निश्चित अवधिका लागि कार्यालय सहयोगी, ड्राइभरलगायतका पदबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करारमा कर्मचारी राख्न कानुनले नै वर्जित गरेको छ । तर, तीनै तहका सरकारले ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्यांकअनुसार यस्ता कर्मचारी करिब ६० हजार छन् । अधिकांश करारकै छन् । संघको तथ्यांकमा यस्ता सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा ३५ हजार छन् । त्यस्तै, संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र संगठित संस्था, समितिलगायतमा करिब पाँच हजार छन् । ६० हजारमा ६ हजार अस्थायी, सात हजार ज्यालादारी र साढे दुई हजार ठेकेदारी (ठेक्कामा लिएका कामदार) कर्मचारी छन् । 

करारको तथ्यांक प्रणालीमा कतै पनि आउँदैन : कमलप्रसाद भट्टराई, प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

करार, ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारीको संख्या हाम्रो प्रणालीमा कतै पनि आउँदैन । कार्यालयहरूले आफैँ करारमा कर्मचारी राख्ने भएकाले मन्त्रालयसँग यसको तथ्यांक हुँदैन ।

करार सेवा नियमहरू, २०२६ को नियम २ मा करारको अवधि दुई वर्ष हुने, आवश्यक परे अर्को दुई वर्षका लागि पुनः एकपटक बढाउन सकिने र विशेष अवस्था परेमा कुनै विशेषज्ञ एकैपटकमा पाँच वर्षसम्मका लागि करार सेवामा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले उनीहरूलाई स्थायी पदपूर्तिजसरी वर्षौँसम्म सेवा–सुविधासहित पालिरहेका छन् । 

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठ ०५६/५७ मा करारमा भर्ना भएका कर्मचारी अझै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताउँछन् । ‘म आफैँ करारमा काम गरेको १४ वर्ष भयो,’ उनले भने । 

निजामती कर्मचारीहरूको खटनपटन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने करारका कर्मचारीको तथ्यांक दिन मान्दैन । जब कि करार सेवा नियमको ‘नियम ४’ मा कुनै व्यक्तिलाई करारमा काममा लगाउन परेमा त्यसरी काममा लगाउनुअगावै काममा लगाउन परेको अवस्था र कारण खोली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई मन्त्रालयसँग त्यस्तो तथ्यांक नहुने बताउँछन् । ‘करारको संख्या हाम्रो प्रणालीमा कतै पनि आउँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयहरूले आफैँ करारमा कर्मचारी राख्ने भएकाले मन्त्रालयसँग यसको तथ्यांक हुँदैन ।’ 

गत ५ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण पठाउन सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालय, आयोग, निकाय, कार्यालय वा अन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, कार्यालय, आयोजनालगायत सबै निकायलाई एकैसाथ परिपत्र गरिएको थियो । त्यसमा कर्मचारीको पद, नाम, श्रेणी, करार दरबन्दी स्वीकृत मिति, नियुक्ति मिति, स्वीकृत गर्ने निकाय, स्वीकृत दरबन्दी संख्या, स्वीकृत दरबन्दीभित्र र बाहिर कार्यरत करारका कर्मचारीको विवरण अर्थले मागेको थियो । तर, त्यो विवरण पूर्ण रूपमा नआएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘सबै निकायले विवरण पठाएका छैनन् र पठाएकाले पनि पूर्ण विवरण पठाएका छैनन्,’ उनले भने । 

स्थानीय तहले करारमा कर्मचारीको तलबमा एक वर्षमै आठ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी गरे

स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारीको तलब, सुविधामा एक वर्षमै आठ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०७८/७९ मा पाँच सय ४३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी सेवा करारमा राखेर तलब–भत्तामा आठ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख ५१ हजार खर्च गरेका जनाएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)का आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण नगरी, ओएन्डएमविनै कानुन प्रतिकूल हुने गरी अधिकांश स्थानीय तहले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका भन्दै यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

पछिल्लो समय प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पनि तल्ला तहमा कर्मचारी पूर्ति भएको, तर त्यसको एकीकृत तथ्यांक यकिन नभएकाले संख्या बढ्ने किताबखाना बताउँछ । प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त भएकासमेत गर्दा एक लाखको हाराहारीमा स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ । 

ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारीचालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर करारबाट सेवा लिन सक्छन् । ओएन्डएम स्वीकृत गरेर त्यसका आधारमा मात्र करारमा भर्ना गर्न पाइन्छ । तर, गत आवमा दुई सय ६९ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी सेवा करारमा नियुक्ति गरी एक अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरे । ‘यो नियमसम्मत देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । 

कानुन, मापदण्ड र घोषणामा मात्र कडाइ, तर व्यवहारमा रोकिएन बेथितिऐनमा मात्र होइन, सरकारले हरेकजसो बजेट, मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड र घोषणाहरूमा करारमा नयाँ भर्ना नगर्ने र भएकालाई कटौती गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, बेथिति भने रोकिएको छैन । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ग) मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘कसैले पनि निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पाएको तलब–भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था पनि उक्त दफामा छ । तर, अहिले पनि ठूलो संख्यामा दरबन्दीकै पदमा करारका कर्मचारी भर्ना गरिएका जानकारहरू बताउँछन् । 

स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाहलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति करारमा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेर मात्रै यसरी करार गर्न पाइन्छ । तर, स्थानीय तहहरूले यस्तो व्यवस्थालाई कुल्चेर स्थायी दरबन्दी पूर्ति नगरी वा तिनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका छन् । 

०७७ मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्डले पनि सार्वजनिक निकायको स्वीकृत दरबन्दीभित्रको कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकको पदमा बाहेक ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गर्‍यो । ०७८ असोजमा त्यो मापदण्ड खारेज गरेर अर्थले नयाँ मापदण्ड जारी गर्‍यो । त्यसले सार्वजनिक निकायको स्वीकृत दरबन्दीका कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकको पद र वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएकाबाहेक ज्यालादारी वा करारमा कामकाजमा लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट रिक्त पदपूर्ति गर्न सकिने अवस्था रहेमा त्यस्ता पदमा करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त नगरिने व्यवस्था पनि त्यसमा छ । 

कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था पनि दुवै मापदण्डमा छ । करारमा नियुक्ति गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने, मासिक रूपमा पाउने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम तथा नियुक्ति हुने अवधिसमेत स्पष्ट तोकेर नियुक्ति गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था मापदण्डमा थियो । 

६ महिनाका लागि मात्र अस्थायी निुयक्ति गर्न पाइने, यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनलाई गराउनेलगायत निजामती सेवा ऐनका व्यवस्था पनि पालना भएका छैनन् । जसकारण यसको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । 

सरकारले ०७५/७६ को बजेटमा स्वीकृत दरबन्दीबेगरका सेवा करारका कर्मचारीका लागि बजेट विनियोजन नै रोकिदिएको थियो । जसका कारण ०७५ साउनदेखि सेवा करारको सम्झौता नवीकरण नभएपछि ठूलो संख्यामा रहेका अस्थायी तथा करारका जनशक्ति कामविहीन हुन पुगे । तर, तिनको दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारले निर्णय नै गरेर बजेटको घोषणा कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो । 

आगामी आव ०८०/८१ को बजेटमा पनि सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, विगतका अभ्यास हेर्दा यसको कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । 

करारका कर्मचारीको माग– आफूहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने, नभए ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ 

करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले भने एकपटकका लागि आफूहरूलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसो नभए निश्चित मापदण्ड बनाएर जीवनयापन गर्न सक्ने गरी ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर बिदा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

सामाजिक सुरक्षामा आबद्धताको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । यो माग उनीहरूले संघीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म पुर्‍याएका छन् । 

यसका लागि उनीहरू संघर्षरत छन् । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ लामो समय करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई सरकारले स्थायी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अस्थायी, ज्यालादारी, करार, ठेकेदार अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यसका लागि सरकारले उनीहरूको योगदान र भविष्यको सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ ।’ 

राज्यले करार, ज्यालादारीमा भर्ना लिएर, नवीकरण गर्दै अन्तिममा उनीहरूलाई अलपत्र पार्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘यहाँ ०५६/५७ देखि कर्मचारीहरू करार, ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘२० वर्ष पुगेपछि त पेन्सन पुग्छ नि ! हामीलाई व्यवस्थापन गरेर सरकारले स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया थालोस् ।’ 

साथीहरू ०५६ देखि करार, ज्यालादारीमा छन् : काशीराज श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ

अस्थायी, ज्यालादारी, करार, ठेकेदार अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो । तर, यसका लागि सरकारले उनीहरूको योगदान र भविष्यको सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । राज्यले करार, ज्यालादारीमा भर्ना लिएर, नवीकरण गर्दै अन्तिममा उनीहरूलाई अलपत्र पार्न मिल्दैन । यहाँ साथीहरू ०५६/५७ देखि करार, ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् । २० वर्ष पुगेपछि त पेन्सन पुग्छ नि ! हामीलाई व्यवस्थापन गरेर सरकारले स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया थालोस् ।

आफैँले खटनपटन गर्ने स्थायी कर्मचारीको विवरणसमेत छैन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग

तथ्यांक नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल, सेवा प्रवाह लथालिंग 

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र २९ वटा कार्य पर्छन् । ती अधिकार क्षेत्रभित्र प्रशासकीय अभिलेख र तथ्यांक, संघीय कर्मचारी निकायसम्बन्धी कार्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयलगायत छन् । तर, मन्त्रालयसँग आफैँले खटनपटन गर्ने स्थायी कर्मचारीको समेत पूर्ण विवरण छैन । विवरण नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र सेवा प्रवाह लथालिंग छ । 

कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्नैपर्छ : पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

कर्मचारीको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ । अब मन्त्रालयले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउन भन्नुपर्‍यो । तलबी प्रतिवेदन नभएसम्म भुक्तानी हुँदैन भन्नुपर्‍यो ।

मन्त्रालयले पटक–पटक विवरण माग्दासमेत मातहतका निकायले अटेरी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्रालयले गत २९ जेठमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका सबै संघीय निकायसँग कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयले भने पनि मातहतका निकायबाट पूरै विवरण आएन ।

देश संघीयतामा गइसके पनि तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्रालयसँग को कर्मचारी कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने एकीकृत जानकारीसमेत छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई सबै विवरण नआइसकेको बताउँछन् । ‘विवरणहरू केही प्राप्त भएका छन्, केही हुने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘समय बाँकी भएकाले आउला ।’ मन्त्रालयले विवरण पठाउन कर्मचारीको नाम, कर्मचारी संकेत नम्बर, पद, सेवा/समूह/श्रेणी, सरुवा मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी/फाजिल र रिक्त संख्या भर्नुपर्ने गरी ढाँचा नै दिएको थियो । मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय र निकाय गरी ४० ठाउँमा पत्राचार गरेको थियो । 

मन्त्रालयले यसरी विवरण पढाउने भनेको पाँच महिनामा पाँचौंपटक हो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित र प्रशासन सुधार गर्ने भन्दै मन्त्रीको निर्देशनमा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले पहिलोपटक २७ माघमा यस्तो विवरण पठाउन पत्राचार गरेका थिए । त्यसयता प्रायः एउटै र उस्तै व्यहोराको पत्राचार ३० फागुन, २८ वैशाख, ३ जेठमा पनि गरिएको थियो । 

कर्मचारीको अद्यावधिक अभिलेख नरहनुमा धेरै कारण छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलो–कर्मचारी सरुवा प्रणाली भद्रगोल छ, जसले अभिलेख अद्यावधिकमा समस्या छ । कसको कहिले सरुवा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । सरुवाको निर्णय भए पनि स्वार्थ, शक्ति र पहुँचका आधारमा तुरुन्तै रद्द हुने, एउटै कार्यालयमा दुई जनाको सरुवा हुने जस्ता समस्या छन् । 

स्थानीय तहसम्म पनि मन्त्रालयले आफ्नो लगाम छाडेको छैन । प्रमुख प्रशासकीयबाहेक स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा संघले गर्र्दैन । यही प्रमुख प्रशासकीय पनि संघले सरुवा गर्नु उचित नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, मन्त्रालयले एकमुष्ट निर्णय गरेर ‘दोहोरो सहमतिका आधार’मा सरुवाको छिद्रबाट विगतदेखि नै बेलाबेलामा स्थानीय तहमा अन्तर तह सरुवा गरिँदै आएको छ । भलै, केही समययता भएको छैन, तर त्यस्तो सरुवाका लागि मन्त्रालयमा दुई हजारका हाराहारीमा निवेदन छन् । अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको पनि पालना भइरहेको छैन । 

काज सरुवा, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, कामकाज, फाजिल इत्यादि पनि यसका समस्या हुन् । कानुनमा तीन महिनासम्म काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कतिपय कर्मचारी वर्षौंसम्म काजमा छन् । भनेको ठाउँमा सरुवा नहुँदा रमाना नलिनेको संख्या पनि उस्तै छ । कामकाजका नाममा एउटा कार्यालयको कर्मचारी वर्षौंदेखि अर्को कार्यालयमा कार्यरत् रहेको उदाहरण पनि धेरै छन् । 

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई कर्मचारीका गतिविधिबारे अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक र चुस्त बनाउने प्रणालीको विकास नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । यसमा काज सरुवा, रमाना नलिने, फाजिलका कर्मचारी लगायत पनि समस्याका रुपमा रहेको बताउँछन् । यसका लागि कार्यालय प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने/बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अब यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रालयले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउन भन्नुपर्‍यो । तलवी प्रतिवेदन नभएसम्म भुक्तानी हुँदैन भन्नुपर्‍यो ।’ 

तथ्यांक नहुँदा भद्रगोल 

सेवा समूह सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र अवकाशसम्बन्धी काम केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सिपिए) ले गर्छ । मन्त्रालय विवरण अद्यावधिक नगराउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र सेवा प्रवाह लथालिंग भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउ“छन् । निजामती किताबखानाका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे प्राप्त भएका पत्र र जानकारीका आधारमा किताबखानाका विवरणहरू अद्यावधिक हुने बताउँछन् । कर्मचारी संख्या, पद, कार्यरत् रहेको कार्यालय जस्ता विवरण किताबखानाको ‘पिआईएस’ प्रणालीमा हुने उनी बताउँछन् । ‘तर, सरुवा हुने कर्मचारीले अटेरी गरेर रमाना लिएन भने त्यो र काजको जानकारी हामीलाई हुँदैन,’ उनी भन्छन् । तर, विभाग प्रणाली सुधारमा लागिरहेको उनको भनाइ छ ।