नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल र चीनबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा दुई देशीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व ऊर्जा व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको थियो ।
यही चैत १४ र १५ गते भएको छलफलमा नेपालतर्फको पूर्वाधार निर्माण चिनियाँ अनुदानमा बन्ने तर तिब्बततर्फको पूर्वाधार निर्माण स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना आफैँले नै बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसको व्यावसायिक लाभको सुनिश्चितता खोजिएको छ । “यो विषय दुई सरकारबिच निर्धारण हुनुपर्ने विषय भएकाले हामीले तोक्न सकेनौँ, सरकारी तवर (जिटुजी) मा यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ होला,” उहाँले भन्नुभयो ।
चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिआइडिसिए) मार्फत प्राप्त हुने अनुदानले नेपालतर्फ १६ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बन्ने छ । यसको लागत तथा डिजाइनसम्बन्धी समग्र परियोजना प्रस्ताव सिआइडिसिएमा बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । जस अनुसार नेपालतर्फ ५३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालतर्फ १६ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि चीन खण्डमा करिब ८० किलोमिटर बनाउनु पर्छ । चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका झु ग्वाङ्चाओको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले तिब्बततर्फ बन्ने पूर्वाधारको प्रयोग, नेपालबाट प्राप्त हुने विद्युत्को परिमाण, प्रतियुनिट दर, ह्विलिङ चार्जलगायतका विषयमा जानकारी मागेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सो प्रसारण लाइनको प्रयोग नेपालको विद्युत् तिब्बत पु¥याउन प्रयोग हुने भएकाले यसमा नेपाल पक्षको तदारुकता र प्रतिबद्धता उनीहरूले खोजेका हुन् ।
बैठकमा नेपाल पक्षले समकक्षीलाई नेपालबाट लिन सक्ने सम्भावित विद्युत्को परिमाण, त्यस्तो दर तथा ह्विलिङ चार्जको दरसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले उहाँहरूले राखेको जिज्ञासा अनुसार औपचारिक प्रस्ताव पनि मागेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गत असोजमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा सो प्रसारण लाइन चीन सरकारकै अनुदानमा निर्माण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संयुक्त कार्यदलको बैठक अहिले बसेको हो । नेपालको विद्युत् आयात निर्यात भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि विद्युत् क्षेत्रमा साझेदारी कायम गर्न सरकारले यो परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
रातामाटे–केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चार सय केभी क्षमताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको थियो तर चिलिमे हब सबस्टेसनसहित प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेकाले १६ किलोमिटरको यो खण्ड संरचना २२० केभीमै निर्माण गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय रूपले प्रभावकारी हुने देखिएपछि मन्त्रीपरिषद्ले यसलाई पछि क्षमता विस्तार गर्न मिल्ने गरी २२० मै बनाउन अनुमति दिइसकेको छ ।
तिब्बतको जेलङमा पाँच सय/दुई सय केभी सबस्टेसन छ । सोही सबस्टेसनमार्फत नेपाल–चीन विद्युत् आदानप्रदान गर्ने गरी यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । चीनले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत नै विद्युत् प्रवाह गरिरहेकाले पनि सोही क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय लिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो । कोरोना महामारीपूर्व नै यसबारे दुईपक्षीय छलफल सुरु भएको थियो तर महामारीले छलफल नै अवरुद्ध हुँदै आएकामा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणपश्चात् यो विषयले थप गति पाएको हो ।
