हिमाली जिल्ला दोलखाको दक्षिणी भेगमा मेलुङ गाउँपालिका अवस्थित छ। सात वटा वडा रहेको यो गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यो गाउँपालिका पर्यटनका हिसाबले उत्तम मानिन्छ। यसको लाभ भने लिन सकिएको छैन। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट मेलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा हीराकुमार तामाङ निर्वाचित हुनुभएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षका रूपमा एक वर्षभन्दा बढी समय बिताइसक्नुभएका तामाङसँग गाउँपालिकाको विकास गतिविधि, सम्भावना र चुनौतीबारे गोरखापत्रका सुजन काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
तपाईंहरूले काम गर्न थाल्नुभएको पनि एक आर्थिक वर्ष पूरा भयो र अर्काे आवको बजेट कार्यक्रम ल्याउनुभयो। प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ धेरै काम भइसकेको हुनु पर्छ, हैन ?
चुनावमा हामीले कुनै लिखित प्रतिबद्धता त गरेका थिएनौँ तर पनि केही काम गर्ने सोच बनाएर आएका हौँ। हामी बोलेर हैन गरेर देखाउने गरी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण भएको थिएन। साँघुरो र भाडाको घरबाट सेवा दिँदा असहज र सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ। यो एक वर्षमा हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेर कार्यालय भवन निर्माणको प्रव्रिmया सुरु गरिसकेका छौँ। हामी आव २०८०/८१ को पहिलो महिनादेखि नै भवनको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। हामीले सबै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ।
चालु आवका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
आव २०८०/८१ मा गाउँपालिकाको भवन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। एक वडा एक सडक बनाउने योजना ल्याएका छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएका छौँ। सबै वडामा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने योजना छ। कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने, विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रतिविद्यार्थी तीन सय रुपियाँका दरले अनुदान, सबै कार्यालयमा डिजिटल हाजिरी, सिसिटिभी जडान, पशु सुत्केरी भत्ता, उत्पादनका आधारमा अनुदान, लिफ्टिङ सिँचाइ, खानेपानी जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ।
यो अवधिमा गाउँपालिकाको विकासमा के कस्ता समस्या पाउनुभयो ? यी समस्या कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाको मुख्य समस्या भनेको गुठीको जग्गा हो। गाउँपालिकाको वडा नं. ४ का जग्गाको लालपुर्जा नै छैन। लालपुर्जा नभएका कारण अस्पताल निर्माण अलपत्र छ। प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने भनेको जग्गा पनि त्यहीँ पर्छ। जग्गा गुठीको नाममा छ, गाउँपालिकाको नाममा छैन। यसरी गाउँपालिकाको नाममा लालपुर्जा नभएपछि सङ्घीय सरकारको बजेट आउँदो रहेनछ। यस कारण हामीलाई अस्पताल र कार्यालय भवन बनाउन गाउँपालिकाको बजेटले मात्र बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। सङ्घीय सरकारले गुठीको जग्गाको समस्या छिटैसमाधान गर्दिने छ भन्ने हाम्र्रो आशा छ। हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे छैन। स्थानीयलाई सेवा लिन आउन जान असहज भएको छ। स्रोतसाधनको समस्या छ। सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य गाउँपालिकाको बजेटबाट सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पटक पटक बजेट विनियोजनको माग गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
बाँकी कार्यकालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रम र प्राथमिकता के के छन् ?
हामीकहाँ विकासका पूर्वाधारमा खानेपानी, सडक र सिँचाइ नै हो। यसैमा हाम्रो प्राथमिकता रहने छ। सडकलाई कसरी १२ महिना चल्ने बनाउने, खानेपानीलाई कसरी राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा हाम्रो प्रयत्न हुने छ। सँगसँगै पर्यटनको पनि सम्भावना छ। हामी यस क्षेत्रलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने छौँ। यसबाट स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरण र विकासमा गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्छ। उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन्छौँ। किसानले जति उत्पादन गर्छन्, त्यसैका आधारमा अनुदान दिन्छाैँ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेटबाट भएका विकास निर्माणका काममा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटबाट भएको काम सन्तोषजनक छैन। कामको गुणस्तर पनि देखिँदैन। गाउँपालिकाभित्र धमाधम विकास निर्माणको काम भइरहेका हुन्छन्। कुन कार्यालयले, कति बजेटमा के के काम गरिरहेको हो भन्ने गाउँपालिकालाई केही थाहा हुँदैन। गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि गाउँपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन, किनभने गाउँपालिकालाई अनुगमनको अधिकार पनि छैन, भुक्तानी रोक्न पनि सकिँदैन, यस कारण सङ्घीय र प्रदेश सरकारका विकासका कामको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ।
