एस् ए टी भी १ चैत, काठमाडौँः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक माग पुर्याउन भारतबाट ल्याउने बिजुली आइतबारदेखि १२ घण्टा मात्रै आयात गर्न पाइने भएको छ । अहिले दैनिक २० घण्टा बिजुली आयात गर्दै आए पनि आइतबारदेखि १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात गर्न पाइने भएको हो ।
हिउँदमा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटेर बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गरिँदै आएको छ ।
‘भारतलाई मार्च १६ देखि लागू हुने व्यवस्थालाई केही समय बढाउन आग्रह गरेका छौं, भारतसँग छलफलमै छौं,’ घिसिङले भने, ‘भारतको विद्युत् मन्त्रालयले छलफल गरेर जानकारी दिने बताइएको छ ।’ भारतसँग सकारात्मक छलफल भइरहेकाले स्वीकृति मिल्ने उनको भनाइ छ । जलाशययुक्त आयोजना नभएकाले अझै केही वर्ष हिउँदमा भारतबाटै बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको घिसिङले बताए ।गत मंसिरमा हिउँदयाममा बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिँदा भारतले मार्च १५ (चैत २) सम्म दिनको २० घण्टा र मार्च १६ देखि जुन ३० सम्म सोलार आवर (बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म) मा मात्रै आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । मार्च १६ (चैत ३) पछि दैनिक २० घण्टा बिजुली आयात गर्न दिन भारतलाई आग्रह गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
नेपालले चाहेका बेला बिजुली लिने गरी नयाँ दर तोकिएको र त्यो दर भारतबाट आयात गर्दा र भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने प्राधिकरणले बताएको छ । सन् २०२५/२०२६ का लागि गत फेब्रुअरी १३ मा बसेको पीईसी बैठकले बिजुलीको प्रतियुनिट दर तोकिसकेको छ ।
बैठकले १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आयात–निर्यातको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा), ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने खरिद–बिक्री हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनको प्रति युनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकिसकेको छ । उक्त मूल्य आगामी अप्रिलदेखि लागू हुनेछ । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छैन ।
मार्चभित्रै स्वीकृत नभए अप्रिलदेखि लागू नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । यही विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् । छिमेकी मुलुकमा बिजुलीको आयात–निर्यात लगायत सम्पूर्ण अख्तियारी २०७७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बिजुली आयात–निर्यातको मूल्यमा सहमति गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार मुलुकको आन्तरिक माग १९०० मेगावाट छ । स्वदेशी उत्पादन एक हजार मेगावाट र औसत ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गरेर आन्तरिक माग पूरा गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सोलार आवरमा मात्रै बिजुली आयात गर्नुपरेको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्रमा साँझ बिजुली कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने घिसिङको भनाइ छ ।
हरेक वर्षको हिउँदमा अपुग बिजुली आयात गर्न भारत र नेपालबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता छ । भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट ल्याइने बिजुलीको सम्झौता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सन् २०२५ का लागि गत मंसिरमा नवीकरण गरिएको थियो ।
त्यस बेला पनि पिक आवरमा बिजुली नदिने सर्तमा भारतले नवीकरण गरेको थियो । भारतले ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ६ सय र टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट गरी कुल ६५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन २०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो ।
पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । हरेक वर्ष भारतले एक वर्षभरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि पछिल्लो पटक भारतले म्याद सकिनुभन्दा तीन दिनअघि (२०८० चैत १५) मात्रै तीन महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको थियो । यस पटक भने आगामी जुनसम्म अनुमति नवीकरण गरिदिएको थियो ।
भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीईसी) बाट नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपालले महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली पाइन्छ । सन् २०२४ का लागि मार्च ११ मा बसेको पीईसी बैठकले प्रसारण लाइनको संरचनाअनुसार आयात–निर्यात हुने १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) तोकेको छ ।
बैठकले ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य पनि प्रतियुनिट दर ८.६५ भारु (१३ रुपैयाँ ८४ पैसा) तोकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले पिक आवरमा १५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भारतको प्रतिस्पर्धी बजार, महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र पीईसीअन्तर्गत हुने व्यापारबाहेक पनि सुक्खायाममा २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न गत असोज १७ मा द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट प्रतियुनिट भारु ७.५ का दरले २ सय मेगावाट र टनकपुर प्रसारण लाइनबाट ३० मेगावाट बिजुली चौबीसै घण्टा (आरटीसी–राउन्ड द क्लक प्रणाली) बाट ल्याइने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।
यही व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष फेब्रुअरीदेखि मेसम्म विद्युत् आयात गर्ने गरी नेपालको प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच सम्झौता भएको थियो । तर भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उक्त सम्झौताबाट बिजुली आयात गर्न स्वीकृत दिएको छैन । भारतले स्वीकृति नदिँदा बिजुली आयात गर्न नपाइएको घिसिङले बताए ।
गत असोजमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट दिनभर पानी जम्मा गरेर माग उच्च भएका बेला बिहान र साँझमा ४५६ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
