आदिवासी थारु समुदायका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी लगायतका नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका छन् । शनिवार ललितपुरमा आदिवासी थारु, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजले आयोजना गरेको साधारण सभामा आदिवासी थारु समुदायका सबै नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका हुन् ।
साधारण सभाको अवसरमा समाजले संवैधानिक समावेशिता, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका बारे गोष्ठी समेत आयोजना गरेको थियो । गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सबैले आदिवासी थारुहरूको अधिकारको लडाइँमा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएकाले सबैले एक भएर यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने वक्ताहरूको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरेका मन्त्री मोदीले आदिवासी थारुको अधिकारको कुनै पनि आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “२०७० सालदेखि नै मैले सांसदको रूपमा लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, संविधान निर्माणको बेलामा थारु समुदायको हक र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनको अगुवाइ म पनि थिए, आन्दोलन सङ्घर्ष समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा नै म थिए” उनले भने, “आदिवासी थारुको अधिकारको लडाइँको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु, आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अधिकारको लडाइँमा मेरो साथ र समर्थन रहन्छ ।”
