श्रीलङ्काको संसद्ले स्थानीय इन्धन बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धालाई अनुमति दिने कानून पारित गरेको छ । यो कदमले सन् १९६० को दशकको सुरुमा तेल कम्पनीहरूको राष्ट्रियकरणपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूलाई श्रीलङ्कामा पुनः प्रवेश गर्न मङ्गलबारको निर्णयले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
यद्यपि भारतीय आयल कर्पोरेसनले सन् २००३ देखि नै त्यहाँ इन्धन आपूर्तिका लागि अनुमति पाउँदै आएको थियो । निर्णय अनुसार इन्धन बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धालाई अहिलेका लागि कम्तीमा एक बर्षको अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
“यसले विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ताहरूलाई खुद्रा इन्धन वितरकका रूपमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेछ,” ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजेसेकेराले भने । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा उदारीकरण गर्नेछ ।
अधिकारीहरूका अनुसार निजी कम्पनीहरूले आफ्नै विदेशी विनिमय भण्डारबाट तेल आयातका लागि वित्तपोषण गर्नुपर्नेछ र आफ्नो मुनाफालाई कम्तिमा एक वर्षको लागि श्रीलङ्कामा नै राख्न सहमत हुनुपर्नेछ ।
इन्धनको चरम अभाव र कडा वितरणको वाध्यकारी अवस्था भएको श्रीलङ्कामा इन्धन आयातका लागि सरकारसँग विदेशी मुद्रा अभाव रहेकाले नयाँ कानुन पारित गरिएको हो ।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएयताको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्काले जुलाईमा अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षको विरोधमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
आन्दोलनका कारण तत्कालिन राष्ट्रपति राजापाक्षले पदबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो । श्रीलङ्काले सन् १९६० को दशकको सुरुमा विदेशी तेल कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो र सरकारी स्वामित्वको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीपीसी) लाई एकाधिकार सुम्पेको थियो ।
सन् २००३ मा कोलम्बोले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई स्थानीय खुद्रा बजारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएर सीमित प्रतिस्पर्धा सुरु गरेपछि सीपीसीको एकाधिकार समाप्त भएको थियो ।
भारतीय कम्पनीको श्रीलङ्का शाखाले अहिले घरेलु इन्धन बजारको लगभग एक तिहाइ हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ भने बाँकी हिस्सा सीपीसीको नियन्त्रणमा छ । सीपीसीले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ र नयाँ आयातका लागि भुक्तानी गर्न डलरको अभावको सामना गरिरहेको छ ।
