काठमाडौँ, असोज १० गते । फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई पक्राउ परेकै क्षणदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभयो । विधेयक संशोधन प्रक्रियाका लागि स्वीकृतसमेत भएको छ । विधेयकले कानुनी सहायताको दायरा फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । असोज २ गते विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । 

सहायता फराकिलो बनाउने प्रस्तावसँगै सेवालाई सबै तहका अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा समेत विस्तारको प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनी परामर्श तथा सल्लाहसँगै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनमा समेत सहायताको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत समन्वयात्मक रूपमा कानुनी सहायता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

प्रचलित कानुन अनुसार अहिले कानुनी सहायताको दायरा प्रतिनिधित्व र कानुनी लिखतसम्म रहेको छ । विधेयकले परामर्श सेवा र वकालतसमेतको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्त गर्ने, कानुन व्यवसायीलाई स्वैच्छिक कानुनी सहायता (प्रोबोनो) का लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छन् । नीतिगत र कार्यान्वयनका लागि चार वटा फरक संरचनासमेत प्रस्तावित छन् ।   

विपन्नलाई यातायात खर्च

निजी विधेयकका रूपमा २०५४ मा संसद्बाट निर्मित कानुनमा २९ वर्षपछि नीतिगत रूपान्तरण गर्न लागिएको हो । विधेयकले कानुनी सहायता, लक्षित समूह, असमर्थ व्यक्तिको परिभाषालगायतमा ठुलो परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुनी सहायताको अधिकार दिने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहले खर्च वहन गर्ने गरी तल्लो तहसम्म कानुनी सहायतालाई पु¥याउने विधेयकमा प्रस्ताव रहेको छ । 

स्थानीय तहले विपन्न नागरिकलाई आवतजावतका क्रममा लाग्ने यातायातलगायतका खर्चसमेत दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक ढङ्गले सहयोग परिचालनका लागि फरक संरचना प्रस्तावित छन् । राष्ट्रिय परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिले स्थानीय तहसँग समन्वयमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था छ ।

सामाजिक न्याय र समावेशिता 

विधेयकले सामाजिक न्याय र समावेशिताका पक्षलाई पनि समेटेको छ । साङ्केतिक भाषाको सुविधा र मनोसामाजिक परामर्शको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । महिला, दलित, सीमान्तकृत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, थुनुवा, द्वन्द्वपीडित, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई सहायतामा समेटिएको छ । 

मन्त्रालयले विकास गर्ने एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदन दिने र सेवा प्रदायक खोज्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । कानुन व्यवसायीको स्वैच्छिक (प्रोबोनो) सेवा र गैरसरकारी संस्थाहरूको सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

विषयविज्ञको परिकल्पना

कानुनी सहायता प्रदान गर्दा जटिल प्रकृतिका मुद्दामा जिल्ला समितिले विषयगत विज्ञ खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसापीडित महिलाका लागि सम्भव भएसम्म विषयगत विज्ञ महिला कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

जिल्ला समितिले कम्तीमा दुई वर्षको वकालत अनुभव भएका कानुनमा स्नातक अधिवक्तालाई निःशुल्क कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक अभावका कारण अदालती शुल्क (कोर्ट फी) तिर्न नसकेमा अदालतको आदेश अनुसार पूर्ण तथा आंशिक छुटको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । 

सहायता र सेवाको विस्तार

विधेयकले सहायताको दायरा विस्तारको प्रस्ताव गरेको छ । मौजुदा कानुनले अदालतमा मुद्दाको प्रतिनिधित्व (वकालत) र लिखत तयारीमा मात्र सहायता सीमित राखेकोमा यस विधेयकले दायरा बढाएको छ । विधेयकले कानुनी सल्लाह तथा परामर्श, लिखत मसौदा, मुद्दामा प्रतिनिधित्व र फैसला कार्यान्वयनसम्म सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क सहायता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अदालत तथा लक्षित वर्गको दायरासमेत बढाइएको छ । विधेयकले सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, विपन्न खसआर्य, श्रमिक र किसानलगायत असमर्थ व्यक्तिलाई सहायता दिने प्रस्ताव छ ।  

यस्तै आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक, घरेलु हिंसा वा लैङ्गिक हिंसापीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सहिद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन तथा जेनजी आन्दोलनका घाइते, लोकतन्त्रका योद्धा र विस्थापित नागरिकलाई पनि सहायता दिने विधेयकमा उल्लेख छ । जातीय छुवाछुत र भेदभावबाट पीडित, थुनुवा तथा कैदीबन्दी र अदालतले आदेश दिएका मुद्दाका पक्षलाई पनि कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।