वैशाख १० गते । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एउटै मात्र पालिका हो मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका । जिल्ला सदरमुकामबाट ७० किलोमिटर टाढा रहेको नार्पाभूमि पुग्न दुई दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।
संघीयता कायम नहुँदै त नार्पाभूमिको विकासमा राष्ट्रको नजर पर्न सकेन । तर अहिले संघीयता कायम भएपछि पनि माथिल्लो सरकारको नजर पर्न नसकेको सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेन्जिङ कोन्जो लामाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "नार्पाभूमि विकट भएर पनि हुनसक्छ संघ सरकार तथा प्रदेश सरकारको नजर अझै पर्न सकेको छैन । यहाँको विकासलाई हेर्ने हो भने नार्पाभूमि राज्यविहीनकै अवस्थामा छ । देशलाई चिनाउनकै लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पर्यटकीय क्षेत्रको सरकारले चासो दिएको पाइएको छैन ।"
सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको स्थानीयको भनाइ छ । नार्पाभूमि–५ का वडाध्यक्ष सोनम तेन्जिङ लामाले सडकको अभावमा पर्यटकीय तथा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन समेत सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नार्पाभूमिको विकासका लागि स्थानीय सरकारबाहेक अन्य सरकारको चासो पुग्न नसक्दा उपेक्षा गरिएको आभास हुने गर्छ ।
विकट क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सरकारको चासो नपुग्दा यहाँका स्थानीय निराश हुने गरेका छन् । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष मिङ्मा छिरिङ लामाले माथिल्ला सरकारले आम्दानीसँग जोडिएका क्षेत्रको विकासमा नै चासो नदिँदा उपेक्षा गरिएको महसुस हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "सडक सञ्जालसँग जोडेर स्थानीयवासीको सहज यात्रा गराउने उद्देश्यसहित पटकपटक संघ सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष माग पेस गरेँ, तर सुनुवाइ नहुँदा मेरो कार्यकाल सकियो, अझै पनि समन्वय गर्ने भूमिकामा उभिएकै छु ।" सरकारले सहयोग नगरे पनि पालिकाले सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ ।
नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्दा पालिकाले आफैँ एक्स्काभेटर र ब्रेकर खरिद गरी पालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १४ किलोमिटर जति बाटो खन्ने काम भइसकेको छ । पालिकाको केन्द्र च्याँखुसम्म जिल्ला सदरमुकामबाट २६ किलोमिटरको दूरी छ । पहिला गाउँपालिकामा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार थिएन । अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, "उच्च हिमाली क्षेत्र नार्पाभूमिको माथिल्ला सरकारसँग पहुँचको अवस्था छैन, हामीले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, बोर्डर आउट पोस्ट खडा गरिसकेका छौं, यसैलाई विकास मान्नुपर्ने अवस्था छ ।"
चीनसँग सिमाना जोडिएको विकट यस पालिकाले यार्सागुम्बालगायतका जडीबुटीका लागि व्यावसायिक रूपमै खेती गर्ने योजना बनाएको छ । यहाँको जिम्बुलाई देश विदेशसम्म पुर्याएर यहाँको प्रवर्द्धन गर्न लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । विकट क्षेत्रमा कर्मचारी आउन नचाहने हुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन एक जटिल समस्या बनेको उहाँको भनाइ छ ।
फु गाउँ चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ । अहिलेसम्म त्यहाँ सीमास्तम्भ राखिएको पाइएको छैन । नार्पाभूमिलाई सुरक्षित राख्न फु गाउँमा बोर्डर आउट पोस्ट ‘बीओपी’ राख्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र सातदेखि १० रोपनी जमिनको खोजी भइरहेको छ, सर्वदलीय छलफलबाट बीओपी राख्ने सहमति भइसकेको छ, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित गर्न राज्यको पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।"
त्यस्तै यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा परिचित समुद्री सतहबाट पाँच हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको काङ्ला पास, मुस्ताङ निस्कने तेरिला पास पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ। यस पदमार्ग हुँदै घुम्न आउने पर्यटकलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले सडक सञ्जाललाई विकास गर्दा पदमार्गलाई असर नगर्ने गरी संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेमा यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
