वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत महसुल रकम ब्यहोर्ने भएको छ । बिहीबार महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भएसँगै यही पुसदेखिको नगरवासीको ३० युनिटसम्मको विद्युत महसुल निःशुल्क हुने भएको हो ।
अब मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने प्रयोगकर्ताको न्यूनतम शूल्क र इनर्जी शुल्क महानगरले नै भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । महानगरको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनकाबीच नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आफूहरुले निर्वाचनका बेला जनताकाबीच गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम नगरवासीको विद्युत महसुल निशुल्क गर्ने सम्झौता गरेको बताए ।
८ बुँदे सम्झौतामा महानगरपालिकाभित्रका ग्राहस्थ ९घरेलु० मिटरमा ५ र १५ एम्पीअरको एमसिबी प्रयोग गरी अधिकतम् ३० युनिट खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत महशुल र न्युनतम मासिक महशुल महानगरले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै महानगरभित्र संचालित सिंगल फेज कृषि मिटरको सम्पूर्ण ग्राहकको मासिक विद्युत महशुल पनि महानगरले नै व्यहोर्ने छ । महानगरले प्राधिकरणको खातामा अग्रिम रकम भुक्तानी गर्ने र त्यही अनुरुप प्राधिकरणले हरेक महिना रिबेटसहितको ग्राहकको शुल्क फस्र्यौट गर्ने छ ।
सम्झौता बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न ग्राहकले सम्झौता लागु हुनु पूर्वको आफ्नो बक्यौता भने चुक्ता गरेको हुनु पर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । कुनै कारणबस सम्झौता बमोजिमको शुल्क भुक्ता हुन छुट भए उपभोक्ताले मासिक मिटर रिडिङ भएको मितिले ६ दिन भित्र प्राधिकरणको कार्यालयमा दावी गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
नगरवासीको प्रतिघर मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत महसुल र इनर्जी शुल्क निशुल्क गर्ने वीरगञ्ज महानगर मधेस प्रदेशमै पहिलो पालिका बनेको छ । सम्झौतामा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र कुमार झा र सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
