काठमाडौँ, पुस २३ गते । अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नेले अनिवार्य रूपमा बिलको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मसौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । 

मसौदामा वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै सबै अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मसौदामा समेटिएको छ । अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिका जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण भइनसकेका इकमर्स फर्महरूलाई एक पटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न विभागले सूचना जारी गर्ने उल्लेख छ । 

मसौदामा अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्ति विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । त्यस्तै प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरेर विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मसौदामा समावेश छ । मसौदामा अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक तथा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कारोबार गर्ने इकमर्स कम्पनीले नेपालसँग सम्बन्धित तोकिएका सूचनाको गोपनीयता र संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । “विदेशी कम्पनीले नेपालको वाणिज्य, कम्पनी तथा फर्म, पारवहन, कर प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण तथा डेटा गोपनीयता र संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य प्रचलित कानुनको पालन गर्नुपर्ने,” उल्लेख छ ।