सन्दर्भ थियो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग फिल्मकर्मीको भेटघाट । राष्ट्रपति कार्यालयको आयोजनामा भएको जमघटमा पाकादेखि नाम चलेका पछिल्लो छिमलका कलाकार उपस्थित रहे । झण्डै एक घण्टा लामो अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसँग कलाकारले गुनासै गुनासा पोखे ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीदेखि चलचित्र निर्माता संघका पूर्वअध्यक्ष आकाश अधिकारी र चलचित्रकर्मी कल्याण कोषकी संयोजक बसुन्धरा भुसालसम्मले माग र गुनासा राखे । अभिनेत्री भुसालले कोषमा १० करोड रुपैयाँ राख्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दा ताली गुञ्जियो । राज्यले पाका कलाकारलाई नहेरेको भन्दै भुसालले रोष व्यक्त गरिन् ।
बोर्ड अध्यक्ष केसीले चलचित्र ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई तत्काल अघि बढाउनु जरुरी रहेको बताए । बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा तत्काल १० करोड न्यूनतम रकम जम्मा हुनु जरुरी भएको भन्दै केसीले यसले उद्योगमा औषधिको काम गर्ने बताए ।
चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा बनाउनुपर्ने बताए । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा चलचित्र दूत नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने समेत अध्यक्ष केसीले बताए ।
नेपाली फिल्मलाई विदेशी बजारमा लैजानुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै केसीले बजेट नहुँदा बोर्डसामु विदेशमा फेस्टिभल गर्न कठिन रहेको बताए । ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट दुई मुलुकमा फेस्टिभल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै भुवनले नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । बजेट नहुँदा काभ्रे र दोलखास्थित प्रस्तावित स्टुडियो निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
अभिनेत्री भुसालले राज्यले पाका कलाकारलाई नहेरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । राष्ट्रपतिप्रति सम्मान हुँदाहुँदै पनि विगतमा दिइएका पदकप्रति आफूले तिरस्कार गरेको उनले बताइन् । आफूभन्दा कनिष्ठले सम्मान पाएको तर आफू र भुवन चन्दजस्ता अग्रजलाई सम्मान नगरेको भन्दै भुसाल क्रुद्ध बनिन् । भुसाल बोलिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले चाखपूर्वक सुनिरहेकी थिइन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको मनोरञ्जन फोरमका संयोजक तथा चलचित्र निर्माता संघका पूर्वअध्यक्ष आकाश अधिकारीले फिल्म क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त उद्योगले पाउँदै सुविधा दिइनुपर्ने बताए । बैंकिङ कर्जा, भन्सार छुट, पर्यटकीय थलोमा छायांकन, आगामी बजेटमा चलचित्रलाई सम्बोधनदेखि बोर्डलाई स्वायत्त तुल्याउनुपर्ने र चलचित्र ऐन लागु गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत मागहरु सरकारको सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।
