काठमाडौँ, साउन ८ गते । मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित कोरला नाकाको अध्यागमन (इमिग्रेसन) कार्यालय सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको यो नाकाबाट आर्थिक तथा धार्मिक पर्यटन विस्तारको सम्भावना औँल्याइए पनि व्यवहारमा भने कार्यालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
कोरला नाकास्थित अध्यागमन कार्यालयबाट पहिलोपटक मुस्ताङका १३ जना जनप्रतिनिधि तिब्बत भ्रमणमा गएको नौ महिना बितिसकेको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हुर्वु गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले चीनको सिगात्सेसहितका क्षेत्रको भ्रमण गरी फर्किएपछि कोरला नाकाबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
टोलीले संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, अध्यागमन विभागका अधिकारी र निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग भेट गरी नाकाबाट चीन भ्रमण सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
तर, अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उपल्लो मुस्ताङका जनप्रतिनिधिबाहेक हालसम्म दुई जना चिनियाँ नागरिकले मात्र कोरला नाका प्रयोग गरी तिब्बत प्रवेश गरेका छन् ।
अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तोपबहादुर खत्रीले कार्यालयमा विद्युत्, इन्टरनेटलगायत आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले सीमित स्रोतसाधनका बिच सदरमुकाम जोमसोमबाट समेत सेवा व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
“अध्यागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाउने काम भइरहेको छ । चिनियाँ दूतावासबाट भिसा लिएर आएका नागरिकलाई सामूहिक प्रवेशका लागि मात्रै अहिले सहज भएको छ,” खत्रीले भन्नुभयो ।
दशगजामा रहेको कार्यालय लामो समयदेखि नियमित सञ्चालनमा छैन । कार्यालयमा कर्मचारीसमेत नियमित रूपमा नदेखिने स्थानीयको भनाइ छ ।
अध्यागमन कार्यालयबाट नेपाल प्रवेश गर्ने चिनियाँ तथा अन्य विदेशी नागरिकलाई १५० दिनसम्मको ‘अनअराइभल भिसा’ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि अर्धनिषेधित क्षेत्र प्रवेशका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले सरकारी निकायबाट कोरला नाकालाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न पर्याप्त ध्यान नपुगेको बताउनुभयो । “चिनियाँ अधिकारीहरू नाकालाई पर्यटनसँग जोड्न इच्छुक छन्, तर नेपालतर्फको सामान्य तयारीसमेत पूरा हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यागमन कार्यालयलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिसहित व्यवस्थित गर्न सके नेचुङ–लिजी नाकाबाट व्यापारिक कारोबारसँगै हिन्दु, बौद्ध, जैनलगायत विभिन्न धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर यात्रासमेत सहज हुने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
उहाँले सरकारले कोरला नाकाबाट आवतजावत सहज बनाउन सके वार्षिक हजारौँ पर्यटक तिब्बततर्फ जान सक्ने दाबी गर्नुभयो । कोरला नाकाबाट कैलाश मानसरोवर सडकमार्ग हुँदै जान सहज र कम खर्चिलो मानिन्छ ।
नेचुङ–लिजी भन्सारबाट करिब ५८ किलोमिटर यात्रापछि चीनको सिगात्से प्रान्तको झोम्बासेन जिल्लामा पुगिन्छ । त्यहाँबाट करिब ४ सय किलोमिटर यात्रापछि ल्हासा पुग्न सकिन्छ भने कोरलाबाट करिब ५ सय ८० किलोमिटर यात्रापछि कैलाश तथा मानसरोवर क्षेत्र पुग्न सकिने बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री नाम्डु गुरुङले प्रदेश सरकारले पहल गरिरहे पनि संघीय सरकार मातहतका निकायबाट नाकामै सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नबनेसम्म कोरला–तिब्बत पर्यटन प्रवर्द्धनले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो ।
सन् १९६० को दशकमा तिब्बतमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमपछि बन्द रहेको कोरला नाका गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ ३० गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । नाका सञ्चालनपछि हालसम्म ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।
