सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसप्रति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका विषयमा चरम आशंका र अविश्वास गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँध फेरेको एक महिना पूरा भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरदेखि कांग्रेस महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापाले पेस गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनलाई मात्र होइन, हिन्दु राज्यका पक्षमा भएको हस्ताक्षर अभियानलाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन बदल्नुपर्ने कारणका रूपमा देखाएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न आरोप लागेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउन पनि आफूले गठबन्धन फेर्नुपरेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बताएका थिए।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएको एक महिनामा दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुबाहेक अन्य काम गरेका छैनन्। उनको यो अवधि सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाउनमै बित्यो।
२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएपछि पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले त्यसयताका १५ महिनामा तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन गरे र प्रतिनिधिसभाबाट तीन पटक नै विश्वासको मत पाए। सरकारको नेतृत्वमा टिकिराख्न उनले दलहरूसँग पटकपटक सम्झौता गर्ने र तोड्ने गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो पटक एमालेसहित नयाँ गठबन्धन बनाएर गरिएको आठबुँदे समझदारीको एक साता नबित्दै उनले सातबुँदे समझदारी गरे। सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई समेट्न उनले सातबुँदे समझदारी गरे। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष नेकपा एमालेलाई दिने आठबुँदे सहमतिको प्रावधान सातबुँदै सहमतिमा गायब पारियो।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष एमालेको साटो नेकपा एसलाई दिने समझदारी सातबुँदेमा भएको सो पार्टीका नेताले बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष आफ्नो पक्षमा पारेपछि माओवादीले पार्टीबाट उपाध्यक्ष बनेकी उर्मिला अर्याललाई सो पदबाट राजीनामा दिन लगायो। राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकले यही चैत २८ गते उपाध्यक्ष चयनका लागि निर्वाचन मिति तोकेको छ । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष एमालेले लिन्छ कि नेकपा एसले अझै निश्चित भएको छैन।
आफू नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल गराइराख्ने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता नेतृत्वमा टिकिराख्न साझेदार दलहरूबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागबन्डाका लागि पनि एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै आएका छन्। उनले सुरुमा माओवादी, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच मात्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व भागबन्डा सहमति गरे।
त्यसप्रति सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एसले असन्तुष्टि जनायो। त्यसपछि गठबन्धनमा नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भयो। नेकपा एसले त्यसमा पनि चित्त बुझाएन, बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग राख्यो।
आफूले मुख्यमन्त्री पाउने समझदारी नभएसम्म मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत नदिने अडान उसले राख्यो। त्यसपछि बागमतीमा पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको नेकपा एसका एक पदाधिकारीको दाबी छ। यही समझदारी भएपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएको दाबी ती पदाधिकारीले गरे।
आशंका र तीव्र अविश्वासका साथ फागुन ३० गते दाहाललाई तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको बताउँदै नेकपा एसका ती पदाधिकारीले भने, ‘पूर्वसमझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री अघि नबढे हामी जुनसुकै बेला सरकारबाट अलग हुन्छौं।’
दाहालले एक महिनामा आर्थिक विकास र जनजीविकाका विषयमा भन्दा प्रतिनिधिसभामा आफ्नै पक्षमा बहुमत पुर्याउन बढी समय बिताए। विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि दाहालले नेकपा एस र जसपालाई सरकारमा ल्याउनमै समय बिताए। दाहालले प्रदेश सरकारहरू गठबन्धन अनुकूल बनाउन दलहरूभित्रै झगडाको बिउ रोपिदिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व छाड्ने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयप्रति माओवादीभित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि छ। केन्द्रको निर्णयविपरीत विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका त्यहाँका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने समझदारी बनेको छ। शर्माको राजीनामासँगै त्यहाँ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुँदै छ। माओवादीभित्रको आन्तरिक कलह प्रदेशसभामा प्रकट भएन भने अब त्यहाँ एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ।
एमालेको समर्थनमा २०७९ पुस २७ गते शर्मा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि सोहीअनुसार उनले कांग्रेसलाई साथ लिएर सरकार सञ्चालन गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन २१ गते गठबन्धन परिर्वतन गरेपछि कांग्रेस सरकारबाट अलग भयो। उनलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने सवैधानिक बाध्यता आयो। उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि अन्ततः केन्द्रको दबाबमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बुधबार राजीनामा गरेका छन्। माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको समर्थनमा २०८० वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका कांग्रेस नेता पाण्डे केन्द्रमा बदलिएको सत्ता गठबन्धनको रापमा परे। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फागुन २३ मा फिर्ता लियो। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो।
अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिएपछि उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। सत्ता साझेदार दल समर्थन फितासहित सरकारबाट बाहिरिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यथास्थितिमा प्रदेशसभाबाट बहुमत पाउन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिएको उनले बताएका छन्। उनको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई यही चैत २७ गतेसम्मको समय दिएका छन्।
यथास्थितिमा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटान सक्ने अवस्था देखिँदैन। बहुमतको सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा फेरि पाण्डे नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनबिना गण्डकीमा सत्ता वा विपक्षी दुवै गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने अवस्था छैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात, नेकपा एसका एक, राप्रपाका दुई र नेसपाका एक सांसद छन्।
त्यस्तै कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयमा उत्पन्न विवादले नाउपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुमत संख्या पुर्याउन नाउपालाई साथमा लिएका छन्। उनी नाउपासहितका दलहरूको समर्थनमा बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।
राप्रपा र नाउपाको समर्थनमा उनले बहुमत पुर्याउने रणनीति बनाएका छन्। यसै रणनीतिअनुसा उनले नाउपाका सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएकी छन्। सरकारमा गएका नेताहरूले यो निर्देशन मानिरहेका छैनन्। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नाउपाका सात, नेकपा एसका चार र राप्रपाका १ सांसद छन्।
मधेस प्रदेशमा भने नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार सुनिश्चित छ। मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस अलग भएको छ। एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाँकी छ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि सरकारको अन्योल कायमै छ। त्यहाँ अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएकाले त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनबीच लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री माओवादीबाट हुने सहमति भएको छ।
त्यस्तै सहमतिअनुसार कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको छ। त्यहाँ अहिले कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई अन्य दलहरूले दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएका छैनन्।
सरकारबाट विवादित मन्त्रीलाई हटाउन आफूले नयाँ गठबन्धन गरेको बताएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिले आफ्नै भनाइ भारी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा नेतृत्व गरेका पाटी) अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ।
लामिछाने निर्दोष रहेको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट दिए पनि कांग्रेसले चित्त बुझाएको छैन। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा संसदीय छानबिन समितिसहित सरकार उपस्थित नभए बैठक चल्न नदिने कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद् विश्वप्रकाश शर्माले बुधबारको बैठकमा जानकारी गराएका छन्।
