एस् ए टी भी २५ फाल्गुन, काठमाडौँः जमिन बाँझो राख्नेलाई कडा दण्ड जरिबानाको व्यवस्था हुने नीति अख्तियार गर्न माग गरिएको छ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) बागमती प्रदेश समितिले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गर्ने, परिचयपत्र वितरण गरी सोका आधारमा किसानलाई आवश्यक सेवा, सुविधा, सहुलियत, राहत, क्षतिपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले प्रदेश सरकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । किसान महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद दाहालले मुख्यमन्त्री लामासमक्ष ३७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।
