ललिता निवास प्रकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ। सोमबारदेखि रिटमाथि बहस सुरू भएको हो। बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि रिट सोमबारदेखि निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा राखिदै आएको थियो।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ भइरहेको हो। असार १५ गतेदेखि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
यसअघि सोमबार, मंगलबार र बुधबार बहस हुँदाहुदै समय सकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्ते गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरू गरेपछि सर्वोच्चमा बन्दीको रिट निवेदन दायर भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सो विवादसम्बन्धी छ थान रिट निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ। विना कारण थुनेको भन्दै पक्राउ परेकाहरूले असार १३ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सोही प्रकरणमा मुछिएका तर सर्वोच्चबाट स्टेअडर लिएका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गराएर छाडिएको थियो। विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
