सरकारले २३ वर्ष (१ फागुन ०५७)देखि बन्द रहेको आफ्नो स्वामित्वको हेटौँडा कपडा उद्योग सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सेनाले कपडा उद्योग चलाउने प्रस्तावसहितको कार्ययोजना बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका उच्च अधिकारीलाई ब्रिफिङसमेत गरेको छ । 

सेनाको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले भने– मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय लिन्छौँ

नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ । यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु । अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ  । विगतमा सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो । त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । 

ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेनालाई कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेबारे सकारात्मक देखिएका हुन् । पछिल्लो अध्ययनअनुसार एक अर्ब ९३ करोड सुरुवाती लगानी र वार्षिक ७८ करोड सञ्चालन खर्च आफैँ जुटाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सेना इच्छुक छ । बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू थिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय लिने बताएका छन् । ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ । यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु । अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा स्वदेशी उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जान थालेको पनि बताएका थिए । ‘विगतमा सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो । त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुअघि सेनाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई गत आइतबार रक्षा मन्त्रालयमै ब्रिफिङ गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार वीरगन्जमा आयोजित प्रेस सेन्टरको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका थिए । ‘विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागोलाई चलाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कतिपयलाई निजी र सरकारी सहकार्य (पिपिपी) मोडलमा चलाउने र कतिपय नेपाली सेनालाई चलाउन दिनेबारे निर्णय गरिएको छ । मलाई विश्वास छ, हप्ता १० दिनभित्रै नतिजा आउनेछ ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि गत जेठमा सेनाका उपरथी भोलानाथ बुढाथोकीसहितको टोलीले उद्योगको अवस्था, भौतिक संरचना, यथास्थितिमा सञ्चालन हुन सक्ने–नसक्नेबारे जानकारी लिएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीले जानकारी दिए । सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको कपडा उद्योग चलाउनेबारे सेनाको टोलीले पछिल्लो समय पटक–पटक निरीक्षणसहित अध्ययन गरेको उनले बताए ।

उद्योग सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के थियो सेनाको ब्रिफिङ ?

सेनाले विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भए पनि धेरै मेसिनरी नयाँ नै खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । उद्योगको स्वामित्वमा एक सय ६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको सेनाको बुझाइ छ । ‘नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा बजेट पर्याप्त रहेको’ भन्दै उद्योग चलाउन आवश्यक पुँजी सरकारले दिन नपर्ने र सैनिक कल्याणकारी कोषबाटै खर्चने सेनाले स्पष्ट पनि पारेको छ । 

उद्योगबाट उत्पादित कपडा सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीलाई प्रयोगका लागि बाध्यकारी बनाउन सके बजारको कुनै समस्यासमेत नपर्ने सेनाले जनाएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालनको अनुमति दिए विगतको औद्योगिक साख फर्काउन सक्ने उसको दाबी छ । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयात प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष सेनाले सुनाएको छ ।

सेनाले तीनवर्षे कार्ययोजना बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । तीन वर्षमा करिब २६ लाख मिटर कडा उत्पादन गर्न सकिने आकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मै सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगको स्वामित्व सेनालाई हस्तान्तरण गरिदिए डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरीको छनोट तथा खरिद प्रक्रिया यही वर्षबाट सुरु गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, ०८१/८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्तावित मोडालिटी छ भने ०८२/८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने सैनिक कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगका भवनहरू निजी उद्योगलाई भाडामा

हेटौँडा कपडा उद्योगका अधिकांश भवन अहिले भाडामा लगाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको २७ असार ०७२ मा बसेको बैठकले उद्योगको खाली रहेका जग्गा तथा भवन भाडामा दिन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि ४८.२६ रोपनी जग्गा र यो जग्गामा रहेका आठ भवन विभिन्न आठ निजी उद्योगलाई भाडामा लगाएको छ । 

यसरी स्वीकृति लिनुअघि १८ भदौ ०७१ मै उद्योगले २.७१ रोपनी जग्गामा निर्मित भवन एपेक्स इन्डस्ट्रिजलाई भाडामा दिइसकेको थियो । त्यस्तै, मकवानपुर वेभरेज प्रालि, मदरल्यान्ड एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रिज प्रालि, गढीमाई हाइड्रोमेकानिकल इन्डस्ट्रिज, सहयात्री जिप उद्योग, नाथ फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, लक्ष्मी पेन्ट्स र कुलायन होम एप्लायन्स प्रालिलाई भाडामा दिइएको छ ।

उद्योगको सबै जग्गा १५ निजी उद्योगलाई भाडामा

उद्योगको आवासतर्फको करिब आठ रोपनी जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बलको औद्योगिक सुरक्षा गुल्म बसेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको १४ मंसिर ०७२ को बैठकले उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि २४३.७१ रोपनी जग्गा विभिन्न १५ उद्योगलाई भाडामा दिइएको छ । यी उद्योगले टहरा र पक्की भवन बनाएर औद्योगिक उत्पादन गरिरहेका छन् ।

हाइड्रो मेकानिकल बक्स प्रालिलाई ६.९५ रोपनी, मकवानपुर खाद्य उद्योगलाई ३.०२ रोपनी, नेसनल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ प्रालिलाई ८.७४ रोपनी, फ्याबुलोस म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालिलाई ८.२३ रोपनी, टिएसएन प्लास्टकेयरलाई ४.९८ रोपनी र सी एभरेस्ट एन्ड काइपु नेपाल प्रालिलाई ३२.०२ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको छ । 

त्यस्तै, सनराइज कन्टेनर्स प्रालिलाई १०.०३ रोपनी, थ्री स्टार ग्रुपलाई ५.४६ रोपनी, बिवाइएस हेटौँडा प्रालिलाई ६ रोपनी, हेटौँडा रबर उद्योगलाई पाँच रोपनी, अविनाश एग्स प्रालिलाई ९.७५ रोपनी, साउन एसियन ब्रुअरी प्रालिलाई १०५.३६ रोपनी, सफ्टी हाइजिन प्रालिलाई १२.८८ रोपनी र युनिक प्लास्टिक उद्योगलाई ५.३३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाइएको छ ।

खारेजी र सञ्चालनको नियमित शृंखला

०३२ मा चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक वर्ष ०३५/३६ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । सुरुकै वर्षबाट नाफामा सञ्चालन भएको उद्योग राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन थालेपछि थलिँदै गएर १ फागुन ०५७ मा उत्पादन गर्न छाडेको थियो । त्यसयताका अधिकांश सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न मोडलमा छलफल अघि बढाए पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय मुलुकभित्रकै धागो व्यापारीले समेत हेटौँडा कपडा उद्योग हत्याउने योजना बुन्दै आएका छन् । त्यसैले उद्योगीको स्वार्थअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कसैले चलाउने हिम्मत भने गरेका छैनन् । उद्योगलाई २५ असोज ०५८ मा निजीकरण गर्ने निर्णय भए पनि कुनै उद्योगीले रुचाएका थिएनन् । त्यसपछि ८ पुस ०५९ मा खारेजी गर्ने निर्णय लिइएको थियो । 

०६५/६६ मा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले १८ मंसिर ०६५ मा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गराएका थिए । सोही वर्ष मेसिनरी मर्मत गरी परीक्षण उत्पादनसमेत गरिएको थियो । तर, भरपर्दो उत्पादनको आधार नदेखिएपछि सरकारले करिब एक वर्षपछि ६ कात्तिक ०६६ मा बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सरकारले अन्तिमपटक १२ माघ ०६९ मा उद्योगको जमिन, भवन र मिल मेसिनरीसमेतको मूल्यांकन गरी लिलामी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम सेयर लगानीको रूपमा राख्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।