मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मल उद्योग स्थापनासहित आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ३१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
जनकपुरधामस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वसन्त कुशवाहाले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रत्येक वर्ष हुने रासायनिक मलको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले प्रदेशभरिका प्रत्येक वडामा मलको आपूर्ति वितरण प्रणाली व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मल, जैविक मल तथा भर्मिकम्पोस्टको आन्तरिक उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
किसानको पहिचान गरी एक लाख किसानलाई गाई, भैँसी र बाख्रा वितरण गर्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। अनुदान प्रणालीमा देखिएका अनियमिततालाई एकद्वार प्रणाली लागू गरी व्यवस्थित बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी अनुदान मन्त्रालयमार्फत नै सञ्चालन गर्नेमा जोड दिने र समग्र अनुदान परिचालन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरिएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्येक पालिकामा साना कृषि बजार प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना, कोल्ड स्टोर निर्माण, प्रत्येक जिल्लामा भेटेरिनरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था, माटो परीक्षणका लागि प्रत्येक वडामा सोइल टेस्टिङ किटको व्यवस्था, कृषि पर्यावरणमा आधारित पर्यटनको विकास, मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादनलाई निर्यातको व्यवस्था, किसान परिचयपत्र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, कृषिमा स्नातक उत्तीर्णलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा इन्टर्नका रूपमा राख्ने, खेती प्रणालीलाई डिजिटलसँग जोडेर जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम र स्याटेलाइट प्रविधिसँग जोड्नेलगायतका योजना उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरिएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी योजनाको यो पहिलो मस्यौदा हो, यसमा सर्वसाधारणले समेत सल्लाह सुझाव दिन सक्ने छन् भने यसका लागि मन्त्रालयले सूचनासमेत जारी गरेको छ। वैशाख १५ गतेसम्म सुझाव पठाउन सकिनेछ। प्राप्त सुझावको आधारमा केही महìवपूर्ण विषयसमेत राख्न सक्ने छौँ।”
