चैत २८ गते । सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत मुसीकोट नगरपालिका–११ र १२ जोड्ने पितिबाङ खोला पुलसहितका तीन योजनाको ठेक्का तोड्ने तयारी थालेको छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पितिबाङ खोला पुलसहित सानीभेरी गाउँपालिका–२ र ४ जोड्ने सानीभेरीमाथिको मेघा पुल, आठबिसकोट नगरपालिकाको स्यालाखडी र जाजरकोटको रग्दा जोड्ने ठुलीभेरी नदीमाथिको पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।
पितिबाङ खोला पुलको ठेक्का सम्झौता २०७६ साल असार ८ गते भएको थियो । यो पुल निर्माण सम्झौता संरक्षण निर्माण सेवा प्रालि भरतपुरसँग भए पनि अहिले काम अलपत्र छ । राप्ती राजमार्ग अन्तर्गतको सडकखण्डमा रहेको यो पुल नबन्दा यहाँका सर्वसाधारणले बर्सौंदेखि सास्ती पाउँदै आएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख शर्माका अनुसार रुकुमपश्चिमको स्यालाखदी र जाजरकोटको रग्दा जोड्ने ठुलीभेरी नदिमाथिको पुल निर्माणको ठेक्का मृत सञ्जीवनी ग्याल्वा जेभी काठमाडौँले पाएको थियो । उक्त पुल निर्माणका लागि २०७३ असार ३१ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त काम पनि अलपत्र छ ।
सानीभेरी गाउँपालिका–२ को पुर्तिमकाँडा र वडा नं. ४ को गरायला जोड्ने मेघा पुलको काम पनि सम्झौताको नौ वर्षसम्म सुरुवात नै गरिएको छैन । २०७१ साल मङ्सिर २ गते सपना सैलुङ जेभी ललितपुरले उक्त पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सल्यानको देवस्थलदेखि चौरजहारी राडीज्युला–डोल्पा सडक अन्तर्गतको उक्त पुलको काम लथालिङ्ग अवस्थामा छ । यी तीन वटै योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक रूपमा काम नभएको बताइन्छ ।
डिभिजन प्रमुख शर्माले कार्यालयसँग खरिद सम्झौता गरी तोकिएको समयावधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको, कार्य सम्पन्न गर्नलाई मौखिक, टेलिफोन तथा पत्राचार गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएको, कार्य सन्तोषजनक नदेखिएको र कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखिएको जानकारी दिनुभयो । काम सम्पन्न हुन नसकेका कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने योजना, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, लिखित स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति सम्पर्कमा आउन ठेकेदार कम्पनीलाई १५ दिने सूचना जारी गरिएको छ ।
यस अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ बमोजिम तीन वटै ठेक्का रद्द गर्ने तयारी कार्यालयको छ । ठेक्का सम्झौता तोडेर कालो सूचीमा राख्ने, नियम अनुसार कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने, धरौटीबापतको रकम तथा पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज जोडेर जफत गर्ने, सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम असुलउपर गरिने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
