काठमाडौँ, असार ५ गते । काठमाडौँ, असार ५ गते । प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ । मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकिएसँगै बिहीबार विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तावमा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

विधेयक पारितअघि खर्च कटौतीका २० वटा प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । विनियोजन विधेयक पारित भए पनि बजेटसँग सम्बन्धित दुई आश्रित विधेयकको पारित प्रक्रिया भने बाँकी छ । आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाबाट विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृतिका चरणमा छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । माथिल्लो सदनले १५ दिनभित्र विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने छ । १५ दिनभित्र फिर्ता नभएमा प्रतिनिधि सभाले पारित रूपमै विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट संसद्मा पेस गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनमा चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकको मर्म र भावनामा फरक नपर्ने गरी मुद्रण त्रुटि सच्याउन मात्र विधेयकका प्राविधिक पक्ष मिलाइएको बताउनुभएको छ । विधेयकका अन्तर्वस्तुमा समेत परिमार्जन गरी करका दरहरू हेरफेर भएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री वाग्लेले त्रुटि संशोधन अभ्यास विगतमा समेत रहेको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री वाग्ले विधेयकको मर्म अनुसार मुद्रण त्रुटि सच्याइएको बताउनुभएको हो ।

जवाफका क्रममा मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्म र भावनामा फरक नपर्ने गरी मुद्रणका क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटिलाई मिलाइएको मात्र हो । यस्तो अभ्यास यसअघि पनि हुने गरेको माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी नै छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय र योजना आयोगको सचिवालयका शीर्षकमा उठेका प्रश्नमा समेत मन्त्री वाग्लेले जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगततर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पनि जवाफका क्रममा बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन, स्रोत विनियोजन तथा कानुनी एवम् प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्षभन्दा क्रमश: ८४ र १२३ करोडले बढेको पनि मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ससर्त अनुदान प्रदेशमा गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्बले बढेको पनि उहाँको भनाइ छ । राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वको अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । आगामी वर्षका लागि वैदेशिक र आन्तरिक ऋण क्रमश: २४७ र ४१० अर्ब परिचालन गरिने पनि उहाँले सदनमा जानकारी दिनुभयो । सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि २४६ अर्ब खर्च हुने उहाँको भनाइ छ । आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने राज्यका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नका लागि कुनै बाधा व्यवधान नगर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । निजी एवम् संस्थागत विद्यालय तथा अस्पतालबाट सङ्कलित राजस्व दुर्गम र विपन्न समुदायमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि र गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

आगामी वर्षदेखि बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली प्रचलनमा ल्याउने पनि मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । फास्ट ट्र्याक बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्रोत सुनिश्चितता भएको योजना रहेको भन्दै काम भएमा बजेट अभाव नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुकुमवासी बस्ती स्थानान्तरणको कार्यमा सेना परिचालन नभएको समेत बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बस्ती स्थानान्तरण गरेको पनि मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । सुरक्षा प्रबन्धका लागि मात्र सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको प्रस्टीकरण पनि मन्त्री वाग्लेले दिनुभयो । रक्षा मन्त्रालयको आधुनिकीरणका लागि बजेटलाई ६२ अर्बबाट ६५ अर्ब पु¥याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज हुने

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय तहदेखि पाठ्यक्रममा सुधार गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल बनिसकेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । साइबर बुलिङ, साइबर सेक्युरिटीलगायत विषय अहिले पाठ्यक्रममा समावेश भए पनि थप व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । शिक्षाको सुधार देखिन केही समय लाग्ने पनि मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालय मर्ज गर्ने र तह घटुवा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । भौगोलिक दुरी र अन्य आवश्यकताका आधारमा सरकारले रणनीति लिने पनि उहाँको भनाइ छ । आठ अर्ब ६० करोड रुपियाँको छात्रवृत्ति सरकारले व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म छात्रवृत्ति कार्यक्रम निरन्तर रहेको उहाँको भनाइ छ । छात्रवृत्तिको रकमको औचित्यका विषयमा सरकारले थप अध्ययनको नीति लिएको पनि मन्त्री पोखरेलले संसद्मा जानकारी दिनुभयो ।

समावेशी र मातृभाषा शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गरेर विद्यालय सञ्चालनको नीति सरकारले लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश तहबाट एसइई सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको पनि पोखरेलको भनाइ छ । उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्तन र सिपसँग जोड्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

तीन वर्षमा दस रङ्गशाला

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले तीन वर्षको कार्ययोजनासहितका परियोजना तर्जुमा गरिएको र सोही अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो । तीनबर्से कार्यक्रम समावेश भएकाले साबिकको भौतिकतर्फ पाँच खर्ब तथा साबिकको सहरीतर्फ छ खर्ब ५० अर्बका योजना रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । तीन वर्षको कार्ययोजनासहित कुल बजेट ८८ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने हालको एक लेनको बाटोलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा विस्तार गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । स्तरोन्नति हुने राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाइओभरको संरचना निर्माण हुने पनि मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । सडक सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत १२ अर्ब १९ करोड र भवन निर्माण विभागमार्फत एक खर्ब ७४ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका सबै पालिकालाई सञ्जालमा जोड्ने कार्यक्रम निरन्तर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कृषि सडक, स्थानीय पर्यटकीय सडक तथा औद्योगिक सडकका लागि समेत बजेट व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री लम्सालका अनुसार कृषि सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड, पर्यटकीय सडकमा १० अर्ब ५० करोड र औद्योगिक सडकमा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उपत्यका विकास प्राधिकरणका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले अबको तीन वर्षमा ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई र पाँच वर्षमा ९० प्रतिशतलाई शुद्ध खानेपानीको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । तीन वर्षमा दस वटा फुटबल रङ्गशाला बनाउने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रङ्गशाला निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक

विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारले बजेटमा लिएका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पुनले कानुन नबन्दासम्म अहिले विनियोजन भएको चार अर्ब रुपियाँसमेत खर्च गर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत र कानुन सुधारसँगै बजेट निरन्तर वृद्धि आवश्यक रहेको र नवप्रवर्तनमा कम्तीमा पनि जिडिपीको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

औद्योगिकीकरण र अर्थतन्त्र सुधारका लागि समेत नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । नीतिगत सुधार र परिवर्तनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कानुन र नियमावलीका मसौदा तयारी गरिरहेको पनि जानकारी सभामा उहाँले दिनुभयो । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, आणविक ऊर्जा, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास, जैविक सुरक्षा, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापनलगायतका कानुनको मसौदा तर्जुमा गरी अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको पनि उहाँले सभामा जानकारी दिनुभयो ।

उत्पादन र व्यापारलाई प्राथमिकता

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले वर्तमान सरकारमाथि जनअपेक्षा उच्च रहेको भए पनि सबै अपेक्षा एकै बजेटबाट पूरा नहुने बताउनुभयो । विद्युत् उत्पादन, व्यापार र औद्योगिकीकरणका लागि विगतको तुलनामा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो । कुल एक खर्ब १४ अर्ब बजेटमा प्रसारलाइन निर्माणको कामलाई पनि विगतभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । ऊर्जा खपत र गुणस्तरका क्षेत्रमा अझै कमजोर रहेको बताउँदै उहाँले गुणस्तरीय विद्युत्का क्षेत्रमा मन्त्रालयले काम गर्ने बताउनुभयो ।

आकस्मिक कोषको स्थापना

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा व्यवस्थापन, नागरिक सुरक्षा तथा आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमास्तम्भको पुनर्निर्माण तथा दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणको लगत सङ्कलन कार्यलाई मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । विगतमा अवरुद्ध भएको यो प्रक्रिया पुन: सुरु भई दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगत रूपमा कार्य गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अवैधानिक मार्ग र भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सरकारले आवश्यक कार्य अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । श्रम स्वीकृतिका विषयमा आमनागरिकलाई सचेतना आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले देशगत केन्द्रित भएर रणनीति बनाइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालय मातहतका आपत्कालीन कार्यका लागि १५ करोड रुपियाँको कोषको स्थापना गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सिफारिस कमिटी चाँडै बन्छ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गौतमले शीघ्र न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुन सुधारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धित दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति गठनको प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । शान्ति सम्झौताको २९ वर्षको अवधिमा सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्था र सम्पादन भएका कामको अध्ययन भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्ययनमा आधारित भई प्राप्त सुझावका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउने पनि मन्त्री गौतमले बताउनुभयो ।

विधायनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार आगामी वर्षका लागि विधेयकको प्राथमिकीकरण निर्धारणको कार्य मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको पनि मन्त्री गौतमले बताउनुभयो । असार मसान्तभित्र प्राथमिकता सूची संसद्मा पेस हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा आफ्नो मन्त्रालयले पूर्णतया: पालना गरेको पनि बताउनुभयो । अन्य मन्त्रालयको हकमा समेत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो । अदालतहरूबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको अनिवार्य दायित्व रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभयो । सुशासन प्रवर्धनका लागि कार्य गर्ने प्रहरी जनशक्तिलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई मन्त्रालयले अघि बढाएको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । हिंसा र साइबर अपराध नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलाकेन्द्रित सेलहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीबाट समेत केस ट्र्याकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अपराधमा देखिएका नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न प्रविधिमैत्री कार्ययोजना अघि सारिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिनमा प्रहरी कार्यालय रहेकाले ती कार्यालयसँगको समन्वयमा त्यस्ता जग्गाको स्वामित्व प्रहरीको मातहतमा ल्याउने कार्य अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।