बारा, पुस २६ गते । गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि बारामा रहेका १२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरिएका छन्।
लामो समयदेखि सञ्चालित अवैधानिक क्रसर उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग हाललाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन्। गृह मन्त्रालयले २०७९र०९र२० गते जारी गरेको पत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा अन्य सरोकारवाला निकायसहितको टोलीले लाइन काटेको हो।
प्रचलित कानुुनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननलाई नियमन गर्न तथा विकास निर्माण आयोजनामा पूर्वस्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन हुने गरेको छ। निरन्तर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहँदा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना गर्न र अदातलबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो। गृहको बुधबारको निर्णयानुसार परिपत्र गरिएको हो।
दर्ता र नवीकरण नगरी, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न परिपत्र गरिएको थियो। विभिन्न आयोजना तथा विकास निर्माणको क्रममा आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन अनुमति प्राप्त उद्योग व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपछि पनि गरिरहेकोले त्यसको पनि छानबीन गरी तत्काल बन्द गर्न परिपत्रमा भनिएको छ।
मुलुकभरका अन्य जिल्लामा जस्तै बारामा पनि गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र गरिएअनुसार स्थलगत अनुगमन गरी अवैधानिक क्रसर उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको अनुगमन टोलीका प्रमुख बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो। “हामीलाई कडाइका साथ बन्द गर्न आदेश आएपछि अवैधानिक क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू बन्द गरेका हौँ।” उहाँले भन्नुभयो।
“आइतबारसम्ममा निजगढलगायत अन्य स्थानका गरी १२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग गैरकानुुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले बन्द गराएको र जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि अनुगमन जारी रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र साहले बालुवा प्रशोधन उद्योगले अनुमति लिनुपर्ने तर, अवैधानिक रोडा, गिट्टी उत्पादनगर्ने उद्योग तत्काल बन्द गरेका छाँै, अन्यको पनि छिट्टै अनुगमन गरी बन्द गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।
जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी आमोद चौधरीले अनुगमनको क्रममा घरेलु दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरणको अवस्था, खरिद–बिक्री बिल, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र हेरिएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग परिसर वा उद्योगले सङ्कलन गरिराखेको नदीजन्य पदार्थको स्टक विवरणसमेत उद्योगीसँग माग गरिएको जानकारी दिनुभयो।
