वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार तथा नागरिकमध्ये एक हजार ३० जना विदेशी जेलमा छन् । मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको आप्रवासी ‘नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन २०७९’ मा सो संख्याका नेपाली विदेशी जेलमा रहेको तथ्यांक उल्लेख छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/७७, ०७७/७८ र ०७८/७९ को तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

आयोगको गत आवसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा दुई सय ६० नेपाली नागरिक जेलमा छन् । मलेसियाको जेलमा दुई सय २३, कुवेतमा एक सय ६८, साउदी अरबमा एक सय ५३, हङकङमा ८८, कतारमा ४५, थाइल्यान्डमा २७, जापानमा १५, ल्हासामा १२, दक्षिण कोरियामा आठ र अन्य मुलुकका जेलमा ३१ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मलेसियाको जेलमा रहेका दुई सय २३ मध्ये ४६ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । एक सय एकजनाको मुद्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएका ६९ जना विभिन्न जेलमा छन् । सातजना जेल सजाय पूरा गरी मलेसियाको डिटेन्सन सेन्टरमा छन् । जेलमा रहेकामध्ये ८९ जना नेपालीलाई फौजदारी मुद्दा लागेको छ । ५९ जनामाथि मलेसियाको इमिग्रेसन नियम तोडेको मुद्दा लागेको छ । २८ जनालाई कम्पनीको नियम तोडेको मुद्दा लागेको छ । २३ जनालाई हत्या र दुईजनालाई अपहरणको मुद्दा लागेको छ । सातजनालाई अन्य विभिन्न मुद्दा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले विभिन्न मुलुकका दूतावासलाई पत्राचार गरी नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरेको थियो । पत्राचार गरेको दूतावासमध्ये २७ वटाले मात्रै प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दूतावासले दिएको प्रतिक्रियाअनुसार कुवेतको जेलमा रहेकामध्ये ४३ जना महिला छन् । ५१ जना जेलमा छन्, ८३ जना डिटेन्सन सेन्टरमा र ३४ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

साउदी अरबको जेलमा रहेकामध्ये तीनजनाले मृत्युदण्ड सजाय पाएका छन् । थाइल्यान्डको जेलमा रहेकामध्ये तीनजना महिला छन् । उनीहरूलाई लागुऔषध ओसारपसारको मुद्दा लागेको छ । उनीहरूलाई थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनामका दलालले थाइल्यान्ड पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, इजरायलमा केयर गिभर भिसामा गएकी सुनसरीकी जमुना पनि जेलमा परेकी छिन् । उनलाई दूतावासले संरक्षण प्रदान गर्ने भएको छ ।

विभिन्न मुलुकको जेलमा परेका नेपाली नागरिकमध्ये ४१ जनालाई मृत्युदण्ड सजाय दिइएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगमा प्राप्त दूतावासको प्रतिक्रियाअनुसार साउदी अरबमा २४ जनाले मृत्युदण्ड सजाय पाएका छन् । मलेसियामा १४, युएईमा दुई र कतारमा एकजनाले मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन् ।

कुवेतमा सबैभन्दा बढी कामदार पीडित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूको तथ्यांकअनुसार कुवेतमा रहेका नेपालीमध्ये गत वर्ष सात हजारजनाले आफू पीडित भएको भन्दै उजुरी गरेका थिए । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा ६ हजार नेपाली कामदारले उजुरी गरेका थिए । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा पाँच हजार सात सय ६५ जना नेपाली कामदारले उजुरी दिएका थिए । युएईमा तीन हजार पाँच सय, कतारमा दुई हजार तीन सय ८६, ओमानमा दुई सय ९७ जनाले उजुरी दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

कुवेतमा रहेको कामदारमध्ये धेरैले कम्पनीविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । कम्पनीले जबर्जस्ती काम लगाउने गरेको, लामो समय काममा लगाउने गरेको, पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, जहाज टिकट नदिएकोलगायत उजुरी दिएको प्रतिवेदनमा छ । 

त्यस्तै, साउदी अरबस्थित दूतावासमा आउने उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको छ । कम्पनीले समयमा अस्थायी बसोवासको कागजपत्र (अकामा) उपलब्ध नगराउने, आपत् पर्दा पनि घर जान बिदा नदिने, लामो समय काममा लगाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काममा लगाउनेलगायत उजुरी परेको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा भने कम्पनीले सेवा–सुविधा नदिएको उजुरी दिने गरेका छन् । मलेसियामा नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्ने हुँदा उनीहरू बिरामी भएमा उपचार नपाउने, चाहेको समयमा नेपाल फर्कन नपाउनेलगायत उजुरी दिएको प्रतिवेदनमा छ ।

विदेशका विभिन्न जेलमा परेको नेपाली नागरिकले कानुनी उपचार पाउँदैनन् । विभिन्न आरोपमा जेल परेका नेपालीले आफ्नोतर्फबाट सम्बन्धित मुलुकको अदातलमा मुद्दा लड्न वकिलसम्म नपाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जेलमा परेकामध्ये ७.२ प्रतिशतले मात्रै कानुनी उपचार पाउने गरेका छन् । 

दूतावासले दिएको जानकारीअनुसार साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावसाले ६७ जना जेलमा परेका नेपालीलाई कानुनी उपचारका लागि सहयोग गरेको थियो । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले एकजना पीडितलाई सहयोग गरेको जानकारी दिएको छ । बेलायतले तीनजना आरोपितलाई सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा छ । रसियाले तीन, मलेसियाले आठजनालाई सहयोग गरेको बताएका छन् । जब कि ९३ प्रतिशतले भने कुनै कानुनी उपचार पाएका छैनन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कतिपय नेपाली नागरिक अपराधविनै जेलमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कानुनी उपचारमा पहुँच नहुँदा अनाहकमा सजाय भोगिरहेका हुन्छन् । चेतना र सम्बन्धित मुलुकको कानुन थाहा नहुँदा सामान्य गल्तीमा पनि नेपाली जेलमा पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, उनीहरूका तर्फबाट कसैले पनि कानुनी लडाइँ नलडिदिने हुनाले निर्दोष कामदारले सजाय भोगिरहेका हुन्छन् ।

नेपालले आफ्ना नागरिकका तर्फबाट कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ

कमल थापा क्षेत्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख, मानव अधिकार आयोग 

जेलमा परेका जोसुकैले कानुनी लडाइँ लड्न पाउनुपर्छ । अदालतले दोषी ठहर गरेमा सोहीबमोजिम सजाय पाउँछन् । तर, आरोपितले आफ्नोतर्फबाट बोल्न पाउनुपर्छ । नेपालको जेलमा यो सम्भव भए पनि विदेशको जेलमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा यो सहज हुँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले नै यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । कतिपय निर्दोष व्यक्ति पनि जेलमा परेका हुन्छन् । कानुनी लडाइँ लड्न पाए भने उनीहरूले सफाइ पाउन सक्छन् । 

जेल परेका कामदारको कानुनी लडाइँका लागि सहजीकरण गर्छौैँ

डा. द्वारिका उप्रेती, कार्यकारी प्रमुख, वैदेशिक रोजगार बोर्ड

विदेशमा जेलमा परेका नेपालीका तर्फबाट कानुनी लडाइँ लड्न ठूलो बजेटको व्यवस्था छैन । तर, सामान्य खर्च गरेर वकिल राखिदिन सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बोर्डमा त्यस्तो खबर आएमा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासलाई पत्राचार गरी वकिलको व्यवस्था गर्न पहल गर्छौैँ । तर, बलात्कार, हत्या, लागुऔषधलगायत आरोप लागेको केसमा केही गर्दैनौँ ।