काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल आवश्यक छ। पाँचवटा रुटमा कुदाउन सकिन्छ,’– २०६८ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययनको निष्कर्ष थियो। तर, १२ वर्ष बित्दा पनि मेट्रो रेल कुदनु त परै जाओस्, संरचना निर्माणमा सिन्कोसम्म भाँचिएन।
राजनीतिक दलका घोषणापत्र, नेताहरूका भाषण र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी गोष्ठी र सेमिनारमा भने मेट्रो रेलको आवश्यकतामाथि चर्का भाषण र कार्यपत्र प्रस्तुत हुने गरेका छन। उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्व र सवारी चाप कम गर्न मेट्रो रेल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
पछिल्लो पटक ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले उपत्यकाका सबै स्थानीय तह मिलेर मेट्रो रेल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। तर, उनको प्रस्तावलाई काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका अरू स्थानीय तहले ‘गम्भीरतापूर्वक’ लिएनन्। पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य केन्द्र सरकारले नै मेट्रो रेल निर्माणको पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘उपत्यकाको सवारी चाप कम गर्न र सहर व्यवस्थित गर्न मेट्रो रेल अति आवश्यक भइसकेको छ,’ पूर्वाधारविज्ञ आचार्य भन्छन्।
सन् २०१२ मा कोरिया रेल नेटवर्क अथोरिटी (केआरएनए) को अगुवाइमा पाँच परामर्शदाता टोलीले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सम्भव भएको निष्कर्ष प्रतिवेदन बुझाएको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिए। कोटेश्वर–कलंकी, कलंकी–महाराजगन्ज, महाराजगन्ज–कोटेश्वर, बूढानीलकण्ठ—सूर्यविनायक र चाबहिल–कलंकी गरी पाँच खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
अध्ययनले तीनवटा रुट जमिनमाथि (एलिभेटेड) र दुई रुट जमिनमुनि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। रेल निर्माणबारे सरकारी तहबाट भएको एकमात्र अध्ययन पनि त्यही नै थियो। त्यसपछिका अरू अध्ययनले पनि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। पूर्वाधार विज्ञहरू ३० लाख जनसंख्या भएको स्थानमा मेट्रो रेल आवश्यक हुने तर्क गर्छन्। उपत्यकामा ६० लाख जनसंख्या पुगिसकेको अनुमान छ।
रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल पनि उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्व र सवारी चापका कारण मेट्रो रेल निर्माण अत्यावश्यक भइसकेको बताउँछन्। ‘उपत्यकामा हरेक दिन जनघनत्व र सवारी चाप अत्यधिक बढ्दै गएको छ,’ बिसुराल भन्छन, ‘यो (मास) लाई समेट्ने सवारीसाधन भनेकै मेट्रो रेल हो। रेल रहर र सम्भावना मात्रै नभएर सहरको आवश्यकता हो।’
५ खर्ब ५३ अर्ब २० करोड लागत अनुमान
१२ वर्षअघिको अध्ययनले मेट्रो रेलका पाँचवटा लाइन बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। त्यसअनुसार पूर्वाधार तयार गर्न ५ खर्ब ५३ अर्ब २० करोड लागत अनुमान गरिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशचन्द्र भण्डारीले बताए। अहिले त्यसको दुई गुणा लागत लाग्न सक्ने भण्डारीले बताए। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुँदासम्म ठ्याक्कै लागत अनुमान गर्न गाह्रो हुने उनले बताए।
२०१७ मा जापान सरकारले काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापनमा चरणबद्ध गर्नुपर्ने कामसहित ‘यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजना’ बनाएर सन् २०३० सम्म कम्तीमा २ लाइन मेट्रो चलाउन सुझाएको थियो। काठमाडौंमा सञ्चालन हुनसक्ने मेट्रो रेलबारे धेरै अध्ययनहरू भए। तर कस्तो प्रविधिमा, कहाँदेखि कहाँसम्म, कुन निकायले कहिलेदेखि मेट्रो बनाउन थाल्ने भन्ने कुनै सरकारी योजना छैन। नागढुंगा–धुलिखेल रेलबाट दैनिक एक लाख ५८ हजार र बूढानीलकण्ठ–खोकना रेलबाट दुई लाख यात्रु लाभान्वित हुने प्रारम्भीक अध्ययनको निष्कर्ष।
जमिनमुनिका लागि मापदण्ड
उपत्यकामा जमिनको सतहमा रेल कुदाउन नसकिने अध्ययनमा उल्लेख छ। सतहको माथि पनि रेल कुदाउन समस्या हुने रेल विभाग बताउँछ। त्यसकारण जमिनमुनि नै मेट्रो रेल कुदाउनुपर्छ। तर, जमिनमुनि रेल कुदाउनका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने रेल विभागका प्रवक्ता चित्रकार बताउँछन्।
‘कसैकसैले जमिनमुनि तीनतलासम्म पार्किङ बनाइसकेका छन्,’ चित्रकार भन्छन्, ‘जमिनमुनि कतिसम्म भोगचलन गर्न पाउने भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्यो। त्यसपछि मात्रै रेलमार्ग पनि कतिमुनि बनाउने भन्ने टुंगो हुन्छ।’ एलिभेटेड रेल बनाउन सडकको बीचबाट दुई मिटर अग्ला पिलर उठाउनुपर्छ। जमिनमुनि रेल बनाउन कम्तीमा सतहबाट २० मिटर तलबाट मात्र पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ।
रेल विभागको गति सुस्त
‘चिटिक्क र सफा बाटाघाटो। जता निस्कन पनि सहज यातायातको सुविधा। कतै पनि जाम पर्नु नपरोस्। कतै पनि गाडीको हर्न नबजोस्,’ सहरवासीको यस्तै चाहना हुन्छ। तर देशको राजधानीको अवस्था ठीक उल्टो छ। त्यसैकारण ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले महानगरको वार्षिकोत्सवमा प्रस्ताव गरे, ‘अब मोटरसाइकल र गाडी थपेर सडकमा जाम नगरौं। बरु, सबै स्थानीय तह मिलेर मेट्रो रेल बनाउन जुटौं।’
तर, अरू स्थानीय तह र केन्द्र सरकार उनको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएनन्। मेट्रो रेल निर्माणमा लागत धेरै लाग्ने भन्दै सरोकारवाला पन्छिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। रेल विभागका महानिर्देशक बिसुराल मेट्रो रेल निर्माणका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान सरकारी निर्देशन नै नभएका कारण ससाना योजना पनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँछन। मेट्रो रेल अब रहर र सम्भावना मात्रै नभएर सहरको आवश्यकता भइसकेको
बिसुरालको भनाइ छ ।
स्थानीय तहलाई छैन चासो
मुलुकभर रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागको स्थापना गरिएको हो। तर विभागले पनि अध्ययन÷अनुसन्धान र प्रतिवेदन निर्माणमा मात्रै करोडांै खर्च गर्ने गरेको छ। उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणबारे कुनै पहलकदमी लिएको छैन। विभिन्न कम्पनीले गरेका सम्भावित अध्ययन विभागका कार्यकक्षमा थन्किएका छन्।
काठमाडौंमा मेट्रो रेलजस्ता ‘मास ट्रान्जिट’बारे सबै निकाय आ–आफ्नै योजना झोलामा राखेर दौडिएका छन्। विदेशी दातृ निकाय र विभिन्न कम्पनीले फरक प्रविधिका मास ट्रान्जिटबारे अध्ययन त गरेका छन्। तर, नेपाल सरकारले ती सबैलाई एक ठाउँमा राखेर आधिकारिक गुरुयोजना बनाउन बाँकी छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन उपत्यकामा मेट्रो रेल रहरभन्दा पनि अति आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। ‘२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि ललितपुर महानगरले मेट्रो रेल र मोनो रेलको अनुसन्धान गरेको थियो,’ उनले भने, ‘केही कन्सल्ट्यान्टले रेलको डीपीआर र फिजिबिलीटीसहित प्रारम्भिक अध्ययन रिपोर्ट पनि दिएका थिए। मोनो रेल महँगो पर्ने देखायो। त्यसैकारण मेट्रो रेल बनाउनैपर्ने आवश्यक्ता छ।’ एउटा महानगरले मात्रै मेट्रो रेल निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। काठमाडौंको जामले ललितपुरमा पनि असर परेको बताए।
थापाथली, यूएन पार्क, कोटेश्वरबाट ललितपुर आउने बाटो होस् जता पनि काठमाडौंकै जामले असर परिरहेकाले जाम र सवारी चाप हटाउन रेलको विकल्प नभएको उनले बताए। उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै यसका लागि महानगर मात्रै हैन केन्द्रीय सरकारको नै साथ आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘विदेशी सहायता लिएर हुन्छ कि, निजी क्षेत्रको साथ लिएर हुन्छ, मेट्रो रेल निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्छ,’ उनले भने। काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक रामबहादुर थापाले मेट्रो रेल निर्माणबारे महानगरको कुनै योजना नभएको बताए। ‘मेट्रो रेलको विषय पनि वार्षिक बजेटमा समेटिएको छैन,’ उनले भने।
काठमाडौं महानगरले मोनो रेलको फिजिबिलीटी अध्ययन गर्ने दुई वर्षअघि चीनको एक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। उपत्यकामा रेलको सम्भावना भए पनि लागत अत्यन्तै धेरै लाग्ने रिपोर्ट दिएपछि महानगरले रेल बनाउने योजनालाई पर सारेको उनले बताए।
अध्ययनमै सीमित किन ?
काठमाडौंमा मेट्रो रेलजस्ता ‘मास ट्रान्जिट’बारे सबै निकाय आ–आफ्नै योजना झोलामा राखेर दौडिएका छन्। विदेशी दातृ निकाय र विभिन्न कम्पनीले फरक प्रविधिका मास ट्रान्जिटबारे अध्ययन त गरेका छन्। तर, नेपाल सरकारले ती सबैलाई एक ठाउँमा राखेर आधिकारिक गुरुयोजना बनाउन बाँकी छ।
सन् २०१२ मा सरकारले अध्ययनको जिम्मा दिएको कोरियन कम्पनीले बनाएको उपत्यका मेट्रो रेल परियोजनाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘फेज आउट’ हुन लाग्दा पुनरावलोकनसम्म गरिएको छैन। बरु अन्य दातृ निकायबाट सहयोग लिएर वा आन्तरिक स्रोतबाट बजेट छुट्ट्याएर फरक–फरक यातायात प्रविधिमाथि आधारित अध्ययनहरू भइरहेका छन्।
२०१७ मा जापान सरकारले काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापनमा चरणबद्ध गर्नुपर्ने कामसहित ‘यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजना’ बनाएर सन् २०३० सम्म कम्तीमा दुई लाइन मेट्रो चलाउन सुझाएको थियो। त्यसलाई पनि सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएन। काठमाडौंमा सञ्चालन हुन सक्ने मेट्रो रेलबारे धेरै अध्ययनहरू भए तर कस्तो प्रविधिमा, कहाँदेखि कहाँसम्म, कुन निकायले कहिलेदेखि मेट्रो बनाउन थाल्ने र कहिलेबाट सेवा दिन थाल्ने भन्ने पूर्ण योजना बनेको छैन। रेल विभागले महाराजगन्जबाट रत्नपार्क हुँदै सातदोबाटोसम्म सडकमाथि स्काई रेल चलाउनेबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ। परामर्शदाता कम्पनीले भने एलिभेटेड मेट्रो चलाउन नसकिने निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएको विभागको तथ्याकंमा छ।
नागढुंगा–धुलिखेल रेलबाट दैनिक १ लाख ५८ हजार र बूढानीबलकण्ठ–खोकना रेलबाट दुई लाख यात्रु लाभान्वित हुने प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ। काठमाडौंमा मेट्रो रेलबारे जापान सहयोग नियोग (जाइका), कोरियन इन्जिनियरिङ कम्पनी र रेल विभागले छुट्टाछुट्टै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका छन्। अध्ययन प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर उपत्यावासीको मेट्रो रेलको सपना पनि महानगरले
दराजमै थन्काइसक्यो।
पहिलो लाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि अन्योलमा
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा पहिलो लाइन (सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) बनाउन चाइना सियुआन सर्भे एन्ड डिजाइन गुप्रलाई नियुक्त गरियो। तर, डीपीआरको सुरुवाती चरणमा नै समस्या आएपछि परामर्श दाता कम्पनी हाँत बाँधेर बसेको छ। उपत्यकाको सांस्कृतिक महत्त्व, भौगोलिक बनावट र सुन्दरतामा असर पर्ने भन्दै डीपीआरको काम रोकिएको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशचन्द्र भण्डारीले बताए।
उपत्यकाको सवारी चाप कम गर्न र व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गर्न मेट्रो रेल अति आवश्यक भइसक्यो। यसका लागि केन्द्रीय सरकारले नै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको सहरीकरण र जनघनत्वको अवस्थालाई हेर्दा मेट्रो रेल धान्छ कि धान्दैनभन्दा पनि यो अनिवार्य भइसक्यो।
एलिभेटेड रेलको पूर्वाधार बनाउनका लागि सडकको चौडाइ करिब २२ मिटर हुनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा १२ मिटर मात्रको सडक छ। लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्म १२ मिटर चौडा सडक छ। विशेषगरी ललितपुर महानगरपालिकाले सांस्कृतिक महत्त्वका कारण यो स्थानमा एलिभेटेड रेल बनाउन नसकिने बताउँदै आएको छ। महानगरपालिकाका अनुसार मच्छेन्द्रनाथको रथभन्दा माथि हुने गरी कुनै पनि संरचना बन्न नहुने भन्ने भनाइ छ।
अब मोटरसाइकल र गाडी थपेर सडकमा जाम नगरौं । बरु, सबै स्थानीय तह मिलेर मेट्रो रेल बनाउन जुटौं ।
चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगर
उपत्यकामा हरेक दिन जनघनत्व र सवारी चाप अत्यधिक बढ्दै गएको छ । रेल रहर र संभावना मात्रै नभएर सहरको आवश्यक्ता हो ।
रोहित विसुराल - महानिर्देशक, रेल विभाग
मेट्रो रेल आवश्यकता हो
सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्
उपत्यकाको सवारी चाप कम गर्न र व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गर्न मेट्रो रेल अति आवश्यक भइसक्यो। यसका लागि केन्द्रीय सरकारले नै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको सहरीकरण र जनघनत्वको अवस्थालाई हेर्दा मेट्रो रेल धान्छ कि धान्दैनभन्दा पनि यो अनिवार्य भइसक्यो।
कत्रो साइजको रेल चाहिने भन्ने बहसको विषय होला। तर प्राथमिक मेरुदण्डीय बूढानीलकण्ठदेखि भैंसेपाटी र अर्को सूर्यविनायकदेखि कलंकी हुँदै थानकोटसम्मको रेलवे निर्माण आवश्यकता हो। अबको २० वर्षभित्रमा तीनवटा रेलवे निर्माण भएनन् भने उपत्यकाका सहरी वातावरण निकै भयावह हुन्छ।
केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, व्यापारिक समुदाय, दातृराष्ट, विदेशी सहायता सबै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर मेट्रो परियोजना सफल बनाउनुपर्छ। हामीले सहकार्य गरेनौं भने भोली पछुताउनुभन्दा अन्य विकल्प हामीसँग हुने छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भनेर सरोकारवाला पन्छिरहेका देख्छौं। यो अपूरो बुझाइ हो। मेट्रो रेल लगानी उठ्नका लागि गरिने बिजनेस हैन। रेलमा लगानी गरेर उठेको केही देशमा अपवाद होला तर सबै ठाउँमा सम्भव छैन। रेल सञ्चालन गरेर टिकट बेचेर नाफा कमाउने कन्फर्म छैन। टिकट बेचेर रेल सञ्चालन गर्न पुग्यौं भने यसलाई सफल परियोजना भन्न सकिन्छ।
सहरहरूको पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि, सहर सुन्दर बनाउनका लागि जनताको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि राज्यले रेलमा लगानी गर्ने हो। जसरी सरकारले सडक, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र र अस्पताल बनाउँछ, त्यसरी नै रेलमा लगानी गर्न आवश्यक छ। पैसा धेरै भएर रेल बनाउने भन्ने मान्यता नै गलत हो। आवश्यकता भएर बनाउने हो। जापानले पैसा धेरै भएर मेट्रो रेल बनाएको हैन। पहिलो लाइन १९३० को दशकमा, दोस्रो लाइन १९५० को दशकमा, १९६० मा विस्तार गर्दै गयो। मौकामा हीरा फोर्ने भन्छन् नि। हो यस्तैका लागि लगानी गर्ने अवस्थालाई त्यसो भनिएको हो। उपत्यका योजनाबद्ध सहर हैन। थोरै क्षेत्रफलको सडकमा लगानी छ।
सडक पूर्वाधार सीमित भएको ठाउँमा थोरै ठाउँ ओगटेर धेरै मानिस बोक्ने सार्वजनिक सवारी निर्माण गर्न अति आवश्यकता भएका कारण मेट्रो रेलको अवधारण अघि सारिएको हो। काठमाडौंको जनघनत्व अति धेरै छ। संसारमै बढी जनघनत्व भएको सहरमा पर्छ। एउटै रेलवे भएको लाइनले धेरै जनसंख्या समेट्न सक्छ।
