नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको सरदर ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिले ओगट्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गत साता प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा दुईवटा विधि प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नापिएको थियो।

राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६% देखियो भने मुद्रा माग भनिने विधिबाट नाप्दा त्यो ४१.३१% देखियो।

अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा समेटिनुलाई विज्ञहरूले चिन्ताजनक भन्दै सकेसम्म धेरै हिस्सालाई राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्न सुझाव दिएका छन्।

के हो अनौपचारिक अर्थतन्त्र?

नेपालमा ६२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताइन्छ

“कतिपयको बुझाइमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै छायाँ अर्थतन्त्र, गैरकानुनी अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्र वा भूमिगत अर्थतन्त्र भन्ने छ। तर त्यसो होइन,” अध्ययनको अगुवाइ गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले भने।

“अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको कुनै हिसाबले सरकारसँग नजोडिएको अर्थतन्त्र भनेर बुझ्नुपर्छ। नजोडिएको भन्नाले व्यक्तिगत लेखा नम्बरबाट होस् वा कुनै रजिष्ट्रेसनबाट होस् वा कुनै कर तिर्ने विधिबाट होस् – कुनै बाट नजोडिएको भन्ने बुझ्नु पर्छ,” प्राध्यापक अधिकारीले भने।

त्यसको उदाहरण दिँदै उनले कृषिलाई प्रस्तुत गरे।

“कृषि कार्य हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल क्षेत्र हो। तर त्यहाँ मानिसहरू आफ्नै तवरले सक्रिय हुन्छन् अनि सरकारसँग जोडिएका हुँदैनन्। मानौँ कसैले आफ्नै बारीमा साग उमारेर उपभोग गरेको रहेछ भने त्यो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा त जोडिन्छ तर अनौपचारिक मै रहन्छ। किनकि कृषि उत्पादन गर्दा दर्ता गर्नु पर्दैन वा त्यस बापत कर वा राजस्वका विषयमा जोडिएका हुँदैनन्, कुनै बिमा वा सामाजिक सुरक्षामा समाविष्ट गरिएको हुँदैन,” उनले भने।

नेपालमा ६२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएको ठानिन्छ।

सन् २०१८ मा गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमध्ये ४९.९% दर्ता नभएको उल्लेख छ।

अर्थात् नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बेवास्ता गर्न नमिल्ने हदमा रहेको देखिन्छ।

घरजग्गा क्षेत्रको ‘९९ प्रतिशत’ अनौपचारिक?

विश्वविद्यालयको अध्ययनमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक हिस्सा भएका क्षेत्रहरूमा कृषि, घरजग्गा, खाद्य सेवा मुख्य देखिन्छन्।

त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा ९६ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिकको छ भने घरजग्गा आवास सेवामा ९९ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिकको छ।

नेपालमा कृषि सामान्यतया जीविकोपार्जनका निम्ति गरिने र अनौपचारिक ढङ्गले चल्ने हुँदा त्यसको ठूलो प्रतिशत अनौपचारिक भएकोमा धेरै आश्चर्य नभएपनि घरजग्गाको हकमा अध्ययनको निष्कर्ष अनौठो लाग्न सक्छ।

“अचल सम्पत्ति एवं आवास सेवाको उपभोग र घरजग्गाको कारोबार क्षेत्र अन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता अचल सम्पत्तिका गतिविधिहरू, र घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवाहरू पर्छन्। यस क्षेत्रको प्रकृतिका कारणले गर्दा अधिकांश हिस्सा घरपरिवारले आफ्ना आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवाहरू पर्छन्, जसलाई यस अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मानिन्छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

“त्यसैगरी जग्गा कारोबार वा सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने कर छली ठूलो मात्रामा छ। यो कुरा नेपालमा सामान्य मानिन्छ। जग्गाको खरिद सम्पत्ति लुकाउने माध्यम भएको छ। लुकाइएको सम्पत्ति अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना हुन्छ।”

अध्ययनले उल्लेख गरेका विषयलाई थप प्रस्ट पार्दै प्राध्यापक अधिकारीले यस अध्ययनको सन्दर्भमा घरजग्गा भन्नाले केवल रियलस्टेट मात्र नभइ घरजग्गा वा बस्तीले दिने सेवाको अर्थमा बुझ्नु पर्ने बताए।

“यसको अनौपचारिक हिस्सा किन यति धेरै छ भने जस्तो हामी हाम्रो घरमा बसेका हुन्छौँ। अर्थतन्त्रमा त्यो भनेको सेवा उपभोग हो र राष्ट्रिय लेखामा त्यो समावेश हुन्छ। तर आफ्नै घरमा बसेबापत हामीले कुनै कर त तिर्दैनौँ। यस्तो हिस्सा एकदमै धेरै हुन्छ,” उनले भने।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको छायाँ अर्थतन्त्र, अवैध अर्थतन्त्र वा भूमिगत अर्थतन्त्र भनेर बुझ्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तुलना

कृषि क्षेत्रको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान छ भने घरजग्गा आवास क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान छ।

नेपालको अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादन सरदर ५० खर्ब रुपैयाँ बराबर छ।

यसमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ४० प्रतिशत मान्ने हो भने रकममा त्यो २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ।

यो अनुपात अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको अवस्था न कम न बढी जस्तो देखिएको प्राध्यापक अधिकारी सुनाउँछन्।

“त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय लेखा र मुद्रा मागमा आधारित भएर निकालेको हिसाब स्थानीयस्तरको भएकोले अलि बढी भरपर्दो छ। यसै विधिबाट अरू देशको गणना भएको भए तुलना गर्न सहज हुन्थ्यो। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १७६ देशकै तुलना गर्दा हामीभन्दा बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्का र भुटानमा अझ धेरै देखियो भने भारतमा अलि कम देखियो,” अधिकारीले भने।

नेपालको व्यापार सञ्जाल संसारभरि विस्तार तर लगभग सबैसँग घाटा२६ अक्टोबर २०२३ विदेशी लगानीबारे रोचक आँकडा, धेरै भित्र्याउनेमा अनपेक्षित देशहरू अगाडि३० सेप्टेम्बर २०२३ ‘समाहित गर्न आवश्यक’

अर्थविद्हरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सालाई सकेसम्म कम पार्दै लैजान सुझाव दिएका छन्।

“जानेर वा नजानेर हामीकहाँ ग्रामीण भेगमा कृषि कार्यमा होस् अथवा सहरबजारमा फुटपाथ वा खुद्रा पसल होस्, प्रचलित करको दायरामा नआएका धेरै छन्। त्यसलाई व्यवहारमा कर प्रणालीमा समाविष्ट गराउन जरुरी छ,” पूर्व राजस्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने।

“तर अहिले नेपाल तीन तहको सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा यसको जिम्मेवारी भनेको सङ्घको मात्र पनि होइन। प्रदेश र स्थानीय तह लगायत सबै सरोकारवाला तात्नु पर्छ,” ज्ञवालीको सुझाव छ।

उनले व्यवहारमा हुने विचलनको उदाहरण दिँदै पसलमा सामान किन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर को बिल दिउँ कि नदिउँ भनेर ग्राहकलाई सोध्ने चलन रहेको औँल्याए।

त्यसरी सोध्नु नै ठीक नभएको भन्दै त्यसो गर्दा कर प्रणालीमा आउने स्रोत मासिने गरेको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री देशभित्र बेलाबेला अवैध सुन जफत गरिने अनि क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी समातिने जस्ता समाचारले पनि औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर धेरै गतिविधि भइरहेको देखाउने बताउँछन्।

“मुख्य कुरा त भ्रष्टाचारले पनि अनौपचारिक खालका अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र साथै सरकारका सबै कारोबारहरू सरल, सहज अनि डिजिटल बनाउन सकियो भने अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा भित्र्याउन सकिन्छ,” उनले भने।

पूर्व सचिव ज्ञवालीको विचारमा कर शिक्षा, अनि कर चेतनाको विस्तार गर्दै समयानुकूल कानुनमा सुधारका साथ कडा पालना गराउन सके औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ।