काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम सुधारका काम हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसयता उक्त जोखिमबाट बच्न नेपालले प्रारम्भिक काम ऐन कानुन निर्माण र ती कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थापना गर्न नसकेकाले अब ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने निश्चितजस्तै भएको स्रोतले बताएको छ । खासगरी वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा र बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने निश्चितजस्तै भएको हो ।

यही असार अन्तिम साता (जुलाई ९ देखि १४ तारिख) क्यानडामा एफएटीएफको वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ । सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा करिब ३० जनाको नेपाली टोली क्यानडा जान लागेको छ । साधारणसभामा नेपाल जस्ता राष्ट्रबारे छुट्टाछुट्टै सत्रमा छलफल हुनेछ । त्यस सत्रको निष्कर्षका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुने र त्यो रिपोर्ट आउँदो असोजमा प्रकाशन हुनेछ । उक्त प्रतिवेदनमार्फत नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको औपचारिक घोषणा हुने स्रोतले बताएको छ । ‘त्यसमा हामी प्रतिरक्षा गरेर ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्ने छौं,’ भ्रमणमा सहभागी हुने एक अधिकारीको दावी छ, ‘हाम्रा केही कमजोरी छन्, त्यसविरुद्ध प्रयास गर्छौं । के हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन ।’

फएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र त्यसको प्रभाव आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारमा कडाई हुने छ । नकारात्मक सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

‘गत फागुनमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको थियो । यसअनुसार तत्कालीन सरकारले ती ऐन पारित गर्न द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा काम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेपछि यस विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कम्तीमा त्यो विधेयक पारित मात्र गरेको भए पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना यस पटक पनि टार्न सकिन्थ्यो । कानुन बनिहाल्यो, कार्यान्वयनमा लान्छौं भन्न सकिन्थ्यो । अब त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ ।’

गत माघमा एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेस गरेयता सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि काम नभएकाले यस पटक ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिने सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ । यसअघि गत पुसमा नेपालको अवस्था मूल्यांकन गरेर फर्किएको एपीजीको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ राख्न सुझाइएको थियो । त्यसपछि पनि गत वैशाखमा एपीजीको टोली स्थलगत मूल्यांकनका लागि नेपाल आएको थियो । त्यतिबेला टोलीले एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र नेपालले पठाएको जवाफसम्बन्धमा दुई पक्षीय छलफल पनि गरिएको थियो । त्यसपछि पनि अनलाइनमार्फत एपीजीको टोली र नेपालका अधिकारीबीच निरन्तरजसो छलफल भइसकेको छ । यस अवधिमा नेपालका अधिकारीहरूले सुधारका लागि प्रयासरत छौं भनेर दाबी गरिरहे पनि उनीहरू आश्वस्त हुने आधार तयार भइनसकेको स्रोतले जनाएको छ । यसरी तयार पारेको एपीजीको अन्तिम प्रतिवेदनउपर एफएटीएफको वार्षिक साधारणसभामा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय हुनेछ ।

यद्यपि एपीजीले एकै पटक नकारात्मक वा कालोसूचीमा राख्दैन । आवधिक मूल्यांकनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ‘ग्रे लिस्ट’ र त्यसपछि मात्र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्ने हो । एफएटीएफको साधारणसभाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने एपीजी प्रतिवेदनको सुझाव पारित गरे पनि सुधारका लागि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय पाउने जानकारहरूले बताएका छन् । ‘ग्रे लिस्टमा परे पनि सुधारका लागि नेपालले निश्चित समय पाउनेछ, तर ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि सुधार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रको छवि नकारात्मक बनिसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण सुरुमै सुधार गरेर ग्रे लिस्टमा पर्नै नपरे राम्रो हुन्थ्यो, दुर्भाग्य हाम्रा नेताहरूमा त्यसतर्फ चासो र प्रतिबद्धता नै देखिएन ।’

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामार्फत उक्त जोखिमबाट जोगाएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘अहिले ग्रे लिस्टको जोखिम उच्च हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार र नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई कत्तिको आश्वस्त पार्न सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आश्वस्त पार्न सकेको अवस्थामा अझै पनि जोगिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक आधारभूत काम पनि नगर्ने अनि एफएटीएफको टोलीलाई आश्वस्त पार्न पनि नसक्ने हो भने यस पटक ग्रे लिस्टबाट जोगिन गाह्रो छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार अहिले ६ वटा कारणले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । तीमध्ये दुई कानुन र कानुन कार्यान्वयन संस्था स्थापनासम्बन्धी छन् भने बाँकी ४ वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन् । अघिल्ला दुई वटामा नेपाल सफल भए पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै कमजोर रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यसकारण पनि एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा एफएटीएफले तोकेका ११ सूचकमध्ये दुई वटामा नेपाल मोडरेट, एउटामा लो मोडरेट र ८ वटामा न्यून छ । जब कि ६ वटा यस्ता सूचकमा न्यून भए त्यो राष्ट्र ग्रे लिस्टमा पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी मापदण्डमा आतंकवादलाई पनि वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने, बिट क्वाइनलगायत डिजिटल करेन्सी नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण, घरजग्गा, क्यासिनोलगायत सम्बन्धमा कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ, जुन अहिले नेपालको हकमा सम्भव छैन ।’ यद्यपि गत माघयता सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिसकेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकारण अनुसन्धान विभागले पनि सेयर बजारमा भित्री कारोबार र केही सहकारी संस्थामा भएको वित्तीय अपराधका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि सन् २०१४ मा उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । पटकपटक प्रतिबद्धता मात्र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि विश्वास गर्ने आधार गुम्ने भएकाले यस पटक नेपाल कालोसूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि नेपाललाई कालोसूचीबाट बचाउनकै लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि

संसद्मा पेस गरेको थियो । ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यही सरकारले उक्त विधेयक अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले फेरि उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय पनि गर्‍यो । त्यसपछि विधेयकउपर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि पेस पनि गरे, तर मंगलबारसम्म विधेयक पारित भएको छैन ।