चैत ११ गते । हरियो जस्तापाताले छाएको छानो, चिटिक्कको घर र त्यही घरमा बस्नुहुन्छ, सीता नेपाली । २० वर्षदेखि झुपडीमा बस्दै आएकी नेपाली एक वर्षदेखि नयाँ घरमा बस्न थाल्नुभएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, भानुचोकमा सरकारले नेपालीलाई नयाँ घर बनाइदिएको छ ।
सरकारले गरिब र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई व्यवस्थित आवास निर्माण गर्ने सपना मात्र देखाएन, साँच्चै गरिबलाई घर बनाइदिएको नेपालीले बताउनुभयो । गत वर्ष सरकारले उहाँलाई दुई कोठाको घर बनाइदिएको छ । पहिलेभन्दा आफ्नो जीवनशैली नै बदलिएको भन्दै नेपालीले अब रोजगारीका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का शिवराम दमाईं शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न । सरकारले घर निर्माण गरिदिएपछि दमार्इं खुसी देखिनुभएको छ । २०७९ चैतमा उहाँको नयाँ घर बनेको हो । जनता आवास कार्यक्रमले उहाँलाई घर बनाइदिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमले घर निर्माण गरिदिएपछि उहाँलाई सहज भएको छ ।
तीन हजार घर निर्माण
जनता आवास कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशभर तीन हजारभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म तीन हजार एक सय घर निर्माण भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम सुरु भयो । आव २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरियो । तीन आवमा गरी प्रदेशभर तीन हजार एक सय घर निर्माण सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आव २०७८/७९ देखि प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यव्रmमका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताइन्छ ।
जनशक्ति अभाव
जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पर्याप्त रहे पनि जनशक्ति नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । चालु आवमा सङ्घीय सरकारले कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि २६ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष छ जिल्लाका लागि बजेट विनियोजन भएको हो ।
डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा सङ्घीय बजेट कार्यान्वयन हुने छ । सोही शीर्षकमा प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा प्रदेश सरकारले आठ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले विपन्न घर निर्माण कार्यक्रम यो वर्षदेखि सुरु गरेको छ । विपन्न घर निर्माण कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार विपन्न घर निर्माणका लागि आठ करोड ८० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागु गरिएको छ । पर्याप्त बजेट भए पनि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ ।
