मलेशियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय मङ्गलवारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ।
हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराध दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब ४० वर्षसम्मको कारावास हुने मलेशियाका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलका अनुसार मलेशियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सङ्ख्या झन्डै १३ सय रहेको अनुमान गरिएको छ।
मलेशियामा ‘दुई लाख बढी नेपाली श्रमिक पठाउने’ योजनामा प्रगति के नेपालबाट ‘उल्लेख्य सङ्ख्या’मा कामदार लैजाने मलेशियाको सङ्केत
सन् २०१८ यता भने त्यहाँ मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छैन।
गत एप्रिलमा संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो।
मलेशियामा पछिल्लो तीन दशकमा १३ सयभन्दा बढी दोषीलाई फाँसी दिइएको छ।
मलेशिया नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्यमा पर्छ।
गत एप्रिलमा संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँका उप कानुनमन्त्रीले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय रहे पनि यसले अपराधलाई निरुत्साहित नगरेको बताएका थिए।
“मृत्युदण्डले जस्तो नतिजा ल्याउनुपर्थ्यो त्यो ल्याएन,” रामकरपाल सिंहले भनेका थिए।
