एस् ए टी भी १६ फाल्गुण, खोटाङ: बेत र बाँसका सामाग्रीहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले खोटाङमा प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन बिहीबारबाट सुरु भएको छ । सम्मेलनको वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले उद्घाटन गरे।
मन्त्री ठकुरीले बाँसको महत्वको बारेमा उल्लेख गर्दै बाँसजन्य वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न आगामी बजेटमा बाँस तथा बेतसम्बन्धी व्यवसायका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताए। यसबाहेक वन मन्त्रालयमा बाँसबाट निर्मित फर्निचर प्रयोग गर्ने समेत जनाए।
‘आगामी बजेटमा बाँस तथा बेत व्यवसायका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने छ,’ मन्त्री ठकुरीले भने, ‘निकट भविष्यमै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाँसका फर्निचरहरू प्रयोग गर्ने छ ।’
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको मुख्य आयोजना तथा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहल, पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय कोशी प्रदेश र ग्रीन बेम्बो ललितपुरको आयोजनामा सुरु उक्त सम्मेलनमा बाँससंग सम्वन्धित विभिन्न जिल्लाबाट आएका उद्यमीहरूले २४ वटा स्टलहरू राखेका छन् ।
खोटाङका उद्यमीले जिल्लामा उत्पादित विभिन्न किसिमका उत्पादन लगायत खानपानका परिकार समेत राखेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तेजप्रकाश जैसीले बताए । ‘विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएका उद्यमीहरूले २४ स्थल राख्नु भएको छ,’ जैसीले भने ।
तीन दिनसम्म हुने सम्मेलनमा बाँससंग सम्वन्धित विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी घोषणा पत्र समेत पारित गरिने नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए। यसअन्तर्गत बिहीबार मुन्दुमविद् भोगिराज चाम्लिङले किरात संस्कृति र सभ्यतामा बाँसको महत्व र उपयोगिता, प्रा. डा. रामेश्वर अधिकारीको सहजीकरणमा स्थानीय सरकार सरोकार मञ्च बाँससंग सम्वन्धित अवसर, व्यवस्था तथा नवप्रबर्द्धनात्मक समाधानहरू, डा. राजेन्द्र केसी नेपालमा बाँस प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति र विद्यमान नीतिहरू बीचको अन्तर, बाँसको औद्योगिकरण, उत्पादन लगायतका बारेमा छलफल भएको छ ।
त्यस्तै डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाको सहजीकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सरोकारवालाहरू बीच अन्तरक्रिया भएको छ । बिहीबार भएको छलफलको निष्कर्ष शुक्रबार आउने जैसीले सुनाएका छन् ।
नगरप्रमुख भट्टराईका अनुसार सम्मेलनले बाँससम्वन्धी विभिन्न सम्भावना, अवसर र चुनौतीहरूको खोजी गर्न, बाँस खेतीलाई सुधार गर्न, खाली जग्गामा बाँस खेती गरी किसानको आयआर्जन बढाउन, भूक्षय नियन्त्रण, कार्वन उत्सर्जनको असरलाई न्युनीकरण गरी वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण र पर्यावरणीय संरक्षण गर्न, बाँसको अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न, बाँस प्रबर्द्धन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लगायतका उद्देय राखेर बाँस सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
उक्त सम्मेलनमा करिब ४७ लाख रूपैयाा खर्च हुने भट्टराईले बताए। यसमध्ये नगरपालिकाको पाँच लाख रूपैयाँ खर्च हुने र अन्य खर्च वातावरणसम्वन्धी काम गर्ने निकायहरू, विभिन्न मन्त्रालय, संघसंस्था लगायतबाट जुटेको भट्टराईले बताए ।
