श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्याउन करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेको छ।
करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व ऐन लगायत ऐनमा कटौती गरिएपछि सरकारी राजस्व लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवद्र्धनाले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यले माथिका ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तयार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको उनले बताए । श्रीलङ्काका पूर्व अर्थमन्त्री अली साब्रीका अनुसार २०१९ को अन्त्यमा लागू गरिएको कर कटौतीपछि करिब १० लाख करदाता गुमाइएका छन्।
