काठमाडौँ — महिलाले प्रयोग गर्नैपर्ने सेनिटरी प्याड, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बचतको ब्याज र २१औं शताब्दीमा अत्यावश्यक बनेको इन्टरनेटमा पनि सरकारले कर बढाएको छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा लाग्दै आएको करको सीमा बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार दर ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
राजस्व बढाउनका लागि करका नयाँ आयाम खोज्नुको साटो सरकारले आमनागरिकको जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर र कर बढाएको हो । अन्य स्रोतबाट धेरै कर संकलन गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा छुट दिँदै जानुपर्ने कल्याणकारी राज्यको नीतिविपरीत सरकारले उल्लिखित वस्तुमा पनि करका दर बढाएर नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
यसअघि निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । व्यक्तिगत र संस्थापक निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाएको सरकारले बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर भने यथावत् राखेको छ । जसअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा अब ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
निक्षेपबापत पाउने ब्याजमा कर बढाएर सरकारले निक्षेपकर्ताको हितविपरीत काम गरेको पूर्वबैंकर शोभनदेव पन्तले बताए । ‘निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाएर उठाएको रकम सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र त्यसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि लाभ पाउने अवस्था भए सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नागरिकले पेट काटेर जम्मा गरेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजमा कर बढाउने र त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्दा समग्र बचत निरुत्साहित हुन्छ ।’
व्यक्तिले अग्रिम कर कट्टी गरेर पाएको तलबबाट घर खर्च गरेर बचाएको पैसाबाट पाउने ब्याजमा पनि कर लगाउँदा निक्षेपकर्तालाई मर्का पर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए । ‘नेपालमा दीर्घकालका लागि पुँजी आवश्यक रहेकाले सरकारले एक/दुई वर्षभन्दा लामो अवधिको निक्षेपबाट पाउने ब्याजमा कर छुट दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले निश्चित उमेरभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा कर छुट वा कम करको व्यवस्था गर्नॅपर्थ्यो ।’ यद्यपि ब्याजमा लाग्दै आएको कर बढ्दैमा निक्षेप निरुत्साहित नहुने पनि उनको तर्क छ । ‘बचत प्रयोग गर्ने अरू औजार नेपालमा छैनन्, यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीबाहेक अरूमा बचत गर्ने अवसर नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण निक्षेप घट्ने भन्ने हुँदैन । निक्षेपकर्ता मर्कामा परे भन्ने मात्र हो ।’
नेपालमा धेरै पहिलेदेखि निक्षेपमा प्राप्त ब्याजमा कर लाग्दै आएको छ । ०५८ सालमा यस्तो करको दर ६ प्रतिशत थियो । ०६४ मा घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको थियो । अहिले पुनः बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याइएको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ९७ लाख निक्षेप खाता खुलेका छन् भने १८ लाख ४३ हजार ऋण खाता छन् । संख्याका आधारमा निक्षेपकर्ताको तुलनामा ऋणीको अनुपात निकै कम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसै पनि नेपालमा कोभिड संक्रमणपछि जीडीपीमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचतमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ,’ चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ३६.१ प्रतिशत छ ।
यस्तै, ०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत् कम्पनीहरूले विदेशी बैंक वा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि पाँच प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानीमा १० प्रतिशत ब्याज लाग्दै आएको थियो ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क दर बढाएको छ । योसँगै दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक बन्दै गएको इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको हो । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले अप्टिकल फाइबरको अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि १० प्रतिशत लिइँदै आएको अन्तःशुल्क बढ्दा परल मूल्य पनि बढ्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । साथै, सरकारले सीमकार्डको अन्तःशुल्क पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । ‘सरकारले अप्टिकल फाइबर र सिमकार्डको अन्तःशुल्क बढाएपछि सेवा प्रदायकको परल मूल्य बढ्छ,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने, ‘यसको कस्तो प्रभाव पर्छ, हामीले ग्राहकसँग लिने शुल्क वृद्धि होला/नहोला भन्नेबारे अहिल्यै निर्णय गरिसकेका छैनौं ।’ टेलिकमकै अर्का उच्च एक अधिकारीले अब सिमकार्ड र इन्टरनेटको महसुल वृद्धि हुनेमा शंकै नरहेको बताए ।
‘अबको दुई वर्षभित्रमा ७० प्रतिशत भूभागमा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो, सरकारले अप्टिकल फाइबरकै अन्तःशुल्क बढाइदिएपछि विस्तारको काम प्रभावित हुने भएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले एकातर्फ डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने, गाउँगाउँ, वडा तहसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने भनेको छ तर अर्कोतर्फ त्यसलाई चाहिने मुख्य पूर्वाधार फाइबरमा भने कर बढाएको छ । यो मिल्दो भएन ।’ झन्डै एक दशकयताका बजेट भाषणमा सरकारले देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कुरा समेटिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा पनि उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर आफ्नै घोषणाविपरित महतले अप्टिकल फाइबर आयातमा भने करको दर बढाइदिएका छन् ।
सरकारले सबै नागरिकलाई सञ्चारको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति ०७२ र पन्ध्रौं योजनामा समेटिएको सूचना महामार्ग निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थामा देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भनिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारका लागि ०७३ मंसिरदेखि नै सेवा प्रदायकलाई विभिन्न खण्डमा फाइबर बिछ्याउन ठेक्का जिम्मा दिएको थियो । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सन्तोषजनक छैन । ‘परियोजनामा उल्लिखित ६ हजार ३ सय ३१ किलोमिटर फाइबर लाइनमध्ये १ हजार ६ सय ४६ किमिमात्रै जडान भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नीतिगत व्यवस्थासहित प्राथमिकतामा रहेको यस परियोजनाको अपेक्षाबमोजिम कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।’
प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस प्रतिवदेनअनुसार हाल देशमा तारसहितको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड १४ लाख ४७ हजारभन्दा बढी छ । त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकका केबल र एफटीटीएचमार्फत सेवा लिनेको संख्या १ करोडभन्दा बढी छन् । तारसहितको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता ३९.२१ प्रतिशत छँदा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता भने ९३.७१ प्रतिशत छन् । मोबाइलको तुलनामा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा थप भरपर्दो र उच्च क्षमताको हुन्छ । यद्यपि फिक्स्डको तुलनामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सस्तो र छरितो हुन्छ ।
गाउँगाउँमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नॅ व्यवसायका दृष्टिले फाइदाजनक नभए पनि आफूहरू जोखिम मोल्न तयार रहेकै बेला सरकारले कर बढाइदिएको वर्ल्डलिंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘भ्याट १३ प्रतिशत, टीएससी १३ प्रतिशत र रोयल्टी ६ प्रतिशत गर्दा ३२ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर तिर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक ३० प्रतिशत आयकर छँदै छ । इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्र भनिरहँदा सेवा प्रदायकलाई भने करैकर थोपर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई कुनै सहुलियत र सपोर्ट दिइएको छैन । सरकारले इन्टरनेट महँगो भयो भनिरहँदा महँगो हुनुको कारण भनिरहेको छैन । सरकार आफैंले ३२ प्रतिशत कर लिएपछि इन्टरनेट कसरी सस्तो हुन्छ ?’ सरकारले गत वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा पनि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सुरु गरेको थियो । सेवा प्रदायकले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सेवा प्रदायकहरूले चीन, भारत र जापानबाट विभिन्न कोरका अप्टिकल फाइबर आयात गरिरहेका छन् । कोरअनुसार यसको मूल्य फरक हुन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आव ०७९/८० को साउनदेखि वैशाखसम्म कुल ४६ करोड २६ लाख १४ हजार बराबरको २८ लाख २९ हजार ४ सय ४६ वटा अप्टिकल फाइबर बन्डल वा केबल तथा कनेक्टर आयात भएको छ । यसबाट सरकारले १३ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै, चालु आव १० महिनामा १ अर्ब ४ करोड २ लाख ५७ हजार बराबरको १ करोड ५६ लाख ५३ हजार १ सय ९९ वटा सिमकार्ड भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ । त्यसबाट सरकारले १९ करोड ४० लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट ९९ लाख २३ हजार, भारतबाट ३७ लाख, चेक रिपब्लिकबाट १८ लाख र अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत देशबाट सिमकार्ड भित्र्याइएको छ ।
सेनिटरी प्याडको मूल्य अब बजारमा प्रतिप्याकेट ५ रुपैयाँसम्मले महँगिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले तयारी सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार दर १.५ बाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्याड आयातमा भन्सार दर घटाएर १.५ प्रतिशत बनाएका थिए । त्यसअघि यस्तो दर १५ प्रतिशत थियो । स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यक सामग्री भएकाले विलासिताका सामग्री मानेर लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै ०७८ असोजमा महिलाले आन्दोलन गरेका थिए । ‘रातो कर माफ गर’ भन्ने ब्यानरमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन गदै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले प्याडको भन्सार दर ९० प्रतिशत छुट दिँदै १.५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटपछि आयातकर्ता कम्पनीले १.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर तयारी प्याड मुलुक भित्र्याइरहेका छन् तर आयातमा छुट दिँदासमेत सेनिटरी प्याडको प्याकेटमा १२ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । सरकारले भन्सार दर बढाएसँगै स्वतः सेनिटरी प्याडको मूल्य बढ्ने उनीहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार दरमा छुट दिँदा पनि ६ महिनादेखि प्याडको मूल्य बढेर आएको काठमान्डु सर्जिकल सप्लायर्सकी सञ्चालक सीता केसीले बताइन् । ‘सरकारले छुट दिए पनि मूल्य घटेन, उल्टै बढेर आएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अब झन् बढ्ने भयो ।’ बजेटअघि ७० रुपैयाँ पर्ने विस्परको खुद्रा मूल्य अहिल्यै ७८ रुपैयाँ पुगेको उनले बताइन् । सोफीको मूल्य ६० बाट ६५ रुपैयाँ, सोफीकै एन्टी ब्याक्टेरियल पहिला ९५ रुपैयाँमा पाइने भए पनि अहिले १०७ रुपैयाँ पुगेको हो । प्रतिप्याकेट १४५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको स्टेफ्री अल नाइटको मूल्य १५२ रुपैयाँ पुगेको छ । स्टेफ्री नर्मल ६० रुपैयाँबाट ६५ मा पुगेको व्यापारीहरू बताउँछन् । यद्यपि बजारमा सेनीटरी प्याडमा औसत प्रतिप्याकेट ५ रुपैयाँसम्म महँगो हुने आयातकर्ता एनिटाइम हाइजिन कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कृष्णराज पौडेलले बताए । ह्विस्पर, स्टेफ्री र सोफी नेपालमा धेरै बिक्री हुने सेनिटरी प्याड हुन् । नाइन, कम्फी, केयरफ्रीलगायत ब्रान्डका सेनिटरी प्याड पनि नेपालमा पाइन्छन् ।
सरकारले सेनीटरी प्याड आयातमा कर बढाएपछि आफ्नो प्रयासहरू बेकार भएको ‘रातो कर माफ गर’ अभियानकी अभियन्ता कृष्पि रमन जैसवाल बताउँछिन् । ‘सरकारले कर बढाएर सडक रंग्याउन बाध्य बनाइरहेको छ, महिलाको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको उदाहरण पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले महिलाको आधारभूत आवश्यकतामाथि खेलबाड गरिरहेको छ, सेनिटरी प्याडको कर पनि राजनीतिक खेल जस्तै बन्यो, एउटा सरकारले घटाउने अर्को सरकारले बढाउने ?’
सरकारले यसअघि सेनिटरी प्याड आयातमा छुट दिए पनि महिलाले सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘सरकारले कर घटाए पनि व्यापारीका लागि मात्रै भएको छ, उपभोक्ताले सहुलियत मूल्यमा पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो माग भनेको सेनिटरी प्याडलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउनु र सहुलियत मूल्य खरिद गर्न पाउने बनाउने हो ।’
चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्म ७२ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ८३ लाख ७७ हजार ८ सय ६९ वटा प्याड भित्रिएको छ । त्यसबापत सरकारले १० करोड ८४ लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको ९२ हजार १ सय ३० वटा टेम्पोन र मिन्स्ट्रुअल कप पनि आयात गरिएको छ । सरकारले ११ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
सरकारले प्याडको भन्सार दर बढाए त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन । प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ (पर्फोरेटेड पी.ई फिल्म) मा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तशुल्क भने हटाएको छ । स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार दर लाग्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म १० करोड ७९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ८१ लाख ६ हजार १ सय ४१ वटा प्याड निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष ३ करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड १९ लाख ३० हजार २ सय ६४ वटा प्याड निर्यात भएको थियो । सरकारले तयारी प्याड आयातमा भन्सार बढाए स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा नहुने सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष विश्व थापाले बताए । ‘आयातमा भन्सार बढाएर सरकारलाई नै राजस्व बढ्ने हो, उत्पादकले अहिले पनि कच्चा पदार्थ आयातमा कुल ८ प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएका छन् ।’ यसमा सरकारले नहेरेकाले भन्सार दर बढाउँदैमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नहुने र बजार मूल्य पनि झन बढ्ने उनको दाबी छ । हाल नेपालमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीका सानाठूला गरी ४० वटा उद्योग छन् ।
