जेठ २४ गते । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकार गठन विवादको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले निवेदकले उठाएका विषयवस्तुको निक्र्यौल पूर्ण इजलासबाट गर्नु उपयुक्त रहेको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो । यसअघि अदालतले जेठ ९ गते मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही अदालतमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो । उक्त कागजात प्राप्त भएपछि रिटमा पहिलो पटक सुनुवाइ भएको हो ।
कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की संविधानको धारा १६८(५) अनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्कीले वैशाख ३१ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । कार्कीको विश्वासको मतको प्रक्रियाअघि नै अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २७ गते नै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एक मुख्यमन्त्री बहाल रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई नियुकत गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो । एकै पटक दुई मुख्यमन्त्री रहने परिकल्पना संविधानले नगरेको र प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । कोशी सरकार गठनको विवाद यसअघि पनि सर्वोच्चमा पटक पटक पुगेको थियो ।
