कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ। गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हितविपरीत सङ्घ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै आयोजना तत्काल रद्द गर्न सङ्घ सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकपछि जारी निर्णयमा ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको भावनाविपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छौं’ भनिएको छ। कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासी सबैको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन्।
यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी सङ्घ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताए। कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै यो आयोजनाका बारेमा सिङ्गो प्रदेशसभाको एक स्वर रहेको समेत बताए।
