काठमाडौँ — कृषिलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका डडेलधुराको गन्यापधुरा–१ का किसान हेमराज अवस्थी गोठ सम्झेर पछिल्लो समय खुसी छैनन् । कारण हो, लम्पी स्किन रोग । गाई र भैंसी पालेका उनको गोठमा गत चैतमा लम्पी पस्यो ।
पशुबस्तुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको पहल गर्न र पीडित किसानलाई राहत दिलाउन माग राख्दै बुधबार ललितपुरको हरिहरभवनस्थित पशु सेवा विभागमा धर्ना दिँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल । तस्बिर : कान्तिपुर
गाईभैंसीको खुट्टा सुनिने, जीउभरि फोका आउने, कानमा गिर्खा देखिने आदि समस्या आएर घाँसपानी खानसमेत छाड्यो । बिमारले च्याप्दै लगेपछि उनले पशु प्राविधिकलाई देखाए । ‘पशुका डाक्टरलाई नै यस्तो रोगबारे थाहा रहेनछ । जेठ अन्तिममा ब्याउने भैंसीमा पनि रोग देखियो,’ अवस्थीले भने, ‘रोग लागेको एक सातामै (असार १ मा) भैंसी मर्यो ।’
गाईमा लागेको लम्पी दुई महिनापछि केही सुधार भए पनि दूध सुकेको उनले बताए । ‘गाईले दिनको डेढ लिटर दूध दिन्थ्यो, थुनमा बिबिरा आएर गाईलाई कष्ट भएपछि दूध पनि सुक्यो,’ उनले भने, ‘रोग महामारीका रूपमा फैलिरहँदा गाउँमा औषधोपचारको व्यवस्था छैन, खोप पनि पाइएको छैन ।’
ओखलढुंगाको मोलुङ–४ का किसान पूर्णबहादुर मगरको दुखेसो पनि उस्तै छ । पशुका नाममा मगरसँग एकहल गोरु र दुईवटा भैंसी छन् । हलगोरुबाट खेतीपाती गर्दै आएका थिए । तर, रोपाइँको मुखमा लम्पीले एउटा गोरु मर्यो । ‘करिब १५ वर्षदेखि पाल्दै आएका थिए । यसपालि असार ७ मा बज्रपात पर्यो, एउटा गोरु मर्यो,’ मगरले भने, ‘गोरु मर्दा रोपाइँमा धेरै समस्या भएको छ ।’ लम्पीकै कारण भैंसी नमरे पनि धेरै समस्या भएको मोलुङकै रामप्रसाद खतिवडाले सुनाए । ‘गाई–गोरुमा फोकाफोका फुटेर आएको छ । फोका फुटेर प्वाल भएको छ,’ उनले भने, ‘गाईभैंसीमा देखिएको रोग गाउँभर नै फैलिएको छ । तर सरकारबाट केही सहयोग पाएनौं ।’
उल्लिखित पात्र केही उदाहरण मात्र हुन् । गत चैतमा कोशीबाट सुरु भएको लम्पी प्रकोप मुलुकभर महामारीका रूपमा फैलिएको छ । पशु सेवा विभागकै विवरणअनुसार असार २५ सम्म ७ लाख ६४ हजार ६ सय ३८ पशुमा रोग देखापरेको छ । ४ लाख ९३ हजार ४ सय ३९ पशु निको भए पनि २६ हजार ९ सय ४१ पशु मरेका छन् । २ लाख ४४ हजार २ सय ५८ पशुमा अझै रोग सक्रिय रूपमा रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
लम्पी प्रकोपकै रूपमा फैलिरहँदा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । न त राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘पूर्वतयारी नहुँदा रोग मुलुकभर फैलिएको छ । पशु मरेर कतिपय किसानको आम्दानी बन्द भएको छ, एउटै गाई मर्दा किसानको २ लाखसम्म नोक्सानी हुन्छ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक विमलकुमार निर्मलले भने, ‘पीडित किसानलाई तत्काल राहत चाहिन्छ, तर त्यो देखिएन । आम्दानीको बाटो बन्द भएपछि ऋण कहाँबाट तिर्ने ? किसानको हालत बिग्रन नदिन तत्काल राहतको कार्यक्रम जरुरी छ ।’
विभागका अनुसार लम्पी रोग मुलुकमा पहिलो पटक २०७७ असारमा देखापरेको थियो । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका गाईहरूमा देखा परे पनि पशुबस्तु मरेका थिएनन् । रोग देखिएको दुई वर्षमा १६ जिल्लाका २९ पालिकामा फैलियो । दुई वर्षमा ३ हजार ३ सय १ पशु संक्रमित भए भने १३ वटा पशु मरेको थियो । पूर्वतयारी नहुँदा पछिल्लो समय भने महामारीकै रूप लिएको हो ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार मनोजकुमार शाहीका अनुसार लम्पीबाट ३७ अर्ब ५७ करोडको नोक्सानी हुने देखिएको छ । रोगलाई तत्काल नियन्त्रण हुन नसके नोक्सानी बढेर खर्ब बढी हुने उनले बताए । ‘यही दरले संक्रमण बढे यो वर्षमा संक्रिमतको संख्या २५ लाख पुग्नेछ । जसमध्ये १ लाख पशुको मृत्यु हुन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो परिमाण धेरै ठूलो हो, मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ ।’ परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा अनुमानित २० प्रतिशत पशुमा रोग सर्ने दर, मृत्युदर ३.८ प्रतिशत र एउटा पशुबाट न्यूनतम ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिन्छ । उक्त सूत्रअनुसार संक्रमित ७ लाख ६४ हजार पशुबाट ३७ अर्ब ५७ करोड नोक्सानी हुने देखिएको हो ।
‘विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर १० देखि २० प्रतिशत र मृत्युदर १ देखि ५ प्रतिशत पुग्छ । तर, भारतलगायत केही मुलुकमा फैलिने दर उच्च देखिएको छ । भारतमा २४.२, बंगलादेशमा ३४ र इथोपियामा ३६ प्रतिशतसम्म फैलिएको छ,’ परिषद्ले गरेको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘रोगले भारतमा १२.४, बंगलादेशमा ३.२ र इथोपियामा ४.५ प्रतिशत मृत्युदर देखिएको छ । एकै खोरमा रहेका पशुहरूमध्ये ८२.३ प्रतिशतमा रोग फैलिने र तीमध्ये २४.३ प्रतिशत मर्ने गरेको छ ।’
अध्ययनअनुसार भारतमा एउटा गाई बिरामी हुँदा ९४ हजार ८ सय ३९ र भैंसीमा ४३ हजार ३ सय २९ रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । बंगलादेशमा प्रतिगाईभैंसी १२ हजार ३ सय २३ र इथोपियामा ४२ हजार ९ सय आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । सोही आधारमा नेपालमा न्यूनतम ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमान गरेको हो । परिषद्ले गरेको अध्ययनसहितको परामर्श तालुक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । परिषद्को सुझाव केही कार्यान्वयन भए पनि तत्काल महामारी घोषणा गरेर प्राविधिक गाउँमा पठाउनुपर्ने जनाएको छ ।
‘लम्पीलाई तत्काल महामारी घोषणा गरेर गाउँगाउँमा प्राविधिक खटाउनु जरुरी छ । जति छिटो गर्यो त्यति छिटो अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ । पशु बचाउन सकिन्छ,’ शाहीले भने । लम्पी रोग मनसुन वर्षात्मा थप सक्रिय हुन्छ । गोठमा फोहोर, झिंगा लाग्ने हँॅदा ब्याक्टेरिया थप सक्रिय हुन्छ । त्यसले संक्रमण फैलिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । ‘यही बेला पोषिलो घाँस हुँदैन, दाना नभएको ठाउँमा थप समस्या हुन्छ । सन्तुलित आहारा नहुने ठाउँमा रोग थप फैलिन्छ,’ पूृर्वमहानिर्देशक निर्मलले भने, ‘दुधालु गाईमा संक्रमणको दर बढी देखिएको छ । उन्नत गाईमा रोग बढी देखियो, नियन्त्रणमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’ भ्याक्सिनमै बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार संक्रमित पशुबाट ४८ दिनसम्म उत्पादन आउँदैन । दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशुमा प्रजनन समस्या देखिने (तुहिने, गर्भपतन हुने, बाली नजाने), छाला उत्पादनमा समेत समस्या आउने हुन्छ । निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि थप पोषण खर्च बढ्न जान्छ । रोगका कारण करिब ६ महिनासम्म साँढे तथा राँगाहरू प्रजननमा आउन सक्दैनन् । लामो बेतान्तर भई गाईभैंसीको दूध उत्पादनमा ४० देखि ५० प्रतिशतसमेत कमी हुन सक्छ ।
पशुपन्छी विकास सचिव दीपककुमार खरालले रोग नियन्त्रण गर्न खोपलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । राहत दिने सन्दर्भमा गत वर्ष ५८ करोड वितरण गरेकाले अहिले बजेट नभएको उनको जिकिर छ । ‘लम्पीबाट पीडित किसानलाई सहयोग गर्न विभिन्न बाटो खोजिरहेका छौं, दातृ निकाय संघ/संस्थासँग पनि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने । किसानसमक्ष खोप, ज्वरोको औषधि, मलहमलगायत पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई १० करोड रकमान्तरण गरी स्थानीय तहमा पठाउन आग्रह गरेको उनले बताए ।
लम्पी स्किन गाईभैंसीमा लाग्ने महामारी रोग हो । यो रोग लागेका पशुमा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादन घट्ने, छालामा गोलो गिर्खा/गाँठाहरू देखिन्छ । त्यस्तै, र्याल, सिंगान बग्ने, चिप्रा कचेरा लाग्ने, खुट्टा जोर्नी सुन्निने जस्ता लक्षण देखिन्छ । रोग मुख्यतः बाछाबाछी, गोरु, उन्नत जातका गर्भिणी गाईभैंसीलाई असर गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार लम्पी रोग देखिनेबित्तिकै गाईभैंसीलाई बथानबाट छुट्याएर अलग्गै राख्नुपर्छ । ज्वरो आएको पशुलाई जोत्ने, गाडा तान्ने काममा नलगाई आराम गराउने र प्रशस्त मात्रामा सफा पानी खान दिनुपर्छ । पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले रोग नियन्त्रणका लागि विभाग र मातहतका निकाय, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत पशु स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालित गरिएको बताए ।
१० लाख ३७ हजार डोज खोप आयात
लम्पी स्किन रोग निदानका लागि १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयात भएको छ । आयातित खोपमध्ये २ लाख २२ हजार ७ सय ५१ पशुलाई लगाइएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । ‘पशुमा देखिएको महामारी नियन्त्रण गर्नकै निम्ति निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको स्वीकृति दिएका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भने, ‘आयातित खोप ७ वटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ ।’ उनका अनुसार ती खोप सुनगाभा भेट फर्मा, कान्तिपुर भेट फर्मा, वनदेवी भेट फर्माले आयात गरेका हुन् । विभागको सिफारिसमा खोप आयात भएको जनाएको छ ।
विभागले गाईभैंसीको खोपका लागि ०७९/८० मा खर्च गर्ने गरी महानगरपालिका र संक्रमण नफैलिएका जिल्लाबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा महामारी नियन्त्रण गर्न संघीय ससर्त अनुदानअन्तर्गत १ लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट उपचार तथा खोप खरिद गर्न सबै पालिकालाई आग्रह गरेको ढकालले बताए ।
नियन्त्रण र राहत माग्दै धर्ना
पशुबस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण र राहतको माग राख्दै किसानले पशु सेवा विभागमा धर्ना दिएका छन् । मरेका पशुचौपायाको उचित राहत र खोपको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत ६ बुँदे माग राख्दै उनीहरूले ललितपुर हरिहरभवनस्थित विभाग परिसरमा बुधबार १ घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।
पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नॅपर्ने, प्राविधिकलाई किसानका घरघरमा पुर्याउनुपर्ने, पशु व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई सुलभ कर्जाको व्यवस्था गर्नॅपर्नेलगायत माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । रोग नियन्त्रण र राहतमा सरकार बेखबर भएपछि धर्ना दिन बाध्य भएको अखिल नेपाल किसान महासंघकी उपमहासचिव सरिता भुसालले बताइन् । ‘रोग नियन्त्रण गर्नॅपर्यो, किसानलाई पुनःस्थापना गर्नॅपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘कर्जा लिएर पशुपालन गरेकालाई मिनाहा गर्नॅपर्यो ।’
राष्ट्रिय किसान सञ्जालको अगुवाइमा धर्ना कार्यक्रम भएको हो । सञ्जालअन्तर्गत नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल पिछडा वर्ग किसान, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायत ९ संस्थाहरू छन् । ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन,’ भुसालले भनिन् ।
