वैशाख १३ गते । बागमती प्रदेश सभामा उपनिर्वाचनको मतपरिणामबारे चर्चा भएको छ। प्रदेश सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा उपनिर्वाचनको मतपरिणामबाट परम्परागत दल सच्चिनुपर्ने आवाज उठेको हो।
उपनिर्वाचनको नतिजाले पुरानै तौरतरिका र प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै प्रदेश सभाका सदस्यले सच्चिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकारले प्रदेश सरकारलाई समृद्धिको योजना ल्याउन र नियमित काममा मात्र सीमित नहुन भन्दै परिणाममुखी योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उपनिर्वाचनको मतपरिणामले पनि ठूला दलप्रति निराशा देखाएको छ। परिवर्तन संस्थागत गर्न पनि जनताको जीवनमा रूपान्तरण हुने गरी काम गर्नुपर्छ।”
प्रदेश सभा सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले उपनिर्वाचनले नयाँ सन्देश दिएको बताउँदै बजेट खर्च निराशाजनक रहेकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार आवश्यक छ भन्नुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धिदर अनुमानभन्दा धेरै बढेको र बागमती प्रदेश राजस्वको हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा बढी सबल रहेको भन्दै यथार्थका आधारमा आगामी बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रदेश सभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलले सिन्धुपाल्चोक विपत्ग्रस्त जिल्ला भएको भन्दै प्रदेशभित्रका विपत्का दृष्टिले जोखिमयुक्त जिल्लाको पहिचानका लागि विपत् कोष स्थापना गरी सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापाले मोटरसाइकलमा लगाएको करमा समेत भ्याट लगाइने गरेकाले यसमा सुधार आवश्यक भएको बताउँदै देशमा बनेको मोटरसाइकलको दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो।
बैठक समयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा समेत समयमा प्रदेश सभाको बैठक सुरु नभएपछि तोकिएको समयमै सुरु गर्न माग गरिएको छ। प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले प्रदेश सभाको मङ्गलबारको बैठक दिउँसो २ बजे तोकिए पनि एक घण्टा ढिलो सुरु भएको भन्दै प्रदेश सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभा बैठक बस्ने समय तालिकासहितको क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने भन्दै कहिले छलफल गर्न नभ्याउने, कहिले २ बजे बोलाएर ५ बजे बसे नि हुने प्रथा रोकिनु प-यो। कहिलेकाहीँ समस्याका बेला सूचना जारी गरेर तलमाथि हुने कुरा ठीक हो। यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।” तोकिएको समयमै सभा बैठक बस्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
उहाँले सरकार र समितिले पूर्णता नपाएको प्रसङ्ग जोड्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “समिति नहुँदा कानुन निर्माणमा समस्या हुन्छ।
