हुम्ला, फागुन ३ गते । हुम्ला जिल्लाका कुनै पनि गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरणका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले दिएको निर्देशनलाई गाउँपालिकाले पूर्ण बेवास्ता गरिरहेका छन्। भूवर्गीकरण नहुँदा सेवाग्राही समस्या परेका छन् भने राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित बनेको छ।
सिमकोट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले परिषद्लाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा लगाइए पनि त्यो हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “परिषद्ले यसतर्फ काम गर्न जागरुकता नदेखाएपछि वर्गीकरणको कार्य रोकिएको हो।” उहाँले जग्गा वर्गीकरण आवश्यक कार्य भए पनि गर्न नसकिएको र अब यसबारेमा गाउँपालिकामा छलफल अघि बढाइने बताउनुभयो।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र शाहीका अनुसार जिल्लाका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगार्ड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोट गरी सात गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “विभागको वर्गीकरणको परिपत्र मेलबाट, लिखित रूपमा गाउँपालिकालाई पठाइएको छ। मौखिक रूपमा फोन गरेर जानकारी पनि गराइएको छ। यस कार्य अघि नबढाउनु आश्चर्यजनक छ।”
गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि सेवाग्राही मर्कामा पर्दै आएका छन्। जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी उचित तरिका थाहा नपाएका कारण वर्गीकरण हुन नसकेको हो भने त्यसबारे जानकारी गराएको भए सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेकोसमेत कार्यालय प्रमुख शाहीले बताउनुभयो। भूमि वर्गीकरण गर्ने काम जटिल भएको र त्यसका लागि विभागले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डसमेत तयार गरेर पठाइसकेको बताइन्छ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाटजस्ता काम रोकिएको छ। यसका कारण मालपोतबाट सङ्कलन हुने राजस्वसमेत प्रभावित बनेको मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क छ। जग्गा वर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यालयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ। भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहका नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसमा परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला तथा सिमसार क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सार्वजनिक उपभोग गरी १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। प्रमुख शाहीले हाललाई सबै क्षेत्रको वर्गीकरण नगरे पनि कृषि र आवास क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
