पोखरा । स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकले पोखरामा घुम्न नछुटाउने गन्तव्यमध्ये हो- पाताले छाँगो अर्थात डेभिज फल । यो छाँगो घुम्न पर्यटकले शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यो शुल्क संकलन र छाँगोको रेखदेख तथा संरक्षण लगायत काम छोरेपाटन माविले गर्दै आएको छ ।
तर पोखरा महानगरपालिकाले छाँगोमा सिसाको पुल लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सञ्चालन पनि गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेपछि छोरेपाटन मावि आफ्नो आम्दानीको स्रोत बन्द हुने चिन्तामा परेको छ । त्यही चिन्ता हटाउन महानगरपालिकाले विद्यालयलाई उसले गर्दै आएको आम्दानीकै मात्रामा वार्षिक रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्न चाहेको छ । तर विद्यालय भने अझै सशंकित छ ।
तत्कालीन नगर योजना समिति (पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति) ले २०३४ चैत ३१ गते छाँगोको गेट, रेलिङ र भर्याङको सुधार गरी रेखदेख गर्ने गरी छोरेपाटन माविलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता त्यसको रेखदेखदेखि भोगचलन छोरेपाटन माविले गर्दै आएको छ ।
महानगनरले सेती क्यान्योन प्रालिलाई २०७८ साउन १४ गते छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनका लागि ४० वर्षका लागि जिम्मा दिने सम्झौता गरेको छ । त्यही सम्झौतासँगै छोरेपाटन मावि झस्किएको छ । त्यसको २ वर्षपछि महानगरले छाँगो भोगचलन गर्दै छोरेपाटेन माविसँग अर्काे सम्झौता गरी उसलाई आम्दानीको सुनिश्चिता गर्न खोजेको छ । तर विद्यालय दीर्घकालसम्म बजेट सुनिश्चिता नहोला कि भनेर सशंकित बनेको हो ।
महानगरले २०७५ फागुन २० गते सूचना जारी गरी छाँगो निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सम्झौता अनुसार निजी कम्पनीले छाँगोमा सिसाको पुल लगायत संरचना निर्माण गर्नेछ । सोही सूचनाका आधारमा परेका प्रस्तावबाट क्यान्योन प्रालि छनोट भएको महानगरले जनाएको छ ।
तर, सूचना निकालेको र प्रक्रिया सुरु गरेको आफूहरुलाई जानकारी नभएको छाँगो भोगचलन गर्दै आइरहेको छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीराम भुसालले बताए । ‘२०७५ मा प्रक्रिया सुरु गरेको र २०७७ सालमा ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको देखिन्छ । कहाँ, कुन पत्रिकामा सार्वजनिक भयो, कहिले भयो, हामीलाई केही थाहा भएन,’ उनले भने ।
महानगरले विद्यालयलाई उचित रकम दिने र विद्यालयले छाँगो भोगचलन गर्न छोड्ने गरी सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो । तर, विद्यालयले अस्वीकार गरेसँग सम्झौता रोकिएको थियो । विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने प्रधानाध्यापक भुसाल बताउँछन् ।
‘हामीलाई केही पैसा दिएर सम्झौता गर्ने प्रयास महानगरले गरेको छ । महानगरमा हामीजस्ता धेरै विद्यालय छन् । भोलिका दिनमा अरु विद्यालयले पनि उसैगरी मागे भने महानगरले के गर्छ ? त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि दिन छोड्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हामी पैसा आउने सुनिश्चित नभएसम्म सम्झौता अगाडि बढ्दैन । जनप्रतिनिधि फेरिए पनि पैसा आउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’
महानगरका मेयर धनराज आचार्यले विद्यालयलाई उचित रकम दिने सुनिश्चितासहित अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हामीले क्यान्योन प्रालिसँग सम्झौता गरेर काम सुरु गर्ने चरणमा छौं । विद्यालयलाई पनि हामी उचित रकम दिन्छौं । घाटा भएपनि नाफा भएपनि विद्यालयलाई आर्थिक अभाव हुन दिदैनौं’, उनले भने ।
छाँगोबाट वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सटरका भाडावापत ७० लाख र करिब साढे २ करोड रुपैयाँ प्रवेश शुल्कबाट आम्दानी भएको थियो । ‘केही वर्षअघि अल्ली धेरै हुन्थ्यो, २÷३ वर्षयता छाँगोबाट आम्दानी घटेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष महानगरले गरेको अडिटअनुसार ३ करोड १ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।’
करिब १२ रोपनी क्षेत्रफल फैलिएको पाताले छाँगो अवलोकन गर्न विदेशीले ८०, नेपालीले ४० रुपैयाँ तथा विद्यार्थीले २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । छाँगोको आम्दानीको ४० प्रतिशत छाँगो व्यवस्थापन र बाँकी ६० प्रतिशत विद्यालयको शैक्षिक भौतिक विकासका लागि खर्च गरिने गरेको विद्यालयको भनाइ छ । ‘हाम्रो सम्झौता नै ४०–६० हो । तर, बीचबीचमा आउने बाधा व्यवधान, समस्याहरुले त्यो रेसियोमा खर्च हुन सकेको छैन’, प्रधानाध्यापक भुसालले भने । छाँगोको संरक्षण, सम्बद्र्धनमा विद्यालयले अधिकतम् खर्च गरेको उनले दाबी छ ।
विद्यालयमा १ सय १४ शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । जसमा ३० जना शिक्षकमात्रै सरकारी दरबन्दीका शिक्षक रहेको प्रधानाध्यापक भुसालले बताए । त्यसबाहेक सबै शिक्षक कर्मचारी निजी स्रोतबाट राखिएको उनले सुनाए । उनीहरुलाई डेभिज फलको आम्दानीबाट तलबभत्ता दिने भुसालले बताए । ‘हाम्रो आवश्यकताभन्दा दरबन्दी आधा कम छ, दरबन्दीभन्दा धेरै नीजि शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको आम्दानीको स्रोत छाँगोको आम्दानी हो । विद्यार्थीबाट पैसा उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने ।
कमाइ हुन थालेपछि डेभिज फलमा सबैको आखा परेको प्रधानाध्यापक भुसालले आरोप लगाए । उनले भने, ‘विद्यालयले पोखरा आएका पर्यटकलाई पातले छाँगो आउने बनाएको हो । हामीले धेरै संरचनाहरु निर्माण ग¥यौं । अहिले कमाइ हुन थाल्यो । अनि सबैको आँखा परेको छ ।’
महालेखा परीक्षक ६०औं प्रतिवेदनले छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले सटर भाडाको बहाल करवापत ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पातले छाँगो प्रवेश शुल्कवापत ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको औंल्याएको थियो ।
४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी संगठनले समेत विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाताले छाँगो पूर्णत विद्यालयको भएकाले उक्त स्थानको पूर्ण स्वामित्व विद्यालयको नै भएकाले निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र एसका वडा समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै छाँगोको आम्दानीबाट विद्यालयमा रहेको निजी शिक्षक, कर्मचारीलाई तलबभत्ता र गरिब विद्यार्थीलाई पठनपाठन भइरहेकाले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने बताएका छन् । ‘सरकारी विद्यालय स्थायी सम्पत्ति बिक्री, वितरण, भाडामा दिन, स्वामित्व लगायतको विषयमा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन र अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२०३४ देखि विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको पाताले छाँगो केही व्यक्तिका कारणले महानगरले लिएको भन्दै उक्त निर्णय सच्चाउन नेपाल विद्यार्थी संघ छोरेपाटन मावि समितिले माग गरेको छ । पाताले छाँगो पुनः छोरेपाटनको स्वामित्वमा नआएसम्मका लागि भन्दै नेविसंघले प्रशासन कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष र प्रशासनिक कक्षमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ । तालाबन्दीले विद्यालयको कामकारबाहीमा समस्या आएको प्रधानाध्यापक भुसालले बताए ।
छोरेपाटनमा रहेको पाताले छाँगोबाट २०१८ सालमा डेभी नाम गरेकी एक स्वीस पर्यटक खसेर बेपत्ता भएपछि उनको नाममा छाँगोको नाम ‘डेभिज फल’ रहन गएको हो । ५ सय मिटर भूमिगत जल प्रवाह र १ सय फिट गहिराइ रहेको छाँगोमा निरन्तर जल प्रवाह भइरहन्छ । जसको अवलोकन गर्ने देशदेखि विदेशी पर्यटक त्यहाँ आउँछन् । छाँगोको वरिपरि व्यवसाय प्रयोजन ३०/३५ वटा सटर छन् । विद्यालयले छाँगो अवलोकन गर्ने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क र वरिपरिका सटरबाट भाडा उठाउँदै आएको छ ।
महानगरपालिका र क्यान्योन प्रालिबिच भएको सम्झौताअनुसार क्यान्योनले ४५ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६२ रुपैयाँको लागतमा शिशाको पुल लगायतका संरचना निर्माण गर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन भएको मितिले ३ वर्षसम्म क्यान्योनले महानगरलाई वार्षिक २ करोड र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत र चौथो वर्षपछि २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि गरी सोमा प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको रकम र आम्दानीको १० प्रतिशत रकम रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
