नेपाल सरकारले बंगलादेशमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनका लागि छनोट गरी सिफारिस गरेका २२ जनामध्ये १० विद्यार्थीको नाम बंगालदेश सरकारले हटाएको छ।

बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारको छनोटमा सिफारिस २२ मध्ये १० जनालाई किन छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर नदिएको भन्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले कारण खोजिरहेका छन्।  

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सोमबार नेपालस्थित बंगालदेश दूतावासका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीलाई मन्त्रालय बोलाएर १० विद्यार्थीको नाम छात्रवृत्तिबाट हटाइएको विषयमा जिज्ञासा राखेकी थिइन्।

राजदूत चौधरीले यसको कारण छिट्टै पत्ता लगाएर जानकारी गराउने बताएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए। ‘सोमबार मन्त्रालयमा राजदूतसँग भएको छलफलमा मन्त्रीले हामीले सिफारिस गरेका २२ विद्याार्थीमध्ये १० जनालाई के कारणले बंगलादेश सरकारले अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ प्रवक्ता दहालले भने, ‘जवाफमा राजदूतले नेपाल सरकारको कुनै गल्ती नभएको र छनोट प्रक्रिया ठिक रहेको भन्नुभयो। १० विद्यार्थीको नाम किन हटाइयो भन्नेबारे दूतावासले कारण खोजी जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।’

प्रवक्ता दाहालका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई २२ जनाको कोटा दिएको र सबै प्रक्रिया मिलाई छानेर सिफारिस गरिएका २२ जनालाई नै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएकी थिइन्।

शैक्षिक सत्र २०२३÷२०२४ का लागि बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एमबिबिएस (ब्याचलर अफ मेडिसिन एन्ड ब्याचलर अफ सर्जरी) तर्फ १९ र बिडिएस (व्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी) तर्फ तीन गरी २२ विद्यार्थी नाम छनोट गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत काठमाडौंस्थित बंगलादेश दूतावासमा पठाएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले बंगलादेशको कूटनीतिक नोट प्राप्त गरेपछि २२ मध्ये १० जनाको नाम हटाइएको जानकारी पाएको थियो। बंगलादेश सरकारले मेडिकल शिक्षा स्नातक तहतर्फ आफूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारालाई दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते काठमाडौंस्थित बंगलादेश दूतावासको वैशाख १९ को कूटनीतिक नोटसहितको पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। प्राप्त कूटनीतिक नोटमा एमबिबिएसतर्फ नौ र बिडिएसतर्फ एकजनाको नाम हटाइएको जानकारी गराइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रचलित कानुन र विधि अपनाएर छनोट गरेका २२ मध्ये १० जनाको नाम बंगलादेश सरकारले बिनाकारण हटाउँदा उनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको दाहालले जनाए।

बंगलादेश सरकारको यस्तो रवैयाप्रति शिक्षा मन्त्रालय रुष्ट देखिएको छ। विद्यार्थी छनोट गर्ने जिम्मेवारी पाएको चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि आक्रोशित बनेको छ।

बंगलादेश सरकारले शैक्षिक सत्र २०२३÷२४ का लागि बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा पढ्न एमबिबिएसतर्फ १९ र बिडिएसतर्फ तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो। सोहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई २२ जना विद्यार्थी छनोट गर्न भनेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयको पत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनलाइनबाट आवेदन माग गरेको थियो। प्राप्त आवेदनमध्येबाट आयोगले २२ विद्यार्थीको नाम छनोट गरी माघ १४ गते मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए।

‘बंगलादेश सरकारले विद्यार्थी छनोटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दिएको हो। आयोगले पनि आफ्नो मापदण्डमा आधारित भएर समावेशी तवरले विद्यार्थी मेचिङ गरेरै नाम सिफारिस गरेको थियो,’ सदस्यसचिव काप्रीले भने, ‘दूतावासले कसरी नाम काट्यो आयोग आश्चर्यचकित बनेको छ। दूतावासले डिसक्वालिफाइड गरेको हो भने फेरि नाम छनोट गरी पठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने थियो। तर नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिईकन र बिनाकारण १० विद्यार्थीको नाम हटाउनु गलत हो।’

यस विषयमा बंगलादेशका राजदूत चौधरीसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठ, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव काप्री, मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखाका प्रतिनिधि र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए।