तीन नागरिकता र दुई पासपोर्टधारी पद्मप्रसाद पाण्डेय आखिर संसद्को महासचिवमा नियुक्त भइसकेका छन् । तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै नियुक्ति दिलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कस्तो सल्लाह लिए र दिनेले कस्तो सल्लाह दिए भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै मडारिएकै छ ।
पाण्डेयले ०४६ सालमा बनाएको नागरिकतामा २०२६ असोज १५ गते जन्ममिति र ०६६ सालमा बनाएको दोस्रो नागरिकतामा २०३२ पुस २६ गते जनिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले ‘गुन तिर्न’ लिएको बालहठ सामु राष्ट्रपति गलेका छन् । पाण्डेयले ०७६ सालमा अघिल्ला दुवै नागरिकता रद्द गरी तेस्रो नागरिकता लिएका थिए । आफ्नो बचाउमा जति ढिपी गरे पनि ६ वर्ष उमेर घटाएर बनाएको नागरिकता १० वर्षसम्म किन कायमै राखे भन्ने कुरा नै सन्देहास्पद छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ (संशोधनसहित) को दफा २१ (३) मा झूठो वा किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र खडा गरेमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने प्रष्ट छ । पाण्डेयको हकमा भने यो प्रावधान अपवाद बनेको छ । पहिलो राहदानी खारेज नगरी दोस्रो बनाउन पाइने कानुनी व्यवस्था नागरिकता ऐनमा कहीँ–कतै भेटिँदैन ।
नागरिकता मात्र होइन, एकै व्यक्तिले दुई वटा राहदानी बनाउनु पनि कानुनतः आपराधिक कार्य हो । नागरिकता हराए पनि पुरानै नम्बरमा नयाँ प्रतिलिपि नलिएर किन नयाँ बनाए भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै मेटिएको छैन । यसरी नागरिकता र राहदानी विवादमा मिडियाले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि मंसिर २४ मा सिफारिस भएका पाण्डेयको नियुक्तिलाई राष्ट्रपतिले माघ २३ सम्म ‘होल्ड’ मा राखेका थिए ।
थुप्रै कागज र प्रमाणले गरेको पुष्टिलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले निर्दोष रहेको भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न सफल भए । पाण्डेय एमालेनिकट भए पनि कुँवर महान्यायाधिवक्ता हुँदाताका हित्तचित्तका सहपाठी थिए । कुँवरको हठ र जिद्दीका अघि राष्ट्रपति पौडेलको केही चलेन । यससँगै तीन वटा प्रश्न नेपालको फौजदारी अपराधका सन्दर्भमा सधैँका लागि उपस्थित हुनेछन् । जिल्ला प्रशासनमा झुटा विवरण दिनु किर्ते हो कि होइन ? यो अधिकारको दुरूपयोग हो कि होइन ? के अब जतिसुकै नागरिकता र पासपोर्ट बोके पनि कारबाही हुँदैन ?
