२१ माघ, काठमाडौं । सरकारले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । डिजल-पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कामय गर्ने क्रम चलिहरँदा सार्वजनिक सवारीका प्रयोगकर्ताहरु यसको मारमा पर्नसक्ने देखिएको छ ।
२७ असार २०७८ मा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाए यता डिजल-पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर १६ रुपैयाँले बढाइसकेको छ । लगातार डिजल-पेट्रोलको मूल्य बढिरहेको भन्दै यातायात व्यवसायीले फेरि भाडा समायोजन गर्न माग गर्न थालेका छन् ।
सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्थाअनुरुप भाडादरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले फेरि पेट्रोलियमको मूल्य महंगिँदा लागत उठाउन मुस्किल हुन थालिसकेको बताउँछन् ।
२७ असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । स्थानीय स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरिरहेका छन् ।
सरकारले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२६ रुपैयाँ र डिजलको १०९ रुपैयाँ हुँदाको अवस्थालाई आधार मानेर भाडा बढाउने निर्णय लिएको थियो । अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ र डिजलको १२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘भाडामा ३५ प्रतिशत भार डिजल-पेट्रोलको हुन्छ, डिलेजल मात्रै लिटरमा १६ रुपैयाँ महंगो हुँदा उही दरमा भाडा राखिरहने ?’ उनले भने,’५ रुपैयाा घटबढ हुँदा नै भाडा समायोजन गर्ने सरी व्यवस्था छ, अब तुरुन्तै भाडा समायोजन गर्नुपर्छ ।’
फेरि सार्वजनिक सवारी चल्नै नसक्ने अवस्था बनिसकेको सिटौलाको दावी छ । सरकारले असारमा यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो । त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो ।
सरकारले २०६५ सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नियमअनुसार इन्धनको मूल्यलाई ३५ र पार्टपूर्जासहितका अन्य खर्चलाई ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिन्छ ।
‘निगमले अझै महिनामा ४ अर्ब घाटा देखाइरहेको छ, यसले मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ,’ सिटौला भन्छन्,’मूल्य घटाउन नसक्ने भए सरकारले भाडा समायोजन नै गनुपर्छ ।’
महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक-पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिको भार थेग्न सकिने अवस्था नरहेको महासचिव सिटौला बताउँछन् ।
आफूहरु यात्रुलाई सुलभ दरमा सेवा दिन तयार भएपनि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुको सट्टा थप बिगार्ने गरी मूल्य बढाइरहेको गरिरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।
‘सरकारले कर घटाउने हो भने र सार्वजनिक सवारीलाई ख्याल गरेर नीति बनाउने हो भने मूल्यवृद्धिको असर उपभोक्ता र हामी व्यवसायीलाई पर्दैनथियो,’ सिटौलाले भने,’सरकारले सकेसम्म भाडा नबढाउनुपर्ने अवस्था बनाओस्, अहिले भने वैज्ञानिक तवरमा भाडा समायोजन गरोस् ।’
