पुस १० मा सरकार गठनको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदैछ। दोस्रो गठबन्धन सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय काम सुरु भएका छन् भने कतिपय गतिहीन अवस्थामा छन्।
संघीय सरकारको लागि चुनौती बन्दै आएको कर्मचारी समायोजनअनुसार कार्यक्षेत्र खटाउने कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा कदम सुरु गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कडा कदम उठाए।
यो कदमका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अहिले दुर्गममा पुगेर काम गरिरहेका छन्। यस अवधिमा मन्त्रालयले गरेको दोस्रो काम भनेको विद्यमान निजी स्वास्थ्य संस्था स्थापना मापदण्डअनुसार कुल शड्ढयाको १० प्रतिशत विपन्नको लागि निःशुल्क लागु गर्ने कार्यक्रम हो।
यो कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय, प्रादेशिक, निजी तथा जिल्ला अस्पताललाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यान्वयन कति भयो भन्ने कुराको प्रतिवेदन आइसकेको छैन।
यो अवधिमा गत भदौमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनमा निर्माण भएको थप एक भिभिआइपी र दुईवटा भिआइपी कक्षा सञ्चालन सुरु गरेको छ।
यो सञ्चालन गर्नुको प्रयोजन सरकारी सेवामा रहेका विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिहरू उपचारको नाममा सरकारी खर्चमा विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्ने उद्देश्य रहेको छ। यसअघि वीर अस्पतालमा यही तहको भिआइपी कक्ष भए पनि त्यति प्रयोगमा आउन सकेको थिएन।
मन्त्रालयले एक वर्षमा गरेको चौथो उल्लेखनीय काम भनेको स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८० र विशिष्ट तथा ठूला सरकारी अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा दिन सुरु भएको छ।
जिल्लाबाट दुर्गममा, प्रादेशिक अस्पतालबाट जिल्लामा र संघीय अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसन सेवा सुरु भएको हो। यो सेवाले दुर्गममै रहेर पनि विशिष्ट सेवा पाउने अवसर बिरामीले पाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
मन्त्रालयले गरेको पाचौं उल्लेखनीय काम हो लैगिक हिंसासम्बन्धी रणनीति २०२०, स्वास्थ्य क्षेत्र वित्त रणनीति २०८०, स्वास्थ्य रणनीति २०८० लगायत स्वीकृत भएका छन्। यी नीति स्वीकृति भएसँगै जनताको शुलभ स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यमा कार्यक्रमका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, लैगिंक हिंसाबाट परेको स्वास्थ्य उपचारमा सुरक्षित द्रुत सेवा सुनिश्चत गर्ने र स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा समायोजन हुने प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन्।
यो अवधिमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा अनलाइन सेवा विस्तार, सातवटै प्रदेशमा ‘१०२ एम्बुलेन्स सेवा’लाई एकीकृत प्रणालीबाट नेटवर्क विस्तार गरेको छ।
यो कार्यक्रमले जुनसुकै ठाउँमा रहेको खाली एम्बुलेन्सलाई आवश्यकता अनुसार बिरामीको सेवामा खटाउने गरी संयन्त्र तयार भएको मन्त्रालयको दाबी छ। यही अवधिमा २५ वटा हब अस्पतालबाट दुई÷दुईवटा आकस्मिक मेडिकल टिम तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो संयन्त्रणमार्फत तत्कालै आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र जिम्मेवारी परिचालन हुने भएकोले कुनै पनि विपद्मा तुरुन्त परिचालन हुने प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनसख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन हरेक प्रदेश अनुसार सार्वजनिक, विपद् व्यवस्थापन नियमावली मस्यौदा, राजधानीका तीन सय वटा फार्मेसी अनुगमन, निजी अस्पताल अनुगमन, निजी स्वास्थ्य संंस्थामा जाँच शुल्क निर्धारण, वीर अस्पतालमा टोमोथेरापी सेवा, चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका लागि कटौती भएर आएको ४० अर्ब बजेटमा मन्त्री बस्नेतको प्रयासमा थप १० अर्ब विनियोजन भई ५० अर्ब पुगेको छ।
ग्लोबल फण्डबाट सात अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ क्षयरोग, एचआइभी, मलेरियालगायतको रोगको लागि विभिन्न देशीय संयन्त्रणको बैठकमा नेपालका लागि पारित, सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा इण्डोनेसियामा भएको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनबाट दुई अर्ब ३५ करोड नेपाली रूपैयाँ सुरुमै महामारी पहिचान तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि बिनियोजन गर्न सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, विभिन्न अस्पतालमा दाता या खरिदमार्फत संकलन भएका तर प्रयोगमा आउन नसकेको उपकरणहरू पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा फिर्ता मगाई आवश्यक भएका अस्पतालमा पठाइएको छ।
यो कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा हुने अनावश्यक खरिद खर्चलाई कम गर्ने उद्देश्य पूरा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा मन्त्रालयले २० भन्दा बढी अस्पतालको गुणस्तर अनुगमन सम्पन्न भएका छन्।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य सस्गथालाई उपकरण खरिदमा भन्सार छुटको विवरण देखिने गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको पे्रसक्रिप्सन नियन्त्रण गर्न बिरामी पुर्जा परीक्षण अडिटको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
संविधानको धारा ३५ ले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपलब्धता, प्रयोग र गुणस्तरका सम्बन्धमा सबै तहमा अनुगमन गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन दिग्दर्शनको मस्यौदा, पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्धको खोप (एचपिभी खोप) सञ्चालनका लागि खोप सुरूवात तथा सञ्चालन कार्यनीति स्वीकृति भएको तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणको लागि एचपिभी पिसिआर किट पहिलोपटक प्रयोग सुरु गरेको छ।
कार्यान्वयनमा चुनौती प्रचारमा रूपमा बजारमा आएका कतिपय कार्यक्रम अहिलेसम्म लागु नभएको र कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यो अवधिमा प्रचाारमा आएका वीर अस्पतालमा बर्नवार्ड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, भिभिआइपी उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न आवश्यक बिनियम तथा कार्यविधि निर्माणविना नै सञ्चालनमा ल्याउनुले कार्यक्रमको निरन्तरतामा समस्या देखिएको, पूर्वसरकारले सुरु गरेको ७ सय ५४ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको डिपिआर निर्माणपछि संघीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ।
त्योअनुसार स्थानीय सरकारले समन्वय गर्न नसक्दा कार्यक्रम लागु गर्न चुनौती थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन्। ‘समन्वयको अभावले मुस्किल देखिन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले एक वर्षमा गरेको चौथो उल्लेखनीय काम भनेको स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८० र विशिष्ट तथा ठूला सरकारी अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा दिन सुरु भएको छ।
