सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरूको जग्गा धेरै समयदेखि रोकेर राख्नु जायज नभएको बताउनुभयो । ६÷७ वर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरूको  जग्गा रोकेर राख्न नहुने बताउँदै उहाँले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ल्याण्डपुलिङ गर्न नसक्ने भए तत्काल निकास दिन निर्देशन दिनुभयो ।  

सहरी विकास मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सुधार गरेर आगामी वर्ष प्रगति वृद्धि गराउने कार्यमा लाग्न मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कोखदेखि शोकसम्मको संरचना निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयले गर्दै आएको बताउँदै उहाँले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढ्न सकिँदैन, कर्मचारीहरूले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्छ ।’

तल्लो निकायबाट निर्माण कार्यका लागि माथिल्लो निकायमा पठाइने फाइलहरू महिनौँसम्म अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो । सहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्न कम्तीमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्न कार्यमा लाग्ने बताउँदै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको क्षेत्राधिकार पनि स्पष्ट पारिने बताउनुभयो ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको नदी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरी कार्य विभाजन गरिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी उहाँले नगर विकास कोषले नगरपालिकामा मात्र नभएर नगराेन्मुख गाउँपालिकासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अब प्रत्येक महिनाको पहिलो साता मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयहरूले गर्ने कामको समीक्षा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।