काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन सुरुवात गरिएको दाबी गरेका छन् । नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बन्न नदिन गिरोहहरूले आन्दोलन गरेको समेत उनले सुनाए ।

उनका यी अभिव्यक्ति चिकित्सा स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीप्रति लक्षित रहेको जो–कोहीले बुझ्न सक्छ । त्यसैले डा. केसीले पनि प्रत्युत्तरमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतमाथि माफियाको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

दाबी आ–आफ्नै

मन्त्री बस्नेतले १०० बेड माथिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, पारामेडिक्स, र एमबीबीएस अध्यापन गराउने निर्णयसहित आफूले अब नेपाललाई मेडिकल हब बनाइछाड्ने जिकिर गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीकै पालामा पनि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले ठुला सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, पारामेडिक्स, र एमबीबीएस अध्यापन गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रस्ताव राखेको बताएका छन् ।

यद्यपि बेड पुगेका अस्पतालहरूले मेडिकल शिक्षाका के के विषयमा अध्यापन गराउन सक्छन् भन्नेबारे प्रस्ताव माग गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डा.गोविन्द केसी सुतेकै भरमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देशलाई घाटा भएको मन्त्री बस्नेतको आरोप छ । आन्दोलन गलत हो भन्ने थाहा पाएर पनि चिकित्सकहरूले सहयोग गरेको उनको आरोप छ ।  

यो पनि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको आरोप : वरिष्ठ चिकित्सक केसी मेडिकल गिरोहद्वारा सञ्चालित छन्

चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सातर्फ सिट घटाएको, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न बन्देज, मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पलायन हुन केसीको आन्दोलनले बाध्य बनाएको मन्त्री बस्नेत बताउँछन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने जिकिरसमेत गरे ।

यता डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि मेडिकल माफियाका पक्षमा लबिङ गरिरहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका छन् । 

डाक्टर केसीले आफूमाथि लाञ्छना लगाउनुभन्दा छानबिन आयोग गठन गर्न र वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् । आफू गलत ठहरिए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको केसीले बताएका छन् ।

डा. केसीले ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान २०८० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन नदिइएको आरोप लगाएका छन् ।

यो पनि गोविन्द केसीले मागे स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको राजीनामा

उनले भने, ‘हामी बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ, सरकारले वास्ता गर्दैन किनभने त्यसबाट मन्त्री र माफियाहरू दुवैलाई फाइदा छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले यी चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मापदण्ड नपुगेका र विगतमा ऐन विपरीत सञ्चालन भएका शिक्षालयहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा ऐन विपरीत सम्बन्धन दिलाउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिनु गैरकानुनी भएको उनको आरोप छ । 

स्वागतयोग्य निर्णय : पूर्वउपाध्यक्ष गिरी

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले अहिले भइरहेका १०० बेडभन्दा माथिका अस्पतालहरूको विशेष क्षमता बढाएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नु स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताउँछन् ।

‘यसरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा धेरै पहिलादेखि छलफल हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले अगाडि बढाएको निर्णय व्यवहारमा लागु गर्न सकेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्छ ।’

तर मन्त्री बस्नेतले सरकारको यो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा केही तथ्यहिन विषय उठान गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण भई लागु भएपछि मेडिकल शिक्षा बिग्रिएको, अब ५–६ वर्षपछि डाक्टर, नर्स, पारामेडिक पाउन नसक्ने र स्वास्थ्य जनशक्तिको हाहाकारको अवस्था रहेको बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ वर्षमा जनशक्तिको खडेरी पर्ने भन्ने कुरा आधारहीन रहेको बताए । ‘अहिले जनशक्ति उत्पादनका हिसाबले हेर्दा मेडिकल अफिसर डाक्टर, नर्स धेरै बेरोजगार छन्,’ उनले भने,  ‘नेपालमा जनशक्ति नभएर खडेरी पर्ने कुरा तथ्यमा आधारित भएन ।’

सरकारले दरबन्दी नबढाएका कारण स्वास्थ्यकर्मी अर्थात् डाक्टर, नर्सहरू स्वास्थ्य संस्थामा हाहकार भएको उनको जिकिर छ । ‘जनशक्तिका अभावमा दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्दा समस्या भएको हो, नेपालमा मेडिकल क्षेत्रमा अध्यापन गर्ने संख्या कम भएर स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव भएको भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने,

सरकारले दरबन्दी सिर्जना र शैक्षिक संस्थाको विकास नगरेसम्म समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।  

२०५२ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी खुला गरिएको छैन । नेपालमा जनशक्तिको तीव्र विकास भएको छ । तर, दरबन्दी खुलाउन नसक्दा समस्या भएको उनको जिकिर छ ।

नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण अनुसार नेपाललाई अझै २९ हजार नर्स, ५ हजार चिकित्सक र २२ हजार पारामेडिक्स आवश्यक पर्छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न विदेसिने बढे, स्वदेश रित्तै हुने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने भनाइमा कुनै तुक नभएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । सरकारी निकायको टोलीले स्थलगत अनुगमन पश्चात नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रतिर कुनै नयाँ नर्सिङ कलेज स्थापना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

नर्सहरू बारे र मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा कति रकम जान्छ र विदेशी विद्यार्थीहरूबाट कति मुद्रा नेपाल भित्रिन्छ भन्ने कुरामा सत्य तथ्यबिना हल्ला फिँजाउने समूह सक्रिय रहेको डा.गिरीले बताए ।

डा. गिरीका अनुसार नेपालमा एसइइ पास गरेपछि नर्सिङ पढ्न पाइन्छ । तर, भारतमा प्लस टु पास गरेपछि मात्रै नर्सिङ अध्ययन गर्न पाइन्छ ।

‘अनमी, सीएमए, स्टाफ नर्स, फार्मेसी अध्ययन गर्न देशबाहिर अर्थात् भारततिर जान थाले भन्ने ह्युमर के आधारमा मानिसहरूले फैलाइरहेका छन् ? मलाई अचम्म लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

डा. गिरीका अनुसार प्लस टु पास गरेर नर्सिङ पढ्नका लागि नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी)को इन्ट्रान्स नदिइकन इजिविलिटी पाइँदैन । इजिविलिटी नपाएपछि एनओसी पाइँदैन । इजिविलिटीबिना अध्ययन गरेर नेपालमा फर्किएर काम गर्न पाइँदैन । जसका कारण त्यसरी अध्ययन गर्न जानेको दर घटेको उनको दाबी छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा जारी भइ ०७७ मा नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनको अघि बढेकाले पछिल्लो समय तथ्यबिहीन र आधारहीन कुराले प्राथमिकता पाएको आयोगमा पूर्व उपाध्यक्ष डा.गिरीको गुनासो छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा जारी भई ०७७ मा नियमावली बनेपछि विदेशी विद्यार्थीका लागि २२ सय सिट छुट्याइएको थियो, जसमा ५०० सिट एमबीबीएस अध्ययनका लागि छुट्याइएको थियो । एमबीबीएसमा ४०० जति विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । अझै पनि एमबीबीएसलाई छुट्याएको सिट रिक्त छ । नर्सिङ लगायतका अन्य सिटहरू पनि रिक्त छ ।

गएको तीन वटा शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने क्रममा पहिलो वर्ष करिब ५० जना, दोस्रो वर्ष करिब १५० र तेस्रो वर्षमा ४०० एमबीबीएस पढ्न विदेशी नेपालमा आएका छन् ।

विदेशी विद्यार्थी बढ्दै गए पनि सबै विषयमा भने त्यस्तो आकर्षण नरहेको डा.गिरीले बताए । उनले भने, ‘अलिअलि एमबीबीएस, नर्सिङ, आयुर्वेदमा अध्ययन गर्न आएका छन् ।’ पब्लिक हेल्थ, ल्याब, फार्मेसी विषयमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थी संख्या भने शून्यजस्तै छ ।