४ कात्तिक, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका हुन् । जसमा संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनसँगै तीन वटा ऐन संशोधन समावेश छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संसोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राका अनुसार प्रदेश सरकारले संकटग्रत सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माणका लागि प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन भएको छ ।
‘कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने’ प्रावधान अध्यादेशमा छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भने कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ती हुनुपर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेश मार्फत विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद कोषको स्थानमा दुई वटा कोष राखेको उनले बताए । विपद कोष हटाएर ‘राहत तथा उद्दार कोष’ र ‘मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण कोष’ बनाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव अन्जनीकुमार घिमिरेका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ को कमजोरी अध्यादेश मार्फत सच्याइएको छ ।
उनका अनुसार अनुसांगिक मिलाउँदा दफा ८ को उपदफा २०, दुई ठाउँ परेका कारण अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको हो ।
गत ४ असोजमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले ठिक एक महिनापछि आज तीन वटा ऐन अध्यादेश मार्फत सशोधन गरेको हो ।
