मर्जरमा गएका कम्पनीको दोस्रो बजारमा हुने सेयर कारोबार रोकिने समस्या अन्त्य हुने भएको छ। लगानीकर्ताले मर्जर सम्झौतापछि लामो समयसम्म कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का हुने समस्या अब भने हटेको छ।
नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता गराएका सङ्गठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ बुधबार स्वीकृत गरेसँगै सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का हुने समस्याको अन्त्य भएको हो। स्वीकृत निर्देशिका बिहीबारदेखि लागू भएको हो।
निर्देशिका कार्यान्वयनसँगै गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिका कारण रोकिएका कम्पनीको कारोबार क्रमशः खुल्दै जाने भएको छ। निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले कारोबार खुलाउन निवेदन दिएसँगै सीडीएससी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबार खुला गर्ने भएका छन्।
एकीकृत कारोबारपछि सेयर मिलानका लागि बढीमा १५ दिनसम्म सेयर कारोबार रोक्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। ‘एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गरेको मितिबाट गाभ्ने वा गाभिने संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरण प्रयोजनका लागि बढीमा १५ कार्यदिनसम्म सेयर कारोबार रोक्का राख्न सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र बजारसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ’ निर्देशिकामा भनिएको छ। निवेदन प्राप्त भएपछि धितोपत्र बजारले सम्बन्धित संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका कारण सेयर कारोबार रोक्का रहेका सङ्गठित संस्थाको आधारभूत सेयरधनीबाहेक अन्य सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसका लागि कम्पनीले आधारभूत सेयरधनीको विवरणसहित नेप्से र सीडीएससीमा निवेदन दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
कुनै पनि कम्पनी मर्जर वा प्राप्तिमा जान लागेको भए उनीहरूको आधारभूत सेयरधनीको कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ। यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौता गरेको दिन वा भोलिपल्ट नै आधारभूत सेयरधनीको कारोबार रोक्का गर्न नेप्सेमा निवेदन गर्नुपर्नेछ। साधारण सभा नभएसम्मका लागि कारोबार रोक्का गर्नुपर्नेछ। एकीकृत कारोबार गरेपछि भने सेयर मिलानका लागि कम्पनीहरूले सबै सेयरधनीको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाअनुसार आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार मर्जर सम्झौता भएको मितिदेखि साधारण सभा सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि रोक्का राख्नुपर्नेछ। बढीमा छ महिनाभित्रमा मर्जर प्रक्रिया सक्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशकामा गरिएको छ। सोही अवधिमा साधारण सभा सम्पन्न नगरेको खण्डमा सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समिति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाका छ।
विनियमावली पनि संशोधन
एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो। असोजमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को पाँचौँ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मर्जरका क्रममा हुने सेयर कारोबार रोक्का र त्यस्ता संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्थापनको अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको थियो।
संसोधित विनियमावलीअनुसार अब गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका कारण बन्ने नयाँ संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको मापदण्ड (९० प्रतिशत)भन्दा बढी भएमा त्यसको समायोजन गर्न दुई वर्षको अवधि दिइएको छ। यसअघि विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थिएन तर निर्देशिकामा भने एक वर्षको अवधि थियो। विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सीडी रेसियोको सीमा उल्लङ्घन मर्जरकै कारण सिर्जित भएको प्रमाणित भए मात्र दुई वर्षको सुविधा प्राप्त हुनेछ। अन्यथा यसैसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्थाले एक वर्षभित्र नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
विनियमावलीको पाँचौँ संशोधनमार्फत वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने/गाभिनेका सेयरको दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्नेसम्बन्धी अख्तियारी धितोपत्र बोर्डमा छाडिएको थियो। ‘‘गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ’’ विनियमावलीमा भनिएको छ।
यसअघि गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिने क्रममा सम्बन्धित संस्थाका साधारण सभाको निर्णयले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सेयर कारोबार रोक्का गराएको पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
