विराटनगर, भदौ १० गते । भारतमा जुट निर्यात रोकिन सक्ने उद्योगीले बताएका छन् । करिब एक सय वर्षदेखिको नेपालको निर्यात व्यापार प्रभावित हुने गरी नेपालबाट भारतमा हुने जुट निर्यात कारोबार रोकिने स्थितिमा पुगेको उद्योगीको गुनासो छ । 

उद्योगीका अनुसार भारतमा नेपालबाट निर्यात भएर जाने जुट तथा यसका सामग्रीमा चार सय प्रतिशत एन्टिडम्पिङ महसुल असुल गर्न सिफारिस भएको छ । यो दर पुनरवलोकन नभए नेपालका जुट उद्योग बन्द हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

एक सय वर्षअगाडि नेपालले भारतसँगकोे निर्यात व्यापार जुट र जुटकै सामग्रीबाट आरम्भ गरेको थियो । मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरमा कच्चा जुटको खेती हुने र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा प्रशोधनपछि भारत निर्यात हुँदै आएको थियो । विसं १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भएदेखि सुनसरी–मोरङ कोरिडोर जुट उद्योग खुल्ने लहर चलेको थियो । जसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालमा मजदुर–किसानदेखि उद्योगी र देशलाई समेत पुग्दै आएको थियो । 

जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार नेपालमा विद्युत् महसुलमा भ्याट, निर्यात अनुदान कटौती भएर उद्योग सङ्कटमा छन् । जसको असर १३ हजार मजदुर र खेती गर्दै आएका सात हजार पाँच सय किसानमा पर्ने छ । 

यही बेला भारतको डाइरेक्टोरेट जेनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डिजिटिआर) एन्टि डम्पिङ ड्युटी शुल्क चार सय प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो । यसको सिफारिसका आधारमा भारतको अर्थ मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरिदिएमा नेपालका जुट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने गोल्छा बताउनुहुन्छ । यो शुल्क आगामी सेप्टेम्बरबाट कायम हुने छ ।  उद्योगी गोल्छाका अनुसार नेपालले यसका लागि संस्थागत पहल गरिदिनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालबाट गत वर्ष १० अर्ब ६६ करोड मूल्यका जुटका सामग्री भारत निर्यात भएको देखिन्छ । यो निर्यात भएको परिमाणमा नेपालसँगै भारत र बङ्गलादेशी कच्चासमेतबाट बनेका सामान हुन् । उद्योगी गोल्छाका अनुसार कोरिडोरका छ उद्योगको जुट बजार भने भारत नै हो । 

भारतले चारदेखि आठ प्रतिशत मात्रै एन्टिडम्पिङ शुल्क असुल्दै आएको थियो । अहिले सिफारिस भएको चार सय प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएमा एक सय वर्षदेखिको जुट निर्यात व्यापार रोकिने दाबी गरिएको छ । स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालका जुट उद्योग भ्याटमा दर्ता नभएको बताउनुभयो । भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगमा खपत भएको विद्युत्मा भ्याट बुझाउनुपर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । भारतमा एउटा निकायले करका दर निर्धारण गर्ने अर्को निकायमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए उद्योग बन्दको घोषणा गर्ने राठीको भनाइ छ ।