फागुन १७ गते । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट समेत ल्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने भनेर प्रचार गरेपनि कर्णालीमा अझै इन्टरनेट र विद्युत नपुगेको भन्दै त्यसबेला सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । तर पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त अभियानलाई कसरी सफल बनाउने र प्रदेशलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने भन्ने बारेमा लाग्न थालेको छ ।
सोही अनुसार प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा डिजिटल कर्णाली कनक्लेभ फागुन १८ गते शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको डिजिटलाइजेसन, डिजिटल साक्षरता विकास रूपान्तरणका लागि कनक्लेभ गर्न खोजिएको कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले दुई दिने कनक्लेभले प्रदेशका लागि डिजिटल रोडम्याप बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय तथा स्थानिय सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गर्दै स्थानिय उत्पादन, कृषि, शिक्षा र पर्यटनलाई प्रविधिमार्फत विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न पनि कनक्लेभले जोड दिने बताउनुभयो । मन्त्री जिसीले विषयगत प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सहज हुने विश्वाससहित यो आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रममा लाग्ने सबै खर्च विकास साझेदारले व्यहोर्नेछन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत् डिजिटल कर्णालीका प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्य गर्न यो कनक्लेभ महत्त्वपूर्ण सावित हुने विश्वास गरिएको छ । यस कनक्लेभलाई सफल पार्न कर्णालीवासी र सबै सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयले हार्दिक अपिल गरेको छ । दुई दिने कनक्लेभमा ४० बढि सरोकारवाला र विज्ञहरु वक्ताको रुपमा सहभागिता रहने फाउण्डेशनका अध्यक्ष राजन लम्सालले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको डिजिटलाइजेसन र डेभलपमेन्टको थिममा केन्द्रित रहने कार्यक्रममा अन्य प्रदेशहरुबाट सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुको पनि उपस्थिति रहने छ । यसैगरी, सङ्घीय सरकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको कार्यक्रममा उपस्थिति रहनेछ । वीरेन्द्रनगरस्थित सिदार्थ रिसोर्टमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुको पावर सेसन रहेको छ, भने सम्पूर्ण स्थानिय पालिका र जिल्लाबाट सरकारी र अन्य सरोकारवालाहरुको कार्यक्रममा सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । कनक्लेभमा चार वटा महत्त्वपूर्ण किनोट प्रस्तुती र ६ वटा प्यानल सेसनहरु रहेका छन् ।
