काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको बागडोर सम्हालेको तीन महिना पुग्यो।
विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति र कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी देखिएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप छ। प्रत्यक्षतर्फ एक मात्रै सिट जितेको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीको मन्त्रीमण्डलमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीबाट एक–एक जना सदस्य छन्।
तीन दलीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो। सत्ता साझेदार तीन दलसँग २१ सांसद छन्। तीमध्ये माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेससँग छ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग तीन सांसद छन्। कर्णालीमा तीन महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाउनुको पछाडिको कारण कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने हो। मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रले चार र समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ। यसो गर्दा कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीबाहेक एउटा मन्त्रालय पनि पर्दैन।
कांग्रेस माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा ल्याउने कसरतमा छ। यसो गर्दा कांग्रेसलाई दुईवटा मन्त्रालय भाग पर्छ। सरकारमा सहभागिताका विषयमा यो तीन महिनाको अवधिमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक तीन पटकसम्म बस्यो। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय संख्याको टुंगो नलाग्दा माओवादी केन्द्रले एकजनालाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ।
माओवादीका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन्। समाजवादीका कर्णाली प्रदेशसभामा तीन सांसद छन्। तीनैजना मन्त्री हुन चाहन्छन्। माओवादीसँगै समाजवादीलाई मिलाउनु मुख्यमन्त्रीका लागि अर्को समस्या छ। नागरिक दैनिकबाट
