काठमाडौँ — म्यानमारमा सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएको पाँच वर्षपछि आइतबार आम चुनावको पहिलो चरणको मतदान भएको छ । ११ जनवरीमा दोस्रो र २५ जनवरीमा तेस्रो चरणको मतदान हुने बताइएको छ । विश्लेषकहरूले यस चुनावलाई ‘देखावटी’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका म्यानमार विश्लेषक रिचर्ड हर्सीले पाँच वर्षअघि ‘कु’ गर्ने समूहले नै अहिले निर्वाचन गराएकाले सेनाकै हातमा शक्ति कायम रहने बताए । ‘यो निर्वाचन विश्वसनीय छैन,’ एसोसिएट प्रेससँग उनले भने, ‘उनीहरूले यसअघिका निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई यसमा समावेश गरेका छैनन् ।’
म्यानमारको सैनिक सरकारलाई चीन र थाइल्यान्डले प्रत्यक्ष तथा भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई समर्थन कायम राख्न देखावटी चुनाव गरेर सत्तालाई लोकतान्त्रिक र वैध ठहर गराउन खोजिएको स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । ‘वर्षौंदेखिको गैरकानुनी हत्यामा जिम्मेवारहरूलाई यो निर्वाचनले स्थापित गर्ने त्रास धेरैलाई छ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ता जोय फ्रिम्यानले भनेका छन् ।
विपक्षीमाथिको कडा दमन र अलोकतान्त्रिक कदमका कारण म्यानमारमाथि पश्चिमा देशहरूले नाकाबन्दी लगाएका छन् । यहाँका सत्ताधारी जनरलहरूमाथि भ्रमण प्रतिबन्धसमेत छ । पश्चिमा देशहरूले यस निर्वाचनमा आफ्ना पर्यवेक्षक पठाएका छैनन् । चीन, भारत, रुस, काजकिस्तान, बेलारुस, कम्बोडिया र भियतनाम र निकारागुआबाट पर्यवेक्षक आएका छन् ।
यसअघि सेनाले १ फेब्रुअरी २०२१ मा सत्ता हातमा लिएको थियो । आङ साङ सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा धाँधली गरेकाले सन् २०२० को चुनाव नतिजा अवैध रहेको सेनाको दाबी थियो । उक्त षड्यन्त्रका सूत्राधार तथा सैनिक नेता मिन आङ ह्याइंगले यस निर्वाचनलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको अवसर भनेका छन् ।
गृहयुद्धको छायामा मतदान
आइतबार मतदान भइरहेका बेला देशका धेरै क्षेत्रहरूमा विस्फोट र हवाई हमला भएको बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले जनाएको छ । आइतबार बिहान मन्डले क्षेत्रस्थित एक घरमा रकेट हमला भएपछि तीन जनालाई अस्पताल लगिएको यस क्षेत्रका मुख्यमन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन् । यसअघि शनिबार राति अबेर शृंखलाबद्ध विस्फोटले थाइल्यान्डको सीमानजिकै रहेको म्यावाडी टाउनसिपमा १० भन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुगेको थियो ।
आइतबार ३ सय ३० टाउनसिपमध्ये १ सय २ मा मतदान हुँदै छ । बाँकी टाउनसिपमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा मतदान हुनेछ । विद्रोहीको कब्जामा रहेका ६५ वटा टाउनसिपमा भने मतदान हुनेछैन । यसले कम्तीमा २० प्रतिशत जनतालाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट औपचारिक रूपमै बाहिर राखेको छ । सैन्य शासक नै सत्तामा आउने भएकाले ठूलो जनसंख्यालाई मत हाल्न कुनै उत्साह नै छैन । यस निर्वाचनमा ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीसहित कुल ५७ वटा दलहरूले उम्मेदवार उठाएका छन् । अधिकांश उम्मेदवार पूर्वसैनिक वा सेना निकट छन् । पूर्वसैनिकहरूको नेतृत्वमा रहेको युनाइटेड सोलिड्यारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने आकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सदनका दुई चेम्बर, राज्य तथा क्षेत्रीय सभासमेत गरेर कुल ११ सय सिटमा तीन चरणमा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । यसका लागि झन्डै ५ हजारको उम्मेदवारी परेको छ । म्यानमारकी ८० वर्षीया नेतृ आन साङ सुकी र उनको दल यस निर्वाचनमा सहभागी छैन । उनी २७ वर्षे जेल सजाय काटिरहेकी छन् । उनी नेतृत्वको नेसनल लिग पार्टीलाई नयाँ सैन्य नियमअनुसार दर्ता हुन नमानेपछि विघटन गरिएको थियो । अन्य पार्टीहरूले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्सका विश्लेषक अलेम वीरले २०२० का प्रमुख पार्टीहरू अहिले अस्तित्वमा नरहेको बताए । प्रमुख राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू जेलमै छन् ।
सैनिक शासनका ५ वर्ष
दमन र प्रतिरोध : फेब्रुअरी २०२१ मा सत्ता कब्जापछि यहाँ लामो समय लोकतान्त्रिक विचार राख्नेहरूमाथि सैनिक दमन चल्यो । अक्टोबर २०२३ देखि विपक्षी समूहहरूले सैनिक शासनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर संयुक्त प्रतिरोध थालेका थिए । त्यसयता मृतकको संख्या उच्च छ । राजनीतिक बन्दीका लागि स्वतन्त्र सहयोग संगठनका अनुसार २२ हजारभन्दा धेरै मानिसलाई राजनीतिक अपराधमा हिरासतमा राखिएको छ । त्यस्तै ७ हजार ६ सयभन्दा धेरै सर्वसाधारण सुरक्षा फौजले सत्ता कब्जा गरेयता मारिएका छन् ।
द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सुरक्षा फौज र विपक्षी समूहको त्रासमा बाँच्नुपरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयले जनाएको छ । यहाँको सेनाले विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल र विस्थापित व्यक्तिहरूका शिविरहरूमा समेत हवाई हमला गर्ने गरेको छ ।
शरणार्थ : सेनाले सत्ता हातमा लिएयता देशभित्र ५० लाखभन्दा बढी स्थानीय विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ । आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग र सुरक्षाको अभाव छ । सार्वजनिक सेवाहरू अति प्रभावित भएका छन्, देशको आधाभन्दा बढी भागमा बिजुलीको पहुँच छैन र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा अस्पतालहरू सेवाबाट बाहिर छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विस्थापितमध्ये १५ लाख जना देश छाडेर हिँडेका छन् भने ३५ लाख स्थानीय देशभित्रै अन्यत्र बसाइँ सरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो मार राखिन प्रान्तमा छ । जहाँ, झन्डै १७ लाख रोहिंग्या घरबारविहीन भएका छन् ।
आर्थिक प्रगतिमा रोकावट : सन् २०२० देखि म्यानमारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । पछिल्लो ५ वर्षमा जीडीपीको आकार २३.३ प्रतिशतले घटिसकेको छ भने २०२६ सम्म २५ प्रतिशतले घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनुमान लगाएका छन् । यसले अघिल्लो दशकको आर्थिक प्रगति उल्ट्याएको छ । यहाँ मूल्यवृद्धि उच्च छ । विभिन्न देशहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अवैध अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ । जसले बौद्धमार्गीहरूको बाहुल्यता रहेको देशलाई अफिम, हेरोइन र मेथाम्फेटामाइनको प्रमुख वैश्विक उत्पादकमध्ये एक बनाएको छ ।
देशको खुला सिमानामा अवैध क्यासिनो सञ्चालन र मानव बेचबिखन मौलाएको छ । भोकमरी भयावह छ । सन् २०२१ देखि कृषि उत्पादकत्व १६ प्रतिशतले घटेको छ । द्वन्द्व र जलवायु–सम्बन्धित प्रकोप दुवैले कृषि क्षेत्रलाई असर गरेको छ । मलको अभाव, अकासिँदो इन्धनको मूल्य र व्यापार अवरोधका कारण केही क्षेत्रहरूमा चामलको मूल्य निकै बढेको छ । पश्चिमी राज्य राखिन अनिकालको विशेष जोखिममा छ ।
जनशक्ति पलायन : आर्थिक र सुरक्षाको अवस्था नाजुक भएकाले म्यानमारका युवाहरू भटाभट विदेश पलायन भइरहेका छन् । यहाँबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू थाइल्यान्ड जाने गरेका छन् । यहाँ विद्यालय तथा कलेज छाड्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । म्यानमारमै बसेका युवाहरूलाई सरकारले जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गर्ने जोखिम रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
