१५ देखि २५ वर्ष उमेरसमूहका युवायुवतीमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी छ। यसको बढ्दो सेवनबाट युवालाई ‘जोगाउन’ अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँँछन्।
चुरोट र खैनीमात्र होइन, आजभोलि युवामाझ हुक्का र भेप (इलेक्ट्रिक सिगरेट) को सेवन ‘फेसन’ बनिरहेको छ। १५ देखि २५ वर्ष उमेरसमूहका युवायुवतीमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी छ। यसको बढ्दो सेवनबाट युवालाई ‘जोगाउन’ अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँँछन्।
एक तथ्यांकका अनुसार विश्वमा १० लाख २० हजार (१.२ मिलियन) मानिसहरू धूमपान सेवनका कारण बर्सेनि अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार नेपालमा पनि बर्सेनि ३७ हजार ५ सय २९ जनाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोग विश्वव्यापी रूपमै जनस्वास्थ्यका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा चुरोट, खैनी, गुट्खा, भेप, हुक्का आदि पर्छन्। युवा पुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई ‘संस्कार’ कै रूपमा लिन थालिएको भन्दै सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सुुर्तीजन्य पदार्थबाट युवालाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा समेत उनीहरूले यस्तै धारणा राखे । तिनै सरोकारवालाहरूको धारणा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ।
धूमपानतिर युवा किन लागे भनेर अध्ययन जरुरी
- कुमारप्रसाद दाहाल, प्रवक्ता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको नतिजा भनेको क्यान्सर रोगको निमन्त्रणा हो। यसबारेमा सरकारले २०औं वर्षदेखि जनतालाई सुुसूचित गराइरहेको छ। यति गर्दा पनि युवाले चुरोट, गुट्खा, हुक्का किन सेवन गर्छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो छ। हुन त यो यो चार सय वर्ष अगाडिदेखिको सोधखोजको विषय हो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारदेखि हालको नेपाल सरकार कुनैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका विषयमा प्रोत्साहन गरेको छैन। सरकारले चुरोट कारखाना नै बन्द गर्यो। निजी क्षेत्रबाट सूर्य टोबाको कम्पनी चलिरहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको जथाभावी प्रयोग रोक्नका लागि कसलाई कारबाही गर्ने ? उत्पादक, वितरक वा प्रयोगकर्ता ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
युवा मन्त्रालयले युवा युवालाई सशक्तीकरण र रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। युवा मन्त्रालय सीधै टोबाकोको विषयलाई लिएर जनतामाझ जाँदैन। तर पनि यो कुलत हो। यसमा फस्यौं भने जीवन बर्बाद हुन्छ, भनेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर जनतामाझ जान्छौं। अर्को कुरा धूमपान अथवा टोबाको सेवन भनेको कोही कसैले नजानेको विषय होइन। बाजेको पालादेखि बुवा र अहिले नातिले पनि यसको सेवन गरिरहेका छन्।
त्यसैले यसको रोकथाम भनेको ‘तिमीले यो खायौं भने पुरस्कारका रूपमा मृत्यु नै पाउँछौ’ भनेर जनचेतना फैलाउने हो। न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवार टोबाकोको सेवनबाट समस्याग्रस्त छन्। हजुरबुवादेखि नातिसँगै बसेर चुरोट पिउँछन्। त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालैमात्र सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवन गर्न पाइँदैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यसले पनि यसको नियन्त्रणमा धेरै नै भूमिका खेलेको छ। विश्वका अरू देशको अवस्था हेर्दा नेपालमा यसको धेरै नै नियन्त्रण देखिन्छ। सार्वजनिक स्थलमा चुरोटको सेवन निकै कम छ। नेपालमा त चुरोट खासै खाँदैनन् कि भन्ने अवस्था छ।
टोबाकोको प्रयोग हिमाली भेग र श्रमिकहरूमा एकदमै बढी छ। गाउँघरमा किसान र श्रमिकहरू चुरोट नखाई बस्नै सक्दैनन्। चितवनको माडी र ठोरीमा सुर्ती नै धेरै उत्पादन हुने रहेछ। त्यहाँ व्यवसायीले निःशुल्क बिउ दिनेदेखि सुर्ती तयार भएपछि किन्नका लागि पहिल्यै पैसा दिने रहेछन्। तर, दुःखलाग्दो कुरा, त्यहाँ सबैभन्दा बढी क्यान्सर पीडित रहेछन्। हामीले उत्पादनबाट नाफा त खोज्छौं, तर त्यसको असर निकै डरलाग्दो छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेनौं। हामीले फिजिकलभन्दा पनि मानसिक रूपमा सचेत गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।
अहिलेका युवामा एक किसिमको उद्देश्य हुन्छ। अभिभावकले पनि बढी प्रगति खोज्ने प्रवृत्ति छ। युवाहरू बढी स्मार्ट हुन चाहन्छन्। तर आफ्ना कुरा सेयरिङ गर्ने पाटर्नर पाउँदैनन्। पहिलेपहिले एउटै घरमा धेरै बच्चा हुन्थे, एकापसमा कुरा सेयर गर्थे। आजभोलि त्यस्तो अवस्था छैन। कुरा सुन्ने र राख्ने ठाउँँ नपाएपछि युवाहरू सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनतिर अग्रसर हुन थाल्छन्।
टोबाकोको लतको प्रमुख उपचार भनेको ‘सोसियल साइकोलोजी’ हो। पोलिसीसँगै सोसियल साइकोलोजी ट्रिटमेन्टको आवश्यकता छ। बेरोजगारका कारण, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक कारण हुन्छन्। अब हामीले अर्को पक्ष किन खान्छ ? भन्नेतर्पm ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यो पेचिलो छ।
टिनएजलाई फेसन बन्यो
- हरि मैनाली, महासचिव, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च नेपाल
उपभोक्ता अधिकारको कुरा गर्दा हामी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा भन्छौं तर सुर्तीजन्य पदार्थजस्तो कुलत भने जस्तो सेवन गर्दा पनि हुन्छ। यसमा सर्वप्रथम सरकारको नीति कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको हकमा राज्य वा सरकारले यसलाई प्रतिबन्धभन्दा पनि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ।
प्रतिबन्ध गर्दा पनि यो साँच्चिकै प्रतिबन्धित हुन्छ कि हुँदैन त। यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने सामथ्र्य सरकारको छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा प्रतिबन्ध गरिएको वस्तुहरूको आयात अनौपचारिक च्यानलबाट खुल्ला गरिएको समयमा भन्दा बढी हुने गरेको पहिलाका उदाहरण छन्।
हामीले नियन्त्रण गर्ने नीति लिइरहँदा नियन्त्रणको हद कति र राज्यको रणनीति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ। उच्च वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने हो कि न्यून वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने ? विशेषगरी ग्रामीण भेगमा अहिले पनि चुरोटभन्दा पनि खोस्लामा वा सालको पातमा बेरेर बिँडी खाने चलन छ। त्यो पनि सुर्तीजन्य पदार्थभन्दा कम त होइन। यी विशेषमा कानुनले समेट्न सकेको छ कि छैन। सहरमा महँगोमा बिक्ने पदार्थ मात्रै सुर्तीजन्य हुने कि बिँडी पनि हुने कि नहुने भन्ने छ। ग्रामीण क्षेत्रका हाट बजारमा मर्चा, सुर्ती खेलेआम बिक्री हुने गर्छ। यी कुरालाई पनि ऐनले समेट्नु पर्ला जस्तो लाग्छ।
नियन्त्रण गर्ने पक्षमा भने मुख्यतया राज्यको संयन्त्र र अर्को भनेको सचेतना हो। सरकारी निकायको सक्रियताभन्दा महत्त्वपूर्ण सचेतना नै हुन्छ। यो ऐनले पनि यसको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संशोधन गरेर आवश्यक व्यवस्था लागू गर्ने हो।
अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग संस्कारको रूपमा भइरहेको छ। अहिले १२ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीमा हेर्ने हो भने छात्र वा छात्रा दुवैले बराबर रूपमा यसको प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। उनीहरूका अनुसार जसले चुरोट खाएन ऊ हेपिने, पुरातनवादी हुने भन्ने देखिन्छ। हामीले ऐन वा कानुनमार्फत ल्याएका नियन्त्रणका उपकरणहरूलाई समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यस्तै प्रयोग भएका विधिहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर पनि मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सचेतना बढाउनुपर्छ, तर त्यसको मतलव यो प्रयोग नगर यसले ज्यान जोखिममा पर्छ भन्ने थाहा नभएर प्रयोग गरिएको होइन। उनीहरूले टे«न्डको रूपमा प्रयोग गरिएका छन् भने कति अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कारणले पनि प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ। यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर रचनात्मक योजना बनाउनतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
ऐनमा संशोधन आवश्यक
- डा. भक्तबहादुर केसी, प्रमुख स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हाम्रा कानुनहरू छन्। ऐन तथा नियमावली छन्। ऐनमा भएका सबै पक्ष कार्यान्वयनमा फितलो भए भन्ने होइन। ऐनका थुप्रै बुँदा कार्यान्वयन भएका छन्। कार्यान्वयन नभएको भनेको सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गर्ने पाटो हो। ऐनले १२ स्थानलाई सार्वजनिक स्थल भनेर वर्गीकरण गरेको छ।
यसमा पनि केही सार्वजनिक स्थलमा कार्यान्वयनमा भएको छ, जस्तो सरकारी तथा निजी कार्यालय परिसर, सपिङ मल, सार्वजनिक सवारीसाधनमा धूमपान पूर्णतया निषेध छ। विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको एक सय किलोमिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरिँदैन। तर, साना र घरेलु होटल तथा रेस्टुँरामा भने यसको प्रयोग निषेध गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दुई तारेभन्दा माथिका होटलमा भने यसको प्रयोग निषेध नै गरेको पाइन्छ। यस्तै, पार्कहरू सार्वजनिक स्थल भए पनि त्यहाँ पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग रोकिएको छैन।
अहिलेको ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नियमन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षक तोकिएको छ। त्यो पालिकाभित्रको सबै अधिकार उक्त निरीक्षकलाई हुन्छ। केन्द्रीय सरकारले सबै ठाउँँँमा हेर्न नसक्ने भएर स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको हो। यस्तै सार्वजनिकस्थल भनी तोकिएका सम्बिन्धत कार्यालय वा सवारीसाधनको व्यवस्थापकले पनि यसको नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा धूमपान गरेको पाइएमा पाँच हजार जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ। ती स्थानमा धूमपान निषेध गरिएको सूचना टाँसेको हुनुपर्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थअन्तर्गतको कानुन फौजदारी कानुन हो तर सिभिल लको रूपमा आमबुझाइ छ। चुरोट खानु कानुन उल्लंघन होइन यो सामान्य कुरा हो भन्ने बुझाइ छ। सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्दा एक सय रुपैयाँँ मात्र जरिबाना तोकिएको छ। यसलाई सिभिल लको रूपमा हेरिन्छ। त्यसका कारण कानुनमा नै कडाइ गर्नका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमक ऐन, २०६८ कोे पहिलो संशोधन २०७६ ल्यायौं। मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरियो। यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै प्रहरीको भूमिकालाई पनि समावेश गरेका छौं।
तर, त्यो मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता आयो। अब फेरि उक्त ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अब विश्वमा नै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग निषेधमुखी छैन। नियन्त्रण र नियमनमा केन्द्रित छन्।
सुर्तीजन्य नियन्त्रणमा दण्डनीय व्यवस्था चाहिन्छ
डा. जयकुमार गुरुङ, वरिष्ठ अनुसन्धानविज्ञ, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि सरकारका नीति–नियम धेरै नै फितला छन््। अर्कोतिर यसको प्रयोग गर्ने थोरैलाई मात्र नीति नियमबारे जानकारी छ, होला। बिक्रेतादेखि सेवन गर्नेले कुन दायरामा रहने भन्नेबारे जानकारी नै छैन।
टोबाकोको बिक्री गर्ने सम्बन्धी ऐन–कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू लागू भएका छैनन्। जस्तै, यसको बिक्री वितरणका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कति जनाले इजाजत लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् त ? प्रश्न यो हो। यस्तै, १८ वर्ष नपुगेका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
तर यसको पालना भएको छ त ? ऐनका यी प्रावधानको पसलेहरूले कत्तिको हेक्का गरेका छन् ? त्यसको अवलोकन गरिएको छ कि छैन ? अर्को सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, अस्पताल वरपरको एक सय मिटरभित्र बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कति लागू भएको छ ? उल्टै, विद्यालय र अस्पतालको गेटमै सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन बढी भइरहेको छ।
अर्कोतिर सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी निर्देशिका नै पुरानो भयो। अन्तरिम संविधान २०६२/०६३ लाई आधार मानेर निर्देशिका बनाइएको थियो। त्यसबेलाको परिवेश र अहिलेकोमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो। नयाँ निर्देशिका बनाउनैपर्ने भएको छ। पुरानो निर्देशिकाअनुसार नियन्त्रण गर्ने निकाय फितलो भए। हाम्रो समाजको चरित्र नै यस्तो छ कि, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि ‘दण्डनीय व्यवस्था’ मा जानैपर्छ। दण्ड र कारबाहीको व्यवस्था गर्यौं भने मात्रै यसको जथाभावी प्रयोग र सेवनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतलाई भूमिका दिएको छ। तर त्यसले मात्र पुग्दैन। कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा प्रभावकारी टिम बनाएर यसको अनुगमन र नियन्त्रणको काम गर्नुपर्छ। नत्र पहिलाकै निर्देशिकामा तोकिएजस्तो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई औपचारिक जिम्मा दिए जस्तै हुन्छ।
जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भयो। त्यो कुनै चेतना भएर होइन, त्यसको आफ्नै कहानी छ। त्यस्तो विडम्बना काम सरकारले गर्ने हैन। विद्यालय शिक्षामा पनि टोबाकोको विषयमा उपयुक्त पाठ्यसामग्री छैन। ६ र ७ कक्षामा छ। ८ कक्षामा छैन। राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा मात्र राखिएको छ। ९ कक्षाको किताबमा त चुरोटमा ट्याक्सको विषय राखिएको छ। यो विषय त वयष्क व्यक्तिले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। यसमा सुधारको जरुरी छ। अमेरिकामा एउटा प्रयास भएको छ। शिक्षक, अभिभावक र बच्चाको एउटा क्लब बनाएर नजिकबाट उनीहरूलाई कुलतमा फस्नबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नका लागि पाठ्यक्रममा राखिएको रैछ। नेपालमा पनि यस्तो काम सुरु गर्न सक्छौं।
अहिले सामाजिक विवाह, पार्टीहरूमा अभिभावकले बच्चाहरूलाई २, ४ सर्का लिए हुन्छ भन्छन्। त्यहीँबाट लत सुरु हुन्छ। समग्रमा सरकारले जुन नीति नियम बनाएको छ त्यसलाई फलो मात्र गर्दा पनि केही न केही सुधार हुन्छ। तर सम्बन्धित क्षेत्रलाई फोकस गरिनुपर्छ।
