वीरगञ्ज । वीरगञ्जको प्रिन्टो प्याक प्रालिले भारत गुजरातको हबर ग्रूपबाट २६ हजार अमेरिकी डलरको ९ टन बीओपीपी लेमिनेशन फिल्म र ९ लाख भारतीय रुर्पयाँको मसी मगाउन एउटा बैंकको वीरगञ्ज शाखालाई युजान्स एलसी खोलिदिन आग्रह गर्यो । भारतीय निर्यातकर्ताले गत अक्टोबर १३ तारिखमा पठाएको इन्भ्वाइसका आधारमा बैंकले एलसीको प्रक्रिया पनि थाल्यो । तर १ महिनापछि बैंकले लिमिट नभएको भन्दै एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको प्रिन्टो प्याकका सञ्चालक रवीन्द्रकुमार वरनवालले बताए ।
बैंकले १ महिनासम्म झुलाएर एलसी खोल्न नमानेपछि निर्यातकर्तासँग पुनः १० दिनको समय माग्दा सामान दिन नसक्ने बताएको उनको वरनवालको गुनासो छ ।
बैंकका शाखा प्रमुख भने प्रिन्टो प्याकको लिमिट नभएकाले एलसी खोल्न नसकिएको दाबी गर्छन् । प्रिन्टो प्याकले २ महिनापछि भुक्तानी दिने शर्तको युजान्स एलसी खोल्न आग्रह गरेको थियो । भुक्तानी मितिअगावै लिमिट व्यवस्थापन गर्ने बताउँदा पनि बैंकले एलसी खोल्न नमानेको वरनवालको भनाइ छ ।
बैंकले प्रक्रियाका नाममा विभिन्न कागजात मागेर अन्तिममा एलसी खोल्न नसकिने बताएपछि भारतीय कम्पनीसित आफ्नो व्यावसायिक साख नै बिग्रिएकोमा वरनवाल दुःखी छन् । ‘शुरूमै एलसी खोल्न नसकिने बताएको भए हामीले अन्य विकल्प खोज्ने थियौं । १ महिना झुलाएर अन्तिममा अस्वीकार गर्दा अप्ठ्यारो भयो,’ उनले भने ।
वरनवालका अनुसार बैंकले १२ नोभेम्बरमा लिमिट नभएको भन्दै एलसी बनाउन नसकिने बताएको हो । वरनवाल बैंकिङ क्षेत्रबाट समस्या भोग्ने व्यवसायीका प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् ।
उद्योग व्यापारको सहयोगी मानिएका बैंकबाटै अनेक आर्थिक दबाब झेल्नु परेको वीरगञ्जका औसत व्यवसायीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला लगानीका क्षेत्र खुम्चिरहँदा ऋणीप्रति उदार व्यवहार देखाएका बैंकहरू अहिले व्यवसायीलाई कस्ने नियतमा लागेको व्यवसायी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् ।
कोरोना महामारी मत्थर भएसँगै उद्यम व्यापारले गति लिन थालेको छ । यो बेला बैंकहरूले तरलता अभावलाई कारण देखाएर लिमिटमा भएको रकमसमेत दिन नमानेको गुनासो औसत व्यवसायीको छ ।
बैंकहरूले ऋणीलाई प्रिमियम दर बढाउन दबाब दिन थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ । संघले यसबारेमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेरै ध्यानाकर्षण गराए पनि ती निकायले सुनुवाइ नगरेको संघको बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् ।
अहिले बैंकहरूले प्रिमियममा ३ देखि ४ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन दबाब दिइरहेको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘तरलता अभावका कारण बैंकको खर्च बढेको भए त्यो आधार दरमा जान्छ । तर, प्रिमियम बढाउन अनुचित दबाब आइरहेको छ,’ गुप्ताले भने ।
सम्झौता अवधिमा ऋणीको सहमतिविना प्रिमियम दर बढाउन मिल्दैन । भन्सारबाट मालसामान छुटाउने बेलामा बैंकहरूले प्रिमियम बढाउन सहमत भएमात्रै कागजात अघि बढाउने शर्त राख्ने गरेको संघका सचिवसमेत रहेका लाठले बताए । मालसामान भन्सारमा आइसकेको अवस्थामा भन्सार छुटाउनुको अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा बैंकहरूले ऋणीलाई चेपुवामा पार्न थालेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
ऋणको माग कम हुँदा १ प्रतिशतमा दिएको टर्म लोनमा अहिले ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम माग्न थालेको व्यवसायी अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल ऋणीको सहमति नभई वाणिज्य बैंकहरूले प्रिमियम थप्न नपाउने बताउँछन् ।
‘व्यवसायीहरूबाट त्यस खालका गुनासो आएका छन् । हामी अहिले त्रैमासिक नीतिको समीक्षामा छौं । त्यस खालका समस्या समाधानका लागि उचित कदम चाल्छौं,’ पोखरेलले भने । यो समाचार आर्थिक अभियानमा छ ।
