चैत २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । तीन आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सरकारले सहलगानी कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेन । यस्तै आव २०७९/८० मा फेरि बजेट विनियोजन ग¥यो । उक्त वर्ष बजेट बढाएर तीन करोड पु¥याइयो तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चालु आवका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
अघिल्ला वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सहलगानीको कार्यक्रम यो वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको हो । चैत ७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले सहलगानीमा पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन नयाँ ढाँचा सुरु गरेको हो ।
स्थानीय सरकारले लगानी गर्न चाहेर पनि स्रोत अभाव भएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहलगानीका परियोजना अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा भौतिक पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सहलगानी परियोजना अघि बढाउन लागिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढाउन तथा परियोजनामा साझेदारी र अपनत्व विकास गर्न सहलगानीको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो । सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिने अपेक्षा गरिएको छ । कार्कीले मन्त्रालयले सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तयार गरेर सहलगानी परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
चैत १५ गतेदेखि सूचना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले चैत २१ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने मिति तोकेको थियो । तोकिएको मितिसम्म कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २० वटा स्थानीय तहले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहका आयोजनाको हकमा ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ७० प्रतिशत स्थानीय सरकार तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित साझेदार सङ्घ संस्थाको हुने छ । आयोजनाबाट उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छनोट भएका आयोजनासँग दोहोरो परेका आयोजनामा सहलगानी हुन नसक्ने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय सरकारले उपयुक्त देखेका तर बजेट अभावले कार्यान्वयन गर्न नसकेका आयोजनामा प्रस्तावको आधारमा लगानी गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले आय बढाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य लिएकाले परियोजना नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
